काठमाडौं, साउन २० । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिद्धिकीले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिद्धिकीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

‘नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संस्थाको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले बन्दी बनाउन खोजेको आभास भएको छ, यसलाई रोक्न जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक दलको छाया पर्नु नहुने तर्क गर्दै उहाँले सक्षम र निष्पक्ष न्यायका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । पीडितले समयमै न्याय पाउनु नै वास्तविक न्याय भएको उल्लेख गर्दै सांसद सिद्धिकीले ढिलो न्याय सम्पादनले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने र जनताको विश्वास टुट्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सांसद सिद्धिकीले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै नेपालमा आबद्ध हुने भएकाले उनीहरूको जवाफदेहिता सरकारसँग जोडिने उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले मानव अधिकारका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मानव अधिकारवादी संघसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (अनमिन) को भूमिकाले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उहाँले मानव अधिकारका विषयमा हुने टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।