काठमाडौं, असोज २५ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेकोप्रति भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८२ असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। यो निर्णय सरकारको पुँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो र भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो।’

विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ३६, ३७, ४० र ४२ मा उल्लेखित आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाका हकलाई उद्धृत गर्दै आयोगको खारेजीले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। संगठनका अनुसार आयोगले संविधान र कानुनअनुसार भूमिहीन नागरिकको पहिचान, लगत सङ्कलन, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु जनविरोधी षड्यन्त्र हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदम विदेशी दलाल मानसिकता र दलाली प्रवृत्तिको परिणाम हो, जसले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन गरेको छ।’

संगठनले सरकारले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । ‘यदि भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापन गरिएन भने, हामी देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ’, संगठनकाे चेतावनी छ ।

अध्यक्ष तामाङले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आन्दोलन संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट अघि बढाइने उल्लेख गर्दै, दमन वा दबाबको कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारिएको छ।