काठमाडौं, चैत ६ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको विशाल जलस्रोत क्षमता हुँदाहुँदै पनि उपलब्ध स्रोतको पूर्ण उपयोग नहुँदा कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राख्नुभएको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपालको कृषि प्रणाली लामो समयदेखि मनसुनमा आधारित रहँदै आएको जसले कृषिजन्य उत्पादनलाई मौसमी अनियमितता र जलवायु परिवर्तनको असरमा पर्ने गरेको यथार्थलाई नकार्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले हाम्रो सिँचाइयोग्य जमिन कति हेक्टर छ ? हालसम्म कति हेक्टरमा सिँचाइ भएको छ ? स्पष्ट पारिदिनुपर्यो ? भनी राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण तथा दिगो विकासका लागि ठोस योजनाहरू अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । तथापि सरकारले सिँचाइ पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री खड्काले नेपालको सिँचाइ योग्य भूमि र हालसम्मको प्रगति उल्लेख गर्दै सिँचाइ गुरूयोजना, सन् २०१९ (संशोधित सन् २०२४) अनुसार नेपालमा २५ लाख ३६ हजार तीन सय १९ हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइयोग्य रहेको  बताउनुभयो । जसमा तराई क्षेत्रमा १४ लाख ९९ हजार एक सय ७६ हेक्टर, पहाडी क्षेत्र आठ लाख, ३६ हजार, एक सय १७ हेक्टर र हिमाली क्षेत्रमा दुई लाख, पाँच सय २६ हेक्टर रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म कूल सिँचाइ योग्य जमिनमध्ये १५ लाख ७३ हजार ५६९ हेक्टर क्षेत्रमा विभिन्न माध्यमबाट सिँचाइ पूर्वाधारको विकास भइसकेको छ, जसमा सतह सिँचाइः १० लाख २९ हजार २१५ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइः पाँच लाख ४० हजार ४८० हेक्टर र लिफ्ट तथा जलाशय सिँचाइ तीन हजार ८६४ हेक्टर छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अझै करिब नौ लाख ६२ हजार ७५० हेक्टर सिँचाइ योग्य जमिनमा प्रभावकारी सिँचाइ पूर्वाधार पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यसअघि संसद्को विशेष समयमा सांसदहरू रेणु चन्द र भगवती न्यौपानेले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।