काठमाडौं, असोज १७ । आफ्नै घर बनाउन चाहने नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र सरल किस्ताबन्दी सुविधासहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गरेको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आधुनिक, सुरक्षित तथा भूकम्प प्रतिरोधी ‘स्मार्ट घर’ निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा सहज वित्तीय प्याकेज उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक ऐनका रूपमा पारित भएपछि बन्ने कार्यविधिमार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको अग्रिम भुक्तानी र मासिक करिब ११ हजार रुपैयाँ हाराहारीको किस्ताबन्दीमा आवास कर्जा उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी कानुनी आधार प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा १६झ मा ‘स्मार्ट घर निर्माण तथा प्रवर्द्धन’ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकको जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउन तथा सुरक्षित र प्रविधिमैत्री आवास विकास गर्न तीनै तहका सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारीसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान, कर छुट तथा अन्य वित्तीय सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

विधेयकले स्मार्ट घर निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रियामा समेत छुटको व्यवस्था गरेको छ। मानक डिजाइनमा आधारित, सुरक्षित तथा भूकम्प प्रतिरोधी आवासीय संरचनालाई ‘स्मार्ट घर’ का रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता स्मार्ट घर तथा परम्परागत प्रविधिका भवन निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृतिको दरखास्त दिँदा स्थानीय तहले नक्सा तयारी र नक्सा पास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहले त्यस्ता भवनका लागि नमुना नक्सासमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

नागरिक आवास सुनिश्चितताअन्तर्गत परिवारको आफ्नै प्रयोजनका लागि निर्माण हुने पहिलो आवासीय घरमा स्थानीय तहले निःशुल्क प्राविधिक परामर्श, नमुना डिजाइन र स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अति विपन्न परिवारका लागि भने सरकारले नगद अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारले घर निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ सिधै नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि बन्ने निर्देशिका तथा वित्तीय कार्यविधिका आधारमा यी सुविधा कार्यान्वयन हुनेछन्।