- बालेन सरकारको सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारामाथि लगानीकर्ताको व्यवहारले उठायो गम्भीर प्रश्न, ३६ अर्बको प्रतिबद्धता खुम्चिएर १९ अर्बमा सीमित
- बालेन सरकारप्रति विश्वासको संकट कि लगानी वातावरणप्रतिको निराशा ? चार महिनामै ४६.७ प्रतिशतले घट्यो विदेशी लगानी प्रतिबद्धता
- सुशासनको नाराले मात्रै आकर्षित भएनन् लगानीकर्ता
- निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा विदेशी पुँजी कसरी आउँछ ?
- कानुनको शासनमा प्रश्न उठे लगानीको ढोका बन्द हुन्छ
- परियोजनाको संख्या बढ्यो, लगानीको आकार घट्यो
- विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिसमै ठूलो गिरावट
गणेश बस्नेत
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिको आकर्षक नारासहित सत्तामा पुगेको रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि विदेशी लगानीसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांक निकै निराशाजनक देखिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने, प्रशासनिक बेथिति अन्त्य हुने र लगानीको वातावरण सुधारिने अपेक्षासहित बनेको सरकारको कार्यकालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने उल्लेख्य रूपमा खुम्चिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा नेपालले जम्मा १९ अर्ब ५५ करोड २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता मात्र प्राप्त गरेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३६ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसरी तुलना गर्दा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता झण्डै ४६.७ प्रतिशतले घटेको छ ।
अर्थात् गत वर्षको तुलनामा चालू वर्षको पहिलो चार महिनामा करिब १७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कम लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्ले केवल अंकको गिरावट मात्र होइन, नेपालको लगानी वातावरण, सरकारी नीतिको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनाप्रति विदेशी लगानीकर्ताले गरिरहेको मूल्यांकनसँग जोडिएको गम्भीर आर्थिक संकेत गरेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले कुनै देशमा पैसा लगाउने निर्णय गर्दा सरकारको लोकप्रियता वा राजनीतिक नारालाई मात्रै आधार बनाउँदैनन् । उनीहरूले सरकारको व्यवहार, कानुनको स्थिरता, प्रशासनिक निष्पक्षता, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, कर प्रणालीको विश्वसनीयता र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चिततालाई मुख्य आधार बनाउँछन् । यहीँनेर बालेन सरकारको आर्थिक कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । लगानी प्रतिवद्धतामा आएको उच्च गिरावटले बालेन सरकारको अहिलेसम्मको ब्यवहार ठीक छैन भन्ने प्रष्ट देखाएको छ ।
सुशासनको नाराले मात्रै आकर्षित भएनन् लगानीकर्ता
बालेन सरकार गठन हुँदा राजनीतिक स्थिरता र प्रशासनिक सुधारप्रति ठूलो अपेक्षा थियो । विगतका सरकारहरूको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र नीतिगत अन्योलबाट आजित भएका व्यवसायी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नयाँ सरकारबाट फरक कार्यशैलीको अपेक्षा गरेका थिए । सरकारले पनि पुरानो प्रशासनिक संस्कार बदल्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । तर लगानीको संसारमा प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर हुन्छ ।
लगानीकर्ताले सरकारको भाषणभन्दा सरकारको निर्णय हेर्छन । प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताभन्दा संस्थागत स्थिरता हेर्छन । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयता हेर्छन । सरकारले सुधारको नाममा लिने निर्णयहरू कति पारदर्शी छन ? निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध कति विश्वासपूर्ण छ ? सरकारी निकायले व्यवसायीलाई साझेदार ठान्छन् कि शंकाको दृष्टिले हेर्छन ? राज्यको निर्णय प्रक्रियामा कानुनको सर्वोच्चता कायम छ कि छैन ?यी प्रश्नको उत्तरबाट नै लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम निर्धारण गर्छन् ।
त्यसैले विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा आएको गिरावटलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थिति वा संयोगको परिणाम भनेर पन्छाउन मिल्दैन । सरकारको कार्यशैली र लगानी वातावरणबीचको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक सच्याउनै पर्ने अवस्था आएको छ ।
निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा विदेशी पुँजी कसरी आउँछ ?
विदेशी लगानी भित्र्याउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारमध्ये एउटा स्वदेशी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास हो । विदेशी लगानीकर्ता कुनै मुलुकमा प्रवेश गर्नुअघि त्यहाँका व्यवसायीको अवस्था बुझ्छन् । उद्योगी व्यवसायी सरकारसँग कस्तो सम्बन्धमा छन्, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कस्ता जोखिम सामना गरिरहेका छन्, सरकारी निर्णय कति अनुमानयोग्य छन् र लगानीको सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा उनीहरूले सूक्ष्म अध्ययन गर्छन् । सरकार सहजीकरण गर्छ कि अधिनायकवादी शैलीमा छ भन्ने तथ्य जाँच पनि गर्छन ।
यदि मुलुकभित्रैका व्यवसायी सरकारको व्यवहारबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भने विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क पार्न सकिदैन । निजी क्षेत्रमाथि राज्यको व्यवहार नियन्त्रणमुखी, अविश्वासपूर्ण वा दण्डात्मक भएको अनुभूति सिर्जना भयो भने त्यसले लगानीको मनोविज्ञानमा झनै नकारात्मक असर पार्न सक्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, एकाधिकार, श्रम शोषण र अनियमिततामाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । तर कारबाही कानुनसम्मत, प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र समान हुनुपर्छ । बालेन सरकार यसैमा चुकेको कारण बिदेशी लगानीकर्ता त्रसित देखिएका हुन ।
व्यवसायी देशका आर्थिक मेरुदण्ड हुन । ब्यवयायी हुनु अपराध होइन । उद्योग सञ्चालन गर्नु राज्यको कृपा होइन । लगानी गर्नु भनेको राज्यसँगको साझेदारी हो । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन खोज्दा निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकारको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । सरकारी निर्णयबाट व्यवसायीहरूमा त्रास र अन्योल पैदा भएको छ भने सरकारले त्यसको जवाफ पारदर्शी तथ्य, निष्पक्ष प्रक्रिया र विश्वास निर्माणमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ ।
कानुनको शासनमा प्रश्न उठे लगानीको ढोका बन्द हुन्छ
विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो– कानुनको शासन । कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गर्दा आजको सरकार मात्र हेर्दैन । उसले आगामी १०, २० वा ३० वर्षसम्म आफ्नो लगानीको अवस्था के हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्छ ।
आज स्वीकृत भएको परियोजनामा भोलि सरकारले आफ्नो सुविधाअनुसार नीति परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन ? सरकारी निकायले कानुनबमोजिम निर्णय गर्छन् कि राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा ? विवाद उत्पन्न भए अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन ? कर तथा नियामक व्यवस्था अचानक परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नको विश्वसनीय आधार नपाएसम्म विदेशी लगानीकर्ता ठूलो पुँजी परिचालन गर्न हिच्किचाउँछन् । लोकप्रियताको आधारमा शासन सञ्चालन गर्न सकिएला, तर लगानीको वातावरण केवल सोसल मिडिया वा ब्यक्तिको लोकप्रियताले मात्रै बन्दैन ।
सरकारले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । सरकारका निर्णय पनि कानुनी परीक्षणको दायरामा रहनुपर्छ । राज्यका निकायको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ र नागरिक तथा व्यवसायीका अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । विधिको शासन कमजोर भएको अनुभूति सिर्जना हुनु नै लगानीको जोखिम बढ्नु हो ।
परियोजनाको संख्या बढ्यो, लगानीको आकार घट्यो
उद्योग विभागको तथ्यांकले विदेशी लगानीको अर्को रोचक पक्ष पनि देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४९७ वटा उद्योग तथा परियोजनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तीमध्ये ४८० वटा परियोजना स्वचालित मार्गबाट र १७ वटा नियमित स्वीकृति प्रक्रियाबाट आएको उद्योग बिभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्वचालित मार्गबाट १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र नियमित प्रक्रियाबाट करिब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । यसले लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा प्रशासनिक सहजीकरण भएको संकेत गर्छ । तर परियोजनाको संख्या बढ्नु र ठूलो आकारको उत्पादनशील लगानी आउनु एउटै कुरा होइन ।
चार महिनाको क्षेत्रगत तथ्यांक हेर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै २७२ परियोजना स्वीकृत भएका छन् । तर ती परियोजनाको लगानी प्रतिबद्धता करिब ९७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा १४६ परियोजनामार्फत ८ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा तीनवटा परियोजनाका लागि ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सेवा क्षेत्रमा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएको छ । यता खनिज तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भने लगानी प्रतिबद्धता शून्य देखिएको छ ।
यो तथ्यांकले नेपालमा साना तथा तुलनात्मक रूपमा कम पुँजीका परियोजनाको संख्या बढे पनि ठूलो उत्पादन, औद्योगिक विस्तार र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी आकर्षित हुन नसकेको तथ्यलाई प्रष्टै संकेत गरेको छ । यो दृष्यले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो पुँजी, प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानीको खाडल अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिसमै ठूलो गिरावट
विदेशी लगानीको वातावरण बुझ्न लगानी प्रतिबद्धताको रकम मात्रै पर्याप्त हुँदैन । लगानीकर्ताको आवागमन र व्यावसायिक गतिविधिसँग जोडिएका अन्य सूचक पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १७९ वटा लगानीकर्ता भिसा सिफारिस भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७७१ थियो । अर्थात् लगानीकर्ता भिसा सिफारिसको संख्या करिब ७७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो तथ्यांकलाई विशेष ध्यान दिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ता भिसा सिफारिस घट्नुको कारण लगानी प्रतिबद्धतामा आएको कमी, परियोजनाको प्रकृति, प्रशासनिक प्रक्रिया वा अन्य कारण पनि हुन सक्छन् । तर लगानी प्रतिबद्धतासमेत घटेको अवस्थामा यो अर्को चिन्ताजनक संकेतका रूपमा देखिएको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति लिएको छ भने लगानीकर्ताको वास्तविक आवागमन र परियोजना कार्यान्वयन किन कमजोर भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।
बालेन सरकारका लागि अबको वास्तविक परीक्षा यही हो– देशभित्रका व्यवसायीलाई सुरक्षित र विश्वस्त बनाउन सक्ने कि नसक्ने, अनि नेपाललाई विदेशी लगानीकर्ताले दीर्घकालीन रूपमा भरोसा गर्न सक्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने कि नसक्ने ? किनकि आर्थिक समृद्धिको सपना भाषणले होइन, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र विश्वासले साकार हुन्छ । लोकप्रियताले सत्ता दिलाउन सक्छ, तर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकार विश्वसनीय हुनैपर्छ

प्रतिबद्धता मात्रै होइन, वास्तविक लगानी भित्रिनु महत्वपूर्ण
नेपालमा विदेशी लगानीसम्बन्धी बहस गर्दा एउटा तथ्य सधैं ध्यान दिनुपर्छ । लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्रवाह फरक कुरा हुन् । विदेशी लगानीकर्ताले परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु, सरकारले स्वीकृति दिनु र त्यसअनुसार वास्तविक पुँजी नेपालमा आउनु तीन फरक चरण हुन् । त्यसैले १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको भन्दै त्यति नै रकम नेपालमा भित्रिसकेको अर्थ लाग्दैन । प्रतिवद्धता नै यति कमजोर भएको अवस्थामा कति लगानी भित्रन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ झनै जटिल छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वास्तविक लगानी प्रवाहसम्बन्धी तथ्यांक पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ । पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद डाक्टर युवराज खतिवडाको शब्दमा भन्दा ‘लगानी प्रतिबद्धता बढेर मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, पुँजी आउनुपर्छ, उद्योग सञ्चालन हुनुपर्छ र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ ।’ त्यसैले सरकारको सफलता मापन गर्ने आधार प्रतिबद्धताको अंक मात्र होइन, वास्तविक पुँजी प्रवाह, उत्पादनमा आएको योगदान र रोजगारीको अवसर सिर्जना पनि हो ।
सरकारको पक्षमा पनि छन् केही तथ्य
लगानी प्रतिवद्धतामा आएको यो गिरावट बालेन सरकारको कार्यशैलीकै कारण हो । यद्यपी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, भू–राजनीतिक तनाव, अघिल्लो राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव र ठूला परियोजनाको स्वीकृति समयले पनि विदेशी लगानीमा असर पार्न सक्छन् ।
काठमाडौं पोस्टले गत जुलाई २०२६ मा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता १० प्रतिशत घटेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चिततालाई लगानीकर्ताको सतर्कताको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर सरकार यस्तै तर्कमा रमाउने भन्दा ब्इवहारमा सुधार अनिवार्य छ भन्ने यथार्थ बुझ्न जरुरी छ ।
बालेन सरकार गठनपछि कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारको प्रयास भइरहेको र लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा स्वचालित प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको दावी छ । यसको अर्थ सरकारले सुधारलाई प्रथामिकतामै राखेको दावा देखिन्छ । तर सुधारका घोषणा र लगानीकर्ताको वास्तविक व्यवहारबीचको अन्तरले घोषणा र ब्यवहारबीचको चरम अन्तर लुकाउन सकिने अवस्था छैन । सरकारले आफ्नो नीतिले सकारात्मक परिणाम दिएको दाबी गर्छ भने त्यसको पुष्टि लगानीको आकार, परियोजना कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको विश्वास र वास्तविक पुँजी प्रवाहबाट हुनुपर्छ ।
सरकारका तीन गम्भीर चुनौती
सरकारी तथ्यले नै भनिसकेको छ–बालेन सरकारले लगानीकर्ताको बिश्वास जगाउन सकेन, आर्थिक क्षेत्रमा सुधार पनि भएन ।’ यो कुरा बुझ्दा बालेन सरकारसामू तीन वटा गम्भीर चुनौती देखिन्छन । पहिलो, निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नु । व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा राख्दै उनीहरूको सम्पत्ति, प्रतिष्ठा र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनु । आजको सरकारले गरेको निर्णय भोलिको सरकारले उल्ट्याउने, सरकारी निकायले फरक–फरक व्याख्या गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रियामा अनिश्चितता रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
तेस्रो, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरणलाई नाराबाट व्यवहारमा उतार्नु । जग्गा प्राप्ति, विद्युत्, कर, भन्सार, श्रम, वातावरणीय स्वीकृति, नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया र विवाद समाधानका विषयमा स्पष्ट तथा विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक छ ।
नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा ठूलो सम्भावना छ । तर सम्भावना हुनु र लगानी आउनुमा निकै अन्तर छ । सम्भावनालाई पुँजीमा बदल्न सरकार विश्वसनीय हुनुपर्छ ।
लोकप्रिय सरकार हुनु र विश्वसनीय सरकार हुनु फरक कुरा हो
बालेन सरकारका लागि आरोप लगायो भन्ने होला तर देशका लागि विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा आएको यो गिरावट सामान्य आर्थिक समाचार मात्र होइन, सरकारको आर्थिक शासनको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो । सरकारले सुशासनको नारा दिएर मात्रै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर देखिएर मात्रै लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण बढाएर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।
लगानीकर्ताले खोज्ने कुरा सरल छ–कानूनको शासन, स्थिर नीति, निष्पक्ष कानुन, सुरक्षित सम्पत्ति, जवाफदेही प्रशासन र सुनिश्चित प्रतिफल । सरकारको कार्यशैली, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकेन भने लगानीको वातावरण थप कमजोर हुन सक्छ ।
यस्तै ४९७ परियोजनाको स्वीकृति र १९ अर्ब ५५ करोडको प्रतिबद्धताले केही गतिविधि भइरहेको देखाए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै आधा लगानी प्रतिबद्धता घट्नुले सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । सरकारले बुझ्नुपर्छ–विदेशी लगानीकर्ताले सरकारको भाषण होइन, व्यवहारमा विश्वास गर्छन् । उनीहरूलाई सरकारको लोकप्रियता होइन, सरकारको स्थिरता चाहिन्छ । उनीहरूलाई कठोर शासन होइन, कानुनसम्मत शासन चाहिन्छ ।
बालेन सरकारका लागि अबको वास्तविक परीक्षा यही हो– देशभित्रका व्यवसायीलाई सुरक्षित र विश्वस्त बनाउन सक्ने कि नसक्ने, अनि नेपाललाई विदेशी लगानीकर्ताले दीर्घकालीन रूपमा भरोसा गर्न सक्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने कि नसक्ने ? किनकि आर्थिक समृद्धिको सपना भाषणले होइन, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र विश्वासले साकार हुन्छ । लोकप्रियताले सत्ता दिलाउन सक्छ, तर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकार विश्वसनीय हुनैपर्छ । सुशासनको अनुभुति भाषणले होइन, ब्यवहारमा नागरिकको भोगाईले गर्छ ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्