काठमाडौं,  असार १५ ।  विशेष अदालत, काठमाडौंले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणका सबै प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

अदालतले महानिर्देशक अर्याललाई पाँच लाख रुपैयाँ, सुनिलकुमार केसीलाई चार लाख रुपैयाँ तथा सोमेश थापा, विपिन प्रसाईं र मणिचन्द्र मल्ललाई जनही तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै, तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा असार ८ गते अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले प्रतिवादीहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।

मुद्दामा राहदानी विभागका सात जना, परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन जना कर्मचारी तथा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक र नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोज तथा ती कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारमा मतियारको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन सरकारले राहदानी छपाइको ठेक्का दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा विभाजन गरी अनियमित रूपमा सम्झौता गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।