जनता टाइम्स

५ जेष्ठ २०८१, शनिबार ०९:२२

सडक व्यवसायीमाथि काठमाडौं महानगरको ज्याद्धतीप्रति कठोर बन्यो सर्वाेच्च, दोहोर्याएर सरकारलाई दियो कडा आदेश


काठमाडौं, जेठ ५ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरका सडक व्यवसायीको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायसहितको कार्ययोजना लिएर अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई पुनः आदेश दिएको छ ।

एक वर्षअघि दिएको आदेशलाई प्रत्यर्थीहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै बुधबार पुनः आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको इजलासले उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइको मिति नै निर्धारण गर्दै यसअघि २०८० वैशाख २४ मा कार्ययोजना पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

सो आदेश २०८० जेठ २८ मा सबै प्रत्यर्थीलाई जानकारीसमेत गराइएको थियो । तर सो आदेशलाई प्रत्यर्षीहरूले बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले १५ दिनको म्याद तोकेर कार्ययोजना बनाउन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न पुनः आदेश गरेका हुन ।

‘प्रत्यर्थीहरूले गरेको बेवास्ता र हेलचेक्र्याइलाई यस इजलासले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ,’ एक वर्षअघिको आदेश कार्यान्वयनमा भएको बेवास्तामाथि आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘१५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नू, अन्यथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गरिने व्यहोराको जानकारीसमेत प्रत्यर्षीहरूलाई दिनू ।’

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) अनुसार अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ उपलब्ध नगराउनेलाई पटकैपिच्छे १ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

बुधबारको संयुक्त इजलासले २०८० वैशाख २४ को आदेशानुसार फुटपाथ व्यवसायमाथि तीनै तहका सरकारको दृष्टिकोण, भविष्यको कार्ययोजनाका साथै सो कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न अवलम्बन गरिने नीति कार्यक्रम र सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य र समन्वयको विवरण समेटिएको कार्ययोजना बनाउन आदेश दिएको हो ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरूको समन्वयमा कार्ययोजना बनाउन कार्यादेश दिइएको छ । उनीहरूले कार्ययोजना तयार पारेर १५ दिनभित्रमा महान्यायाधिवक्तालाई पेस गर्नुपर्ने निर्देशन पनि आदेशमा दिइएको छ ।

सुरु आदेश दिएदेखि पुनः आदेश दिउन्जेलको एक वर्ष अवधिमा १५ पटकजति पेसी सरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उपलब्ध मुद्दाको विवरणमा उल्लेख छ । महानगरले पटक–पटक सडक व्यवसायीलाई दमन गर्दै आइरहेको र जीविकोपार्जनको अधिकार खोसिरहेको भन्दै उनीहरूको हकहितका लागि संयोजिता आचार्यसमेत नवोदित कानुन व्यवसायीले २०७९ चैत १ मा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रूपमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।