काठमाडौं, साउन ३० । सरकारले न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले साउन ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ तलबमान साउन १, २०८३ देखि लागू हुने जनाइएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ताको मासिक तलब ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६४० रुपैयाँ पुगेको छ भने उच्च अदालतका न्यायाधीशले मासिक ८४ हजार ५९० रुपैयाँ पाउनेछन्। जिल्ला न्यायाधीशको मासिक तलब ७७ हजार ११० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकेको छ। संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीले भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पाउनेछन्।

यस्तै, संघीय संसदका महासचिवको तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ र सचिवहरूको तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनअनुसार हुने जनाइएको छ। उनीहरूले निवास, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सवारी तथा इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण खर्चलगायतका सुविधा समेत पाउने व्यवस्था छ।