जनता टाइम्स

४ असार २०८१, मंगलवार ००:०७

अव जरुरी छ महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता


क्षमताको उचित कदर होस, बोल्ने वातावरण, गुनासो सुन्ने मात्र होइन सुनुवाइको वातावरण हुन जरुरी र निर्णायक तहमा पहिले अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । घरदेखि देश निर्माणसम्म महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ ।

रितू खडका पाल

चर्चा र कुराकानीमा महिला, महिलाको समाबेश र उपस्थिति हुनु नै ठुलो कुरा हो । अहिलेको समय र परिस्थितीमा समाबेशी र समता हुनै पर्छ यो हरेक दस्ताबेजले बोलेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत ऐन कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले महिलाले हरेक सभा, समारोहमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको देखिन्छ । ऐन कानुनले गर्दा पनि हरेक सभागोष्टि समारोहमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य छ, जो कागजी हस्ताक्षरले देखाउँछ ।

कुनै समुह गठन, उपभोक्ता समिति वा कुनै पनि विकाशका कामहरु सवैमा महिला भएकै हुनुपर्छ । समावेश छैन भनित्यो समुहवा समिति मान्य छैन भन्ने सबैले बुझेका छन । लागू पनि गरिएको पाइन्छ तर ती महिलाकोे बोलाइ देखिदैन देखिन्छ त केवल निर्णयमा हस्तक्षर र दस्ताबेजमा नाम, जसलाई हामी महिलाको प्रतिनिधित्व भयो भनी सुनिश्चित गरिरहेका हुन्छौं । कुन दस्ताबेजमा हस्तक्षर गरेको हो ? थाहा पनि हुँदैन । थाहा हुन्छ त केवल पद, तर त्यो पदको जिम्मेवारी बुझाइएको हुँदैन ।

यहाँ महिलाको क्षमताको कदर गरिदैन र क्षमताको मुल्याकंन हुँदैन, क्षमताको मुल्याकंन उनको उचाइ, लगाइवाट गरिन्छ । क्षमतावान महिला तर सानो कदको, मसिनो बोली, साधारण पहिरण छ भने उनीमा भएको क्षमताको कदर नभइ उनको मुल्यकंन त्यही शारीरीक बनावटबाट गरिएको पाइन्छ । समान पद प्रतिस्पर्धीमा महिला र पुरुष एकै ठाउँँमा भयो भने त्यहा विश्वास पुरुषलाई गरिन्छ, ऊ सक्छ भन्ने विश्वास दिमागमा घर गरिसकेको हुन्छ भने महिलाको क्षमतामा प्रश्न चिन्ह मात्र हुन्छ । यो सोचाइ हरेक क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ । घर, अफिस, समाज, समुह, समुदाय, अझ विषेश राजनीतीमा प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ ।

समान काम, समान पदमा पुरुष छ भने त्यहा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, भने त्यहाँ महिला छ भने पुरुष स्वत विजयी हुन्छ । अनिवार्य रुपमा महिला हुनुपर्ने भय मात्र त्यो पनि लैगिंक समानताको लागि राखेको देखिन्छ । हात्तीको दातवला देखाउने एक र खाने अर्को । नाम, मान, प्रतिष्ठाको लागि महिला समाबेश गर्ने, हामी सगं यति महिला नेत्री, कर्मचारी, स्वयमसेवक छन भन्नेको हुडवाजी चलेको देखिन्छ तर ती महिलाको आवाज, सल्लाह सुझाव तथा गुनासो कत्तिको सुनिएको छ र सुनुवाई भएको छ, यो सुनिश्चितता भएको देखिदैन । कामको क्रममा पुरुषको गल्ती जति नै भएपनि उसको बचाउमा सबै उत्रिने परिपाटी अझ देख्न सकिन्छ ।

ठूलो आवाज, चर्को स्वर चौतर्फि पुरुषको भिडको माझमा एक महिलालाई उभ्याएर आफ्नो बचावको लागि वकालत गर्न लगाइन्छ, त्यो माहोल उनको अनुकुल छ या छैन त्यो हेरिदैन । गल्ती केही नभए पनि त्यो भिडले गलत ठहर गराइ दिइसकेको हुन्छ । कानुनको साहारा लिने हो भने जागिर वापदको मोह हुन्छ, बच्चाको भविष्य घर परिवार सबै आफु संग पछि लागेको हुन्छ । सुनौलो भविष्यको मोहले यस्ता परिपाठीलाइ जवर्जस्ती भुल्न बाध्य गराइएको हुन्छ । निर्णायक तहमा पुरुषको बाहुल्यता भएको ठाउँमा महिलाको आवाजदब्नु स्वभाविक हो । अझ भनिन्छ महिला र पुरुष वरावर छन भनेर तर मेरो प्रश्न कहा छ ?

जताकतै स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ, तर व्यवहारमा सुन्य छ। अपागंता भएका व्यक्ति देख्नसाथ अपांगताको सवाल, महिला देख्नसाथ महिलाको अधिकार सुनिश्चितताको भाषण दिने, वालवालिका देखेपछि बाल संरक्षण आदि इत्यादी कुरा गर्ने काम भइरहेको छ । देखेपछि मात्र याद आउने त्यो पनि ऐन कानुनले गर्दा नत्र एकादेशको कथा हो । समाबेशी जबसम्म व्यवहारमा देखिदैन तबसम्म बिकाश देखिदैन। ज्याला मजदुरीकै कुरा गरुम, पुरुषले पाउने ज्याला र महिलाले पाउने ज्याला अझसम्म बराबर छैन ।

समावेशी कागज र शब्दमा व्यापक रुपमा आइसक्यो । जताकतै स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ, तर व्यवहारमा सुन्य छ। अपागंता भएका व्यक्ति देख्नसाथ अपांगताको सवाल, महिला देख्नसाथ महिलाको अधिकार सुनिश्चितताको भाषण दिने, वालवालिका देखेपछि बाल संरक्षण आदि इत्यादी कुरा गर्ने काम भइरहेको छ । देखेपछि मात्र याद आउने त्यो पनि ऐन कानुनले गर्दा नत्र एकादेशको कथा हो । समाबेशी जबसम्म व्यवहारमा देखिदैन तबसम्म बिकाश देखिदैन। ज्याला मजदुरीकै कुरा गरुम, पुरुषले पाउने ज्याला र महिलाले पाउने ज्याला अझसम्म बराबर छैन ।

त्यही संगसंगै हामी पनि ठूलो स्वरमा हातेमालो गर्दै श्रम दिवश मनाउने परीपाटी छ । यहाँ महिलाको वकालत गर्ने महिला आफू स्वयं प्रभावित हुन्छिन भने उनले गरेको वकालतमा पनि प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । क्षमताको उचित कदर होस, बोल्ने वातावरण, गुनासो सुन्ने मात्र होइन सुनुवाइको वातावरण हुन जरुरी र निर्णायक तहमा पहिले अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । घरदेखि देश निर्माणसम्म महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ ।