काठमाडौं, १५ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तीन महिनाको अवधिमा ६ जना सहसचिव, १७ जना उपसचिवसहित कुल ५८४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार चालु असार महिनाको पहिलो १५ दिनमै १३५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। गत वर्षभरिमा करिब ७ सय कर्मचारीले राजीनामा दिएकोमा यस वर्षको सुरुआती अवधिमै राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको हो।

सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन अघि बढाएसँगै ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश दिने प्रस्तावबारे चर्चा भएपछि कर्मचारीहरूमा भविष्यको सेवा सुविधा र पेन्सनलाई लिएर अन्योल बढेको बताइएको छ। यही कारण धेरै कर्मचारीले नयाँ ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा रोजेको जनाइएको छ।

राजीनामा दिनेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे, सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झा, तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठ र उज्ज्वल प्रजापतिलगायत रहेका छन्। एक जना कानुन सेवाका सहसचिवले पनि राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार किताबखानामा स्वीकृत भएर आएका राजीनामाको अभिलेख मात्रै राखिने भएकाले राजीनामाको कारण सम्बन्धित निकायबाटै स्पष्ट हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार असार महिनामा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य बढेको छ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, विभिन्न कार्यालय तथा विभागको पुनर्संरचना गर्ने तयारी अघि बढाएको र नयाँ निजामती सेवा ऐनबारेको चर्चाले कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि र अन्योल बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि, सातामा दुई दिन बिदा तथा आयकर सम्बन्धी सुविधा विस्तार गरे पनि भविष्यमा पेन्सन र अवकाश सुविधामा असर पर्ने चिन्ताका कारण कर्मचारीहरू राजीनामातर्फ आकर्षित भएको बताइएको छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार साउन १ गतेपछि बढेको तलबका आधारमा पेन्सन गणना हुने भएकाले साउनपछि राजीनामा दिनेहरूको संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।