काठमाडौं, असार  १५  । जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गरेका सुरक्षाकर्मीमाथि फौजदारी कसुरमा कारबाही नगर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ। सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्य पालनका क्रममा भएको बल प्रयोगलाई फौजदारी अपराध नमान्ने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसहित सुरक्षाकर्मीमाथि फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले उक्त सिफारिस कार्यान्वयनअघि थप अध्ययन गर्न पूर्वमुख्यसचिव प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिले श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसियालगायत देशमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेपछि अपनाइएका कानुनी अभ्यासको अध्ययन गरेको जनाएको छ। अध्ययनका क्रममा विशेषगरी श्रीलंका, इन्डोनेसिया र केन्यामा बल प्रयोगकै आधारमा सुरक्षाकर्मीलाई फौजदारी अभियोग नलगाइएको उदाहरणलाई आधार बनाइएको बताइएको छ।

समितिले हाल प्रतिवेदन लेखनको काम अघि बढाइसकेको छ। समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी सदस्य छन्।

यसअघि जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, गृहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

अध्ययन समितिले भने आयोगको प्रतिवेदनमा केही सिफारिस असन्तुलित र अपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै फौजदारी कारबाहीको सट्टा विभागीय वा सामान्य प्रशासनिक कारबाहीतर्फ सुझाव दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

समितिका अनुसार सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था, परिस्थितिको मूल्यांकन र कानुनी जिम्मेवारीलाई समेत ध्यानमा राखेर मात्रै कारबाहीको प्रकृति निर्धारण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

सरकारले समितिको म्याद ४५ दिन थप गरिसकेको छ। समितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।