काठमाडौं, माघ २६ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिदमा गैर आवासीय नेपाली संघ –एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्त र उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी नै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको तथ्य खुलेको छ । सरकारी जग्गा हो भन्ने जान्दा जान्दै तात्कालिन अध्यक्ष शेष घलेलाई साथ दिई कमिशनको लोभमा सरकारी जग्गा एनआरएनएको भवन निर्माणका लागि खरिद गर्नेमा संघभित्र निकै इमान्दार भनेर चिनिएका अध्यक्ष पन्त र उपाध्यक्ष केसी नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।

जग्गा खरिदको समयमा हालका अध्यक्ष पन्त महासचिव र उपाध्यक्ष केसी कोषाध्यक्ष रहनुभएको थियो । पन्त र केसीले सरकारी जग्गा खरिद गर्न हुन्न भन्ने अडान लिएको भए खरिद नै नहुने यथार्थसमेत खुलेको छ । तर दुवै जना बिचौलियाको प्रभावमा परेर शेष घलेलाई साथ दिँदा परदेशमा दुख गरिरहेका लाखौं नेपालीको रगत पसिनाले आर्जित पैसाबाट गैर आवासीय नेपाली संघले बालुवाटारमा किनेको जग्गा र निर्माण गरेको भवन नामेट हुन लागेको छ । सरकारले सो जग्गा भवन सरकारी हुने घोषणा गरिसकेको छ भने अख्तियारले एनआरएनएलाई हटाएर सरकारीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

गैर आवासीय नेपालीले दुःख गरी पठाएको पैसामा मोज गर्दै कमिशनको लोभमा यसरी सरकारी जग्गा खरिद गर्नेमा मुख्य रुपमा ७ जना संघका पदाधिकारी रहेको पाइएको छ । यसमा तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट, हालका अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, तात्कालिन उपाध्यक्ष टीवी कार्की, सचिव रञ्जु थापा वाग्ले र प्रवक्ता मन केसीको प्रत्यक्ष संलग्न देखिनुभएको छ । जनताटाइम्सलाई प्राप्त कागजातअनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिदमा बर्तमान अध्यक्ष पन्त र उपाध्यक्ष केसीको निकै ठुलो जोडबल रहेको देखिएको छ । जग्गा खरिद प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन गरिएका पत्रहरूलाई केलाउँदा तत्कालीन महासचिवका हैसियतले पन्तले पटक पटक बैठक बोलाएर प्रक्रियालाई छिटै टुङ्गोमा पुर्याउ पहल गरेको देखिएको छ ।

अध्यक्ष घले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग साँठगाँठ रहेपनि पन्तको बिषयमा हालसम्म यस बिषयमा कुनै आरोप लागेको थिएन । तर प्राप्त कागजातले पन्त पनि जग्गा खरिदमा घले जस्तै लागेको देखिन्छ । जग्गा खरिल प्रकरणमा पन्तले छिटोछिटो बैठक बसाल्नुभएको पाइएको छ । कुनै पनि संघ संस्थामा अध्यक्षको चाहना नै भएपनि महासचिवको चासो र सक्रियता बिना छिटो छिटो बैठक बस्न सक्दैन ।

गैर आवासीय नेपाली संघका लागि जग्गा खरिद गर्न तात्कालिन महासचिव पन्तले एक हप्तामा दुई पटक बैठक राख्नुभएको छ । बालुवाटारको जग्गा खरिद प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन अध्यक्ष घले मात्र होइन, तत्कालीन महासचिव कुमार पन्त कसरी लागि पर्नुभएको रहेछ भन्ने यो तथ्यले उजागर गर्छ । यस्तै आर्थिक पक्ष हेर्ने संघका तत्कालीन कोषाध्यक्ष साथै अहिलेका उपाध्यक्ष बद्रीको केसीको पनि यो निर्णय प्रक्रियामा उत्तिकै जोडबल गर्नुभएको देखिन्छ । हरेक निर्णय प्रक्रियामा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता मात्रै छैन, भुत्तानीमा समेत सक्रियता छ ।

त्यसबेलाका निर्णय र कागज पत्रबाट तत्कालीन अध्यक्ष घले, महासचिव पन्त र कोषाध्यक्ष बद्री केसीको पहल प्रयासमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा भन्ने जान्दाजान्दै गरिद भएको देखिन्छ । जनताटाम्इसलाई प्राप्त कागजातअनुसार पन्तले काठमाडौँ वडानम्वर ४ को नक्सा सिट नम्बर १०२–१०२५–१५ कित्ता नम्बर ५४९, १०२, ६० र ५४६ को पुरै र आंशिक गरी जम्मा ३ रोपनी जग्गा प्रति आना २६ लाख ५० हजारका दरले खरिद गर्ने निर्णय टुङ्गोमा पुर्याउन एक सातामा दुई पटक बैठक बोलाउनु भएको छ । पाँच दिनको अन्तरालमा २०१५ मार्च १० र मार्च १५ मा अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र कार्यालय पदाधिकारी समितिको बैठक गराइ अध्यक्ष घले, महासचिव पन्त र कोषाध्यक्ष केसीले खरिद प्रक्रियालाई अनुमोदन गराउनु भएको छ । बालुवाटार जग्गा खरिदमा एनआरएनएका बर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम शेर्पा पनि सक्रिय रुपमा लागेको तथ्ययसअघि नै खुलिसकेको छ ।

यो तथ्य बाहिर आएसँगै घले र भट्टसँगै बर्तमान अध्यक्ष पन्त र उपाध्यक्ष केसी नै बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद गरेर गैर आवासीय नेपालीका पसिनाको कमाई बालुवामा हालिदिने खलनायकका रुपमा देखिनुभएको हो । खरिदकै समयमा कुनै कारण जग्गा सरकारीकरण भए सरकारसँग भनेर भोगचलन गर्ने योजना बनेको थियो । अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरी एनआरएनएको जग्गा र भवन सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशनदिएलगत्तै अध्यक्ष पन्तले पैसा फिर्ता गरेर भवन भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने गैरकानूनी माग गर्नुभएको थियो । खरिदमै सहभागि भएकै कारण उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको यो कागजातले खोलेको छ ।