काठमाडौं, जेठ ४ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिन पत्र पठाएको छ । प्रतिनिधि सभा विधेयक शाखाले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ताको पत्र आएको जानकारी दिएको हो ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समितिमा ४० र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने पहिलेकै व्यवस्था लागू गर्ने गरी सरकारले विधेयक संशोधन लगेको थियो । कांग्रेसको अवरोधका कारण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न पाएका थिएनन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत मात्रै भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । नेकपा एमालेबाट विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दल बनेपछि सरकारले त्यो अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा कानून निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हालै विभाजित भई अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निस्क्रिय रहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा जनता समाजवादीलाई मान्यता दिएको भन्दै उपेन्द्र यादव सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ ।

जसपा नेपालले दिएको दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । सरकारमा सहभागी दल जसपा बिभाजन भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही जेठ ७ गते सदनबाट विश्वास मत लिने योजनासहित संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनु भएको छ ।

कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम किटानी गरेर संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित अवरोध गरिरहेको छ ।