काठमाडौं, साउन २७ । प्रहरीको पोशाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छलफलका क्रममा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा चर्काचर्की भएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले खरिदको आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन, ठेकेदारसँगको सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, बिल तथा भुक्तानीलगायत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

छलफलका क्रममा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले आरोप लागेका प्रहरी अधिकारीलाई पदमै राखेर अनुसन्धान गर्दा प्रभावकारी नहुने धारणा राख्नुभयो । आवश्यक परे सम्बन्धित अधिकारीलाई पदबाट अलग गरी छानबिन अघि बढाउनुपर्ने तथा ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीबीचको सम्भावित सम्पर्क र आर्थिक कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

तर, अन्य सांसदहरूले अनुसन्धानबाट दोष प्रमाणित हुनुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु उचित नहुने धारणा राख्दै उहाँको भनाइप्रति असहमति जनाउनुभयो ।

आफ्नो भनाइको विरोध भएपछि सांसद सुनार बैठकबाट उठेर बाहिरिनुभएको थियो । ।