इतिहासको चक्र फेरिएको छ । चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ भने सन् २०३० मा नै भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुन गइरहेको छ । भारत चीन बीच सहज र सघन सम्बन्ध भएको खण्डमा खास गरेर दक्षिण एसीयाली मुलुकहरू समेत प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्दछ ।

विपिन देव

ट्रम्प सून्य दशमलब दुईको नीतिले गर्दा भू–राजनीति र भू–अर्थनीतिमा पराकम्पन देखिएको छ । सून्य दशमलब एक भन्दा सून्य दशमलब दुई पृथक देखिएको छ । ट्रम्प सून्य दशमलब दुईमा ट्रम्प संरक्षणवादतर्पm बढी मुखरित देखिएको छ । संसारमा ९०२ वेसक्याम्प भएका अमेरिकाले हस्तक्षपकारी भूमिका नखेल्ने समेत ट्रम्प सून्य दशमलब दुईको नीति देखिएको छ । अर्थात अमेरिकाको ताइवान नीति र मध्य एसियाली नीतिमा समेत परिर्वतन हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । साथसाथै युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलीया जस्ताहरू मुलुकहरू समेत ट्रम्पको नीतिप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ ।

विगतका दिनहरूमा अमेरिकाले यी मुलुकहरूको सुरक्षा साझेदार (एलाई) थियो । ट्रम्पको सून्य दशमलब दुई नीतिको पराकम्पन चीन–भारत सम्बन्धमा समेत देखिएको छ । २०२० देखि भारत चीनबीच तनाब चुलिएको अवस्थामा थियो । गलबान भिडन्तले गर्दा दुई मुलुकहरू बीच कूटनीतिक र सामरिक सम्बन्ध समेत कठिन मोडमा पुगेको थियो । हुनतः संस्कृती र सभ्यताका सम्वाहक यी दुई मुलुकहरू बीच सम्बन्ध सहज र सरल देखिएको छैन । सन १९६२ मा भारत चीन बीच युद्ध समेत भएको थियो । ततपश्चात दुई देशहरूबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत विराम लागेको थियो ।

अर्थात राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा एक अर्काको दुतावासमा राजदुतसमेत नियुक्त गरिएको थिएनन । सन १९८८ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीनको यात्रा गर्दै चिनिया राष्ट्रपति देङको सबभाव प्राप्त गरेका थिए । अर्थात सन १९८८ देखि सन २०२० सम्म वोर्डर समस्याका बावजुत पनि भारत चीनबीच व्यापारिक सम्बन्ध धनिभूत रूपले अगाडी बढेको देखिन्छ ।

वर्तमान परिवेशमा भारत कर्वाडको (अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलीया र जापान) को सक्रिय सदस्य हुनु, हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका खेल्नु र पश्चिमा गठबन्धन र गठजोडमा अधिक हुनुका कारणले गर्दा चीन र भारत बीच कूटनीतिक क्षेत्रमा कित्ताबाट रहेको थियो । आसियानका मुलुकहरूसँग भारतको सघन सम्बन्ध हुनु र दलाई लामासँग पश्चिमा नेता र सञ्चारको सम्बन्ध र सम्र्पक बढ्नु जसता कारणले समेत चिनियाँ पक्ष भारतसँग चिढिएको थियो । सन १९८८ मा भारत र चीनको प्रव्यक्ति आय एक नासको भएता पनि वर्तमान परिवेशमा चिनियाँ जीडिपी १८ ट्रिलियनको रहेको छ भने भारतको जिडिपी ४ ट्रिलियनको रहेको छ ।

भारतको पश्चिमा जगतसँग सघन सम्बन्ध हुनु, प्रजातान्त्रिक पद्धति बलियो हुनु, अप्रवासी भारतीयहरूको वौद्धिक र व्यापारिक क्षेत्रमा अब्वल भूमिका हुनु, जनसांख्यिक लाभांष हुनु, संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या हुनुको साथै विश्वमा सबभन्दा तीव्र गतिले बढिरहेको अर्थतन्त्र हुनु जस्ता कारणले गर्दा चीन कुनै पनि हालतमा भारतसँग कटूता बढाउन खोजेको देखिदैन । ट्रम्पको कर नीतिले चीन रणभुल्लमा रहेको छ । तीव्र दरले वेरोजगारी बढ्नु, २० प्रतिशत रियल स्टेटको व्यापार घट्नु, पश्चिमा बजार खुमचिनु, लगानी गरेका मुलुकहरू जस्तै पाकिस्तान, श्रीलङका र अफ्रिकी मुलुकहरू आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा हुनु जस्ता कारणहरूले गर्दा चीन एउटा ठुलो बजारको खोजीमा रहेको छ ।

रसियासँग सघन सम्बन्ध रणनीतिक रूपमा लाभदायक भएता पनि आर्थिक रूपमा लाभकारी देखिएको छैन । रसियाको जीडिपि भारतभन्दा आधि आकारको रहेको छ । अर्थात् प्रविधि र उर्जाको क्षेत्रमा रसिया अब्वल भएता पनि बजारको रूपमा रसिया चीनको लागि भारत जस्तो लाभदायक रहेको छैन । यस अर्थमा सन २०१३ देखि नै राष्ट्रपति सीले भारत प्रति लिएको सामरीक नीतिमा फड्को मार्ने संकेत दिएको छ । गत वर्ष रसियाको कजानमा मोदी र सी बीच भएको औपचारिक वार्ताको असर वोर्डर तनाव शिथिलिकरणमा देखिएको थियो । भारत चीन बीच वोर्डर समस्या र व्यापारिक सन्तुलनको समस्याको साथ साथै सामरिक दृष्ट्रिकोणमा समेत मतभेद देखिएको थियो । चीनको पाकिस्तानसँग सम्वन्ध र चीनको काश्मिर नीतिले गर्दा समेत भारत चीन सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ ।

पाकिस्तानमा चिनियाँ गुरूयोजना सीपेक असफल हुनु, पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिकहरू असुरक्षित हुनु र पाकिस्तान दिन प्रति आर्थिक संकटको भूमरीमा जानुले गर्दा चीनको पाकिस्तानप्रति मोहभंग भएको देखिन्छ । यी कारणले समेत चीन भारतबीच सकारात्मक सम्बन्धको वातावरण निर्माण भएको छ । रायसीना सम्वादको सेरोफेरोमा एक अमेरिक नामुद पोडकाष्ट पत्रकार फिडमानले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग अन्र्तवाता लिएका थिए । मोदीले विश्व राजनीतिमा भारत चीनको सघन सम्बन्ध प्रति जोड दिएका थिए । अर्थात् ट्रम्पको आर्थिक नीतिलाई सन्तुलित गर्न भारत चीन बीच सहकार्यको टड्कारो आवश्यक्ता प्रति मोदीको संकेत थियो । मोदीको अभिव्यक्ति लगतै दिल्ली स्थित चिनियाँ राजदुत सूची हौगले भारतको संकेतलाई स्वागत गरेका थिए भने चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ सीले भारत चीन सम्बन्ध सहज र सघन भएको खण्डमा सारा दक्षिण गोलार्धका मुलुकहरूले समेत लाभांष लिने संकेत गरेका थिए ।

सम्बन्धलाई फलिभूत बनाउन दुई देशका अधिकारीहरू बीच डब्लु.एम.सी.सी.को वैठक समेत सम्पन्न भएको छ । अर्थात् परराष्ट्र, गृह र सुरक्षा आधिकारीहरू बीच भएको द्विपक्षिय वैठकले चीन र भारत बीच सिधा हवाई उठान हुन, कैलाश मानसरोवरलाई पुनः र्तीथालुहरूको लागि सुरु गर्ने, भिसालाई सहजीकरण गर्ने, नदी र नालाहरूको बारेमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र हैदारावादमा ८५ हजार करोडको लगानीमा विद्युत्तिय मोटर कारखाना खोल्नेमा दुई मुलुकहरू बीच सम्झौता भएको छ । १७ सप्ताब्दीसम्म विश्व अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत चीन र भारतको नै रहेको थियो ।

इतिहासको चक्र फेरिएको छ । चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ भने सन् २०३० मा नै भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुन गइरहेको छ । भारत चीन बीच सहज र सघन सम्बन्ध भएको खण्डमा खास गरेर दक्षिण एसीयाली मुलुकहरू समेत प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्दछ । सन् २०२५ को संघाई सहयोग सँगठन चीनले आतिथ्य गर्न गाइरहेको छ । संघाई सहयोग सँगठनको सेरोफेरोमा मोदी र सीको वार्ताले भारत चीन सम्बन्धलाई नयॉ गोरेटोको र दिशा निर्देश गर्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।