काठमाडौं, कात्तिक ५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचन तयारीका विषयमा बालुवाटारमा बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा) ले सशक्त रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत  गर्दै प्रतिनिधि सभाको वैधता सकिएकोले अब चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको धारणा पनि राखेको छ ।  हिजो भएको बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले र सचिवालय सदस्य सोबिता गौतम सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा रास्वपाले प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक साधन–स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने, र नेतृत्व छनोटमा ‘मेरिटोक्रयाटिक’ निर्णय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, निर्वाचन आयोग रास्वपा विरुद्ध ११ महिनादेखि भइरहेको ‘दलीय षड्यन्त्र’ बाट मुक्त हुनुपर्ने माग पनि उसले लाखेको छ ।

बैठकमा डा. वाग्लेले संवैधानिक दायराभित्र रहँदै ‘नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता’ र जेन–जी पुस्ताको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ बीच सन्तुलन कायम गर्न रास्वपाले भदौ २६ गते सार्वजनिक गरेको अपिलको स्मरण गराउनुभयो । रास्वपाको अडानअनुसार ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन हुनुपर्छ र राष्ट्रिय सभाको स्थायित्व कायम रहनु जरुरी छ, ताकि सम्भावित राजनीतिक प्रतिगमन रोक्न सकियोस् ।

रास्वपाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति सद्भाव र शुभेच्छा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर, पार्टीले आफ्नो समर्थन ‘नि:शर्त र अनन्तकालीन’ हुन नसक्ने प्रष्ट सङ्केत गरेको छ ।  ‘सुशासनका लागि निर्णायक हस्तक्षेपबाट बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो वैधताको स्रोत खोजिराख्नुपर्छ’, रास्वपाको धारणा छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुधार का लागि लुकाइएका दर्जनौँ मुद्दामा निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्ने र विधि तथा संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्ने माग सो पार्टीले राखेको छ । पुराना दलहरूले ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क गर्न नहुने र सरकारले दह्रो ढङ्गले उभिनुपर्ने पार्टीको धारणा थियो । अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ सिफारिसमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद–ठेक्कापट्टाका विकृति अन्त्य गरी ‘अपरिवर्तनीय सुधार’ लागू गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो ।

संविधान संशोधनको कार्यसूची तयार गर्न विश्वसनीय उच्चायोग गठन गर्नुपर्ने रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ । सर्वदलीय संवाद लाई संस्थागत, व्यवस्थित र फराकिलो बनाउँदै नागरिक समाज र नयाँ–पुराना सञ्चारमाध्यमको पनि आवधिक संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव रास्वपाले दिएको छ ।

निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन को सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रसंघ तथा मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षण आवश्यक रहेको र विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि ‘पाइलट’ परियोजनाको रूपमा मतदान व्यवस्थाको तयारी सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि सो पार्टीको छ । यसका लागि परिपक्व परराष्ट्र मन्त्री वा ‘ambassador-at-large’ को तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्नेमा पनि रास्वपाको जोड थियो ।

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सुशासन, जबाफदेही शासन र राजनीतिक वैधताको पुनर्ताजगी अनिवार्य रहेको सो पार्टीले जनाएको छ।