काठमाडौं, माघ २१ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न व्यापारी अरुण चौधरी र मतियार भनिएका अजितनारायण सिंह थापालाई जोगाउन पदको चरम दुरुपयोग गर्नुभएको पाइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले पदीय मर्यादाकै हुर्मत लिएर चौधरी र थापालाई जसरी पनि छाडनु भन्ने आदेश दिएर सल्लाहकारलाई प्रहरी कार्यालयमै पठाएको तथ्य उजागर भएको हो।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बिनोद चौधरीका भाई ब्यापारी अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) पठाएर छाडन दवाव दिनुभएको हो । बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइवीले छानविनपछि चौधरी र थापालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

चौधरी लगायत पक्राउ परेलगत्तै राष्ट्रपतिका सल्लाहकार थापा बिहीबार दिउँसो नै सीआईबी कार्यालय लाजिम्पाट पुगेको सो कार्यालयका एक अधिकृतले जनताटाइम्स् डटकमलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार थापाले यो चौधरीलाई जसरी पनि छाडनु पर्ने भन्दै राष्ट्रपति पौैडेलको सन्देश सुनाउनु भएको थियो ।

दाजु कांग्रेसकै नेता रहेको तथा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जोसुकै भएपनि सरकारको मुख्य दल कांग्रेस नै भएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले चौधरी र थापालाई छाडन र थप अनुसन्धान अघि नबढाउन धम्की दिनुभएको थियो । स्रोतका अनुसार थापाले पक्राउ परेका अजितनारायण सिंह थापाको बारेमा धेरै चासो राख्नुभएको थियो ।

अनुसन्धान प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार थापा आएपछि सीआईबीका अधिकारीहरूले अस्वाभाविक मान्दै अनुसन्धान निकै अघि बढेको र छाडदा राष्ट्रपतिकै बदनामी हुने जवाफ दिएका थिए । थापा सिआइवीको हिराशत कक्षमा पुगेर चौधरी र थापालाई भेटनुभएको थियो ।

बिहीवार दिउँसो साढे ३ बजेतिर पुग्नुभएका थापा झण्डै आधा घण्टा सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यको कार्यकक्षमा बस्नुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रपतिले नै आफूलाई पठाएको बताउनु भएको भन्दै छाडन भने पनि बज्राचार्यले संभव नभएको जवाफ फर्काउनु भएको उहाँनिकट स्रोतको भनाई छ ।

‘गम्भीर प्रकृतिको केसमा पक्राउ गरिएको हो, छाडन संभव छैन, स्रोतका अनुसार थापालाई एआइजी बज्रचार्यको जवाफ थियो । सुनिल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका राप्रपाका संस्थापक सूर्यबहादुर थापाका छोरा हुनुहुन्छ । सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री रहेको समयमा चौधरी समूहले राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर अस्वाभाविक लाभ लिएको थियो ।