काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको जलासमा आज रिटमाथि पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइएको हो । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै चैत १३ गते  रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ र वडा नम्बर २५  भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरी दोहोरो सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

भुसालले दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन र राज्य स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।