काठमाडौं, साउन ३० । नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान गरी विधानअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

राष्ट्रिय भेलाका लागि तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको असमझदारी कायमै रहे कांग्रेस गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाने चेतावनी दिइएको छ। पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रिय भेलाको बन्दसत्रमा पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा १५औँ महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला पार्टीमा विगतको तुलनामा गम्भीर असमझदारी देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा विगतमा पार्टीभित्र देखिएका फरक विचार र नीतिगत मतभेद नेतृत्वको पहलमा संवाद तथा समझदारीमार्फत समाधान हुँदै आएको स्मरण गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनप्रति आपत्ति

प्रतिवेदनमा २०८२ पुसमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानविपरीत तथा अनधिकृत ढंगबाट ‘तथाकथित विशेष महाधिवेशन’ आयोजना गरेको आरोप लगाइएको छ।

उक्त विशेष महाधिवेशनमार्फत १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरिएको तथा महामन्त्रीले आफूलाई नेतृत्वमा घोषणा गरेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

पार्टीभित्रको विवाद तत्काल समाधान गरी विधानअनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्न नसके कांग्रेस दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

बीपीको मेलमिलाप नीतिमा जोड

प्रतिवेदनमा कांग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई राणाशासनविरोधी आन्दोलनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म जोड्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पार्टीका मूल आदर्शका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक शक्ति र जनताबीच एकता तथा मेलमिलाप आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

१५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी कांग्रेसलाई वैचारिक तथा सांगठनिक रूपमा सुदृढ बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान माग

प्रतिवेदनले पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न तथा सुशासन कायम गर्न माग राखेको उल्लेख गर्दै आन्दोलन सकिएको घोषणा भएपछि भएका तोडफोड, विध्वंस र गोली प्रहारका घटनाको अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, उहाँकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा तथा कांग्रेसका अन्य नेता र सांसदहरूमाथि भएको आक्रमणबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको आयोगका प्रतिवेदनबाट केही प्रश्नको जवाफ खोजिए पनि सम्पूर्ण घटनाक्रम अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा जोड

प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयसमेत उठाइएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै प्रदेश मातहत प्रहरी तथा सुरक्षा संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र आवश्यक प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनले संविधान, लोकतन्त्र र संघीय संरचनाको संरक्षण गर्दै निर्वाचनमार्फत राजनीतिक संकटको समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

देउवा समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य, विधानसम्मत ढंगबाट संगठन सञ्चालन तथा १५औँ महाधिवेशनलाई एकताबद्ध वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।