नवराज पथिक 

दुई दशकअगाडिको नेपाललाई सम्झँदा आज पनि मन भारी हुन्छ। हत्या, आतंक, अपहरण गाेलबारी दैनिक समाचार यस्तै थिए । २०५२ फागुनदेखि २०६३ काे सुरवातसम्म नेपालले निक्कै कहालिलाग्दाे अवस्था भाेग्नु पर्याे । १७ हजार बढीकाे ज्यान गयाे, धेरै बेपत्ता परिए, कयाैँ अंगभंग भए । धेरैकाे सम्पत्ति लुटियाे । लाखाैँ मानिस विस्थापित भए ।

अन्तत: सशस्त्र द्वन्द्वकाे बाटाे राेजेकाे माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयाे । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाली समाजले दशकभरि भोगेको रक्तपातको अन्त्य गरायाे ।

गाउँ–टोलका डाँडापाखामा सुनिने गाेली र बमका आवाज रोकिए, राति–बिराति कोठामा छिर्ने माओवादी लडाकु र सरकारी सेनाका पदचापहरू राेकिए । राजनीतिक सहमतिले युद्ध थामियो। त्यो क्षण देशले राहतको सास फेर्‍यो। राज्य र विद्रोही—दुवैले हात जोडेर शान्तिको बाटो रोजे।

सम्झौताले देशमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो। देशले संविधानसभाको बाटो समात्यो, अन्ततः २०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । जननिर्वाचित संविधान सभाले लामै कसरत गरे देशकाे संविधान जारी गर्याे ।  संघीयता आयो, गणतन्त्र संस्थागत भयो। माओवादी लडाकुहरूको समायोजन, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाकाे काम भयाे। अधिकारका नाममा भइरहेका अत्याचारहरू अन्त्य भए, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा सुरु भयो।

तर यही उपलब्धिको छायाँमा एउटा सधैँ बल्झिरहने पीडा भने नेपाली समाजले भागिरह्याे । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेनन् । उनीहरुका घाउ आजसम्म पनि भरिएका छैनन्। घाउमा उकुच पल्टि सक्याे तर मलमपट्टि लाग्न सकेकाे छैन । सत्य उजागर गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने, बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय दिने, बलात्कार वा यौन हिंसा झेलेका महिलालाई उचित परिपूरण दिने र अंगभंग भएकालाई जीवन–पुनर्निर्माण गर्ने मूल उद्देश्य अझै अधुरै छ।

दुई दशकपछि अवस्था उल्टो जटिल बन्दै गएको छ। राज्यको राजनीतिक संरचना बदलियो, शक्ति–सन्तुलन फेरियो तर शान्ति सम्झौताका मूल वाचा भने राजनीतिक बहसका डरलाग्दो परिधिमा धकेलिँदै गएका छन्। विशेषतः माओवादी आन्दोलन नै वैचारिक रूपले पुनर्गठित हुँदै ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’मा रूपान्तरित भएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति देखिने कमजोर प्रतिबद्धताले यस प्रक्रियालाई झन् संकटमा पुर्‍याएको छ।

सम्झौताका वाचा र अधुरोपन

शान्ति सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख थियो—दुई महिनाभित्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, वेपत्ता बनाइएका, लुटिएका वा घर–सम्पत्ति जलेका सबैको तथ्यांक सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत सत्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाइनेछ।

यी दुवै आयोग गठन त भए, तर उनीहरूको काम अघि बढ्नै सकेन।  मुलुकको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन स्वयंले अपुरो, अस्पष्ट र राजनीतिक प्रभावमा झुकेको आरोप खेपिरह्यो। त्यसलाई सुधार्न ल्याइएका संशोधनहरूपनि बारम्बार विवादित बने।

यसबीच आयोगहरूले उजुरी लिए, केही प्रारम्भिक अध्ययन गरे, तर वास्तविक छानबिन, दोष निर्धारण, अभियोजन, सत्यको सार्वजनिककरणर परिपुरणका काममा कुनै पनि ठोस प्रगति हुन सकेन। २० वर्ष भइसक्दा समेत हजारौँ पीडित अझै ‘कहिले हाम्रो कुरा सुनिन्छ ?’ भन्दै राज्यका ढोकामा घण्टी बजाइरहेका छन्। पीडा बाेकेरै हिँडेका छन् ।

देश नयाँ प्रशासनिक संरचनामा गयो, तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा भने पुरानै, निरन्तर झुन्डिएको र न छोडिने गाँठो जस्तै बन्दै गयो। पीडितले न टेक्ने खुड्किलाे पाए न समाउने आलम्ब नै ।

समस्या थप जटिल बनाउने नयाँ राजनीतिक वास्तविकता: माओवादीको रूपान्तरण

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख पक्ष तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) थियो।  राज्यकाे तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइराला हुनुहुन्थ्याे । काेइरालाकाे देहवसान भइसकेकाे छ ।

युद्धको नेतृत्व गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्न सहमत हुने, शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक पक्षलाई अगाडि बढाउने-यी सबै भूमिकामा प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक निर्णयकर्तासम्म माओवादी शीर्ष नेतृत्व अग्रभागमै थियो। तर उसले आफू सरकारमा हुँदा याे शान्ति प्रक्रियाकाे बाँकि काम ट्ङ्ग्याउन सकेन वा चाहेन ।

समयसँगै माओवादी पार्टी चिरा–चिरा हुँदै गयो। विभिन्न समूहमा फुट्दै पुनः जुट्दै गयाे । अन्तत: माओवादीले जुन विचार लिएर बन्दुक उठाएकाे थियाे । उसले त्याे विचार नै बिसायाे । माओवादीले माओवाद छाड्याे । अहिले एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीसँग मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नामकाे पार्टी बनेकाे छ । अब द्वन्द्वकाे बेलाकाे उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा भएकाे छ । यसले निम्न जटिलता खडा गरेकाे छ ।

पहिलो : सम्झौता गर्ने मूल पक्षको ‘पहिचान’ नै बदलियो

विवादास्पद कदम, युद्धकालीन घटनाहरूमा नेतृत्वको भूमिका, आदेश संरचना, जिम्मेवारी, राजनीतिक प्रतिबद्धता—यी सबै शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण मानिन्छन्। तर पार्टी नै नयाँ संरचनामा गइसकेपछि, युद्धकालीन नीतिगत निर्णयका ‘प्रमुख भागीदार’ को सामूहिक पहिचान–उत्तरदायित्व कमजोर भएकाे छ । नयाँ बनेकाे पार्टीमा माओवादी द्वन्द्वकाे उत्तरदायित्व माधव नेपाल लगायतले लिने कि नलिने  ? गम्भीर प्रश्न खडा भएकाे छ ।

दोस्रो : नयाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी भित्र पुराना युद्धकालीन एजेन्डा साना बने

एकीकृत नेकपाको राजनीतिक मूलधारमा सत्ताको राजनीति, अग्रभूमिकामा आए। युद्धकालीन सत्य–न्यायजस्ता विषय दोस्रो–तेस्रो प्राथमिकतामा धकेलिन थाले। अझ भन्ने हाे भने ती मुद्दा एजेण्डामा नै छैन । पीडितकाे सहानुभूति लिन मुद्दा छाडि सकिएकाे छैन । तर कुनै प्राथमिकतमा छैनन् ।

तेस्रो : युद्धकालीन पीडित अब कसकाेमा धाउने ?

माओवादीका नाममा युद्ध चल्यो, पीडित बने, न्यायको लडाइँ त्यही पार्टीसँग जोडियो। तर पार्टी नै विचार, नाम र संरचनामा रूपान्तरित भएपछि पीडितका लागि प्रतिवादको ‘राजनीतिक ठेगाना’ नै अस्पष्ट बन्न थाल्यो।

पीडितले अब आफ्नाे पीडा राख्ने चाैतारी समेत नपाउने अवस्था बनेकाे छ । तत्कालका पीडित र पीडक एकै ठाउँमा छन् । एउटै पार्टीमा छन् । यस्ताे अवस्थामा पीडितले आफ्नाे पीडा खुलेर राख्ने ठाउँ समेत नपाउने अवस्था बनेकाे छ ।

चौथो : आन्तरिक प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै 

रूपान्तरणपछि माओवादी मूल नेतृत्वले सत्ता–राजनीति र गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिन थाल्याे । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उनीहरूको राजनीतिक रणनीतिमा अब ‘मुख्य मुद्दा’ रहेन।

जसको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्यको गति र कानुनी सुधारमा देखिन्छ। यसले पीडितकाे न्यायलाई थप पछाडि धकेलेकाे छ । खासमा सशस्त्र द्वन्द्व माओवादीलाई सत्तमा जाने भर्याङ मात्र बनेकाे जस्ताे भएकाे छ ।

पीडितको प्रश्न: ‘हामीलाई न्याय दिने राजनीतिक शक्ति हरायो कि ?’

धेरै पीडितसँगको संवादमा एक साझा प्रश्न सुनिन्छ—‘सम्झौता गर्ने पक्ष नै नाम, एजेन्डा र पहिचान बदलिसकेपछि हाम्रो मुद्दाको उत्तरदायी को हो ?’

विगतमा उनीहरू माओवादी नेताहरूसँग सीधा संवाद गर्थे। संगठन, शहीद परिवार, घाइते लडाकु, आफन्त—सबैले आफ्नो कुरा उठाउने ‘केन्द्र’ त्यही थियो। तर पार्टी परिवर्तनसँगै पीडितको मुद्दा ‘राजनीतिक संस्थागत स्मृति’ बाट झन् टाढा धकेलिएको महसुस भइरहेको छ।

आज स्थिति यस्तो छ कि धेरै राजनीतिक दल सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न तयार छैनन्। जसले गर्दा नयाँ आयोग गठन, कानुनी संशोधन, सत्य सार्वजनिक, अभियोजन—सबै प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो भइरहेको छ।

सत्ता–राजनीतिमा भासिएको प्रतिबद्धता

सम्झौतापछि माओवादी नेतृत्व पटक–पटक सरकार, शक्तिकेन्द्र र गठबन्धनको प्रमुख हिस्सा रह्यो। उनीहरूकै सरकार हुँदा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रभावकारी बनाउन सकेनन्।

अनेक संशोधनका प्रस्ताव आए, तर तीमध्ये धेरैले पीडितलाई नभई ‘राजनीतिक संरक्षण’ लाई प्राथमिकता दिएको आरोप खेप्यो। सर्वोच्च अदालतले २०१५ मै स्पष्ट आदेश दिएको थियो—गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।

तर त्यही आदेशलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अहिलेसम्म देखिएन। अब माओवादी रूपान्तरित भएपछि यो इच्छाशक्ति झन् कमजोर बनेकाे छ। किनकि नयाँ राजनीतिक संरचना र नेतृत्वका प्राथमिकता परिवर्तन भइसकेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार झन् तीव्र हुँदै

एमनेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच, ट्रायल इन्टरनेसनललगायत अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारसमूहहरूले वर्षौँदेखि नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाएको भन्दै आलोचित गर्दै आएका छन्। ‘दुई दशक बितिसक्दा पनि सत्य नखुलेको, दोषी कारबाही नभएको, पीडितले न्याय नपाएको देश कमै भेटिन्छ’, उनीहरूको टिप्पणी रहँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय शान्ति प्रक्रियालाई ‘अधुरो उपलब्धि’ का रूपमा हेर्दै आएको छ। यो आलोचना अहिले झन् बढेको छ, किनकि राजनीतिक रूपान्तरणपछि शान्ति सम्झौताका मूल पक्षहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नै ‘ढिलो–ढिलो हराउँदै गएको’ जस्ता संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन्।

देशले हात पारेको उपलब्धि र गुमाइरहेको विश्वास

यो दुई दशकको यात्रा उपलब्धिबिहीन छैन। देशमा संविधान बन्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थिर रुपमा अगाडि बढ्यो, चुनाव, प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक स्वतन्त्रता पहिलाभन्दा धेरै सुदृढ भयो।

तर शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग ‘न्याय’ कहिल्यै दह्रो रूपमा सम्पन्न हुन सकेन।

राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई समय–समयमा एजेन्डा बनाए पनि लगातार ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ को चक्रमा पर्‍यो। पीडितका कुरा सुन्ने, उनीहरूको घाउलाई राज्यका आँखाले हेर्ने, यथार्थ प्रमाणसहित तथ्य बाहिर ल्याउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र समाजमा मेलमिलापका आधार तयार गर्ने एजेन्डा निष्क्रिय हुँदै गयो।

शान्ति सम्झौताका वाचा जीवितै राख्न नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक

सम्झौता एउटा कागज मात्र होइन। यो हजारौँ मानिसको बलिदान, पीडा र देशको भविष्य प्रति गरिएको सार्वजनिक प्रतिज्ञा हो।

रूपान्तरित माओवादी अब ठूलो ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ का रूपमा भए पनि, युद्धकालीन भूमिका र शान्ति सम्झौताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट उनीहरू अलग हुन सक्दैनन्।

नेपालमा स्थायी शान्ति तब मात्र सम्भव हुन्छ जब:

– सत्य उजागर हुन्छ

– बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे पारदर्शी प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ

– यौनहिंसा, हत्या, यातना, विस्थापन जस्ता गम्भीर अपराधमा न्याय हुन्छ

– दोषीलाई संरक्षण नगरिने स्पष्ट राजनीतिक निर्णय हुन्छ

– पीडितलाई सम्मानका साथ परिपूरण र पुनर्स्थापना गरिन्छ

यसका लागि राजनीतिक दलहरू, विशेषतः रूपान्तरित माओवादी नेतृत्वको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण नै छ।

निष्कर्ष

२० वर्षअघि हामीले एउटा वाचा गर्‍यौँ—युद्ध टुंगिन्छ, सत्य बोलिन्छ, घाउ निको पारिन्छ।

आज युद्ध टुंगिएको छ, संविधान बनेको छ, राजनीतिक संरचना बदलिएको छ। तर सत्य बोलीएको छैन, पीडितको घाउ निको पारिएको छैन।

त्यसमाथि शान्ति सम्झौताका मुख्य पक्षमध्येको माओवादी पक्ष नै नाम, एजेन्डा र पहिचान बदलिँदै ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ को रूपम रुपान्तरित भएकाे छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल प्रतिबद्धता ‘राजनीतिक प्राथमिकताको गरिखाने भाँडो’ जस्तै बनेको छ।

शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम अध्याय ‘न्याय’ पूरा नभएसम्म नेपाली समाजको पीडा न त बिर्सिन्छ, न त सकिन्छ।

अब प्रश्न एउटैमात्र बाँकी छ—दुई दशकपछि पनि पीडितले खोजेको सत्य र न्यायसँग हामी कति टाढा छौँ ?  यसलाई पूरा गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै पनि बाँकी छ कि दुई दशककै धुलोले ढाकिसक्यो ? जवाफ देशले खाेजिरहेकाे छ ।