काठमाडौं, कात्तिक ७। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा हालै भएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर र नेपालको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई पुनः उजागर गरेको भन्दै जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नु भएको छ।

चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, अनुकूलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो । उहाँको सचिवालयका अनुसार, भण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट बढी जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

भण्डारीले हिमालय क्षेत्रलाई क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षणमा हिमाली देशहरूबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशहरूबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको चुनौती कुनै एक देशको प्रयासबाट मात्रै समाधान हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। शक्ति केन्द्रित सम्बन्धभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्देशित विश्व व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका आवाज र सरोकारलाई उचित स्थान दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘नेपाल यस्तो विश्व व्यवस्थाको पक्षमा छ, जहाँ शक्ति होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्बन्धलाई निर्देशित गरोस्, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान होस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउन्,’ उहाँले भन्नुभयो । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

सम्बोधनका क्रममा भण्डारीले शान्ति र विकास एकर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै गरिबी तथा भोकमरीको अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन र हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल–चीन सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै भण्डारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध प्राचीनकादेखि सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताका आधारमा विकसित हुँदै आएको बताउनुभयो । विश्वमा देखिएका साझा चुनौतीको समाधान संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्व व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताउनुभयो । 

फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक विमर्श अघि बढाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।