जनता टाइम्स

१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार १२:२७

भुल सच्याउँदै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले माग्याे माफि, किरण थापाको नाम सूचीबाट हटाइयो


भक्तपुर, जेठ १ । समस्याग्रस्त घोषित ओरेन्टेल को–अपरेटिभ लिमिटेडका ऋणीहरूको सार्वजनिक सूचीमा ऋण चुक्ता गरिसकेका व्यक्तिको नाम समावेश भएपछि उत्पन्न विवादमा अन्ततः समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आफ्नो त्रुटि स्वीकार गर्दै नाम हटाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, बबरमहलले वैशाख ३१ गते सार्वजनिक गरेको ऋणीहरूको तीन पुस्तेसहितको विवरणमा भक्तपुर सिपाडोल निवासी वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरको नाम समेत समावेश भएपछि उहाँले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार आफूले ओरेन्टेल सहकारीसँग लिएको ऋण गत वर्ष नै पूर्ण रूपमा चुक्ता गरिसक्नुभएको थियो ।

विवाद सार्वजनिक भएपछि समितिको कार्यालयले जेठ १ गते औपचारिक पत्र जारी गर्दै किरण थापा मगरको ऋण दायित्व यसअघि नै चुक्ता भइसकेको स्वीकार गरेको हो । सदस्य–सचिव रेविन ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘भूलवश नामावली प्रकाशन भएको’ उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सूचीबाट नाम हटाइएको जानकारी दिइएको छ ।

कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा ‘यस कार्यालयको व्यवस्थापनमा रहेको समस्याग्रस्त घोषित ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडमा रहेको यहाँको ऋण दायित्व रकम यसै कार्यालयको च.नं. ८८७-OR मिति २०८२/०६/२१ को पत्रबमोजिम चुक्ता भइसकेको हुँदा ऋणीहरूको सार्वजनिक गरिएको विवरणमा भूलवश नामावली प्रकाशन भएकोले सो नामावलीबाट नाम हटाइएको व्यहोरा अनुरोध छ’ भनिएको छ ।

थापाले आफूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभई एक जना सहयोगीलाई भक्तपुरमा कोल्डस्टोर सञ्चालन गर्न ऋण निकालिदिएको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार ती सहयोगीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि बाँकी रहेको करिब २४ हजार रुपैयाँ समेत आफैँले तिरेर ऋण प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको थियो । फुकुवाको पत्र दिएकै कार्यालयले फेरि ऋणीको सूचीमा नाम सार्वजनिक गर्दा सामाजिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रयास भएको महसुस भएको  उहाँले बताउनुभएको थियो ।

यसअघि नै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले २०८२ असोज २१ गते बैंक खाता फुकुवाका लागि परिपत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा पुनः ऋणी सूचीमा नाम समावेश भएपछि विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो ।

घटनापछि समितिका कर्मचारीले अद्यावधिक विवरण समावेश नगर्दा पुरानो सूची सार्वजनिक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछिल्लो पत्रमार्फत कार्यालयले औपचारिक रूपमा त्रुटि स्वीकार गरेपछि सूची सच्याइएको हो ।