काठमाडौं,  असार १८ । सर्वोच्च अदालतले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ परेका सुकुम्वासी डम्बर तामाङलाई पक्राउ गर्नुको कारण २४ घण्टाभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

तामाङ असार १४ गते कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ परेका थिए। पक्राउपछि उनकी श्रीमती गायत्री तामाङले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारणसहित २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि तामाङलाई पक्राउ गरी पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

तामाङको पक्राउप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त पक्राउको कानुनी आधारबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।