जनता टाइम्स

१ मंसिर २०८३, मंगलबार २१:१२

सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा


काठमाडौं, मंसिर १ । सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहाललगायतले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।

यसअघि पनि ट्रेड युनियन खारेजीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अर्को रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। पछिल्लो आदेशसँगै अब कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी दुवै विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ।

सरकारले गत वैशाख २३ गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाललगायतका संगठन प्रभावित भएका थिए।

त्यसैगरी नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमलगायत स्वास्थ्य तथा निजामती क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको दर्तासमेत खारेज गरिएको थियो।

सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको उक्त निर्णयको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै कर्मचारी संगठनहरू अदालत पुगेका हुन्। अब सरकारको निर्णय संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ।