काठमाडौं, २३ वैशाख । सांसदहरूले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको कामको प्रशंसा गरेका छन् । स्थानीय सकारको कामको प्रशंसा गर्दै संघ सरकारले किन नगरेको भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आज केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल थियो । छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री र सचिव सहभागी थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले उक्त मन्त्रालयको कार्यवाहक जिम्मेवारी पाउनुभएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जवाफ दिन उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । छलफलको विषय थियो, न्याम्स र वीर अस्पताललाई अलग गरेर छुट्टै संरचना बनाउने, दुबैलाई अलग गरेर स्वायत्त बनाउने प्रस्तावसहित सरकारले संशोधन गर्न खोजेको छ ।

संशोधनमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद जीवन परियारले न्याम्सबाट वीर अलग गर्न उपयुक्त हुने तर त्यसका लागि केही शर्तहरू निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसपछि उहाँले संघ सरकारमातहत रहेका सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी बन्न सकेनन् भनी प्रश्न उठाउनुभयो । ‘काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले गरिब निमुखालाई निशुल्क उपचार दिन्छु, पालिकाबाट सिफारिस गरेर ल्याउनु भन्छ, यति बेड खाली छ भन्छ । केन्द्रीय सरकार के हेरेर बसेको छ, यत्रो राज्य सञ्चालनकर्ता भएर किन सक्दैन,’ कार्यवाहक स्वास्थमन्त्री लामिछानेलाई सोध्नुभयो ।

उहाँले यसका लागि छुट्टै नीति बनाएर गरिब निमुखालाई सर्वसुलभ उपचार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी अस्पतालमा कालोबजारी मौलाएको, गरिबले उपचार नपाएर आत्महत्या गरेको, खर्च नतिरी भाग्नुपरेको अवस्था सुनाउँदै रिजल्ट देखिनेगरी अनुगमन गर्न माग गर्नुभयो । सरकारले निजी अस्पताललाई त नीतिअनुसार सीमित प्रतिशत निशुल्क उपचारका लागि बाध्य बनाउनुपर्नेमा सरकारी नै भद्रगोल भएको बताउनुभयो । ‘अस्पतालले टास्नुपर्यो यति निशुल्क, यति पैसा लाग्ने भनेर,’ उहाँले भन्नुभयो,‘संविधानमा निशुल्क स्वास्थ्य लेख्यौं तर कार्यान्वयन भएन ।’

सरकारी अस्पताललाई राज्यको नियमनमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद परियारले अन्तिममा भन्नुभयो,‘न्याम्स र वीर अलग राखौं। न्याम्सलाई ५ वर्ष तोकेर अर्को अस्पताल नबन्दासम्म जोडेर जानुपर्छ ।’ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गर्न, गरिब निमुखाको आशाको केन्द्र बनाउन अनुरोध गर्नुभयो । कार्यवाहक स्वास्थ मन्त्री लामिछानेले वीर अस्पताल मुलुकको केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रणालीमा महत्त्व अस्पताल भएकाले सेवा अब्बल बनाउन छुट्टै निकायमा रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य प्रणाली जनमुखी बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।