काठमाडौं, जेठ १९ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक बिद्यालय सुधारको बिषयमा भ्रम नपाल्न सांसददेखि बिद्यार्थी नेताहरुसम्मलाई सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले नीजि बिद्यालयहरुले आफ्नो नाफाको केही प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सार्वजनिक बिद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने बिषय रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । ‘सामुदायिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो सरकारको उदेश्य हुँदै होइन । निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पर्न जाने रकमको १ प्रतिशत कहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ । त्यो १ प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

यस्तो छ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई

माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो । माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै जाने राज्यको प्रतिबद्धता हो । माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापन र संचालकहरूले ‘हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वभित्र आउने केही स्रोतबाट हामी सरकारलाई केही सहयोग गर्छौं । सरकारले एक विद्यालय दिनुस’ भनेर सहयोग गर्न खोजेको हो । यो हामीले सामुदायिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो सरकारको उदेश्य हुँदै होइन ।

निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पर्न जाने रकमको एक प्रतिशत कहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ । त्यो एक प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुस न भन्दा ‘लिन्न म, हुँदै हुँदैन । तपाईंहरूको पैसा चल्दै चल्दैन’ भन्नुपथ्र्याे कि ? त्यो रकम खर्च गर्दा सहकार्यको वातावरण पनि बन्ने हो । यसले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने हो । सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट हामीले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै लैजाने र त्यसकै आधारबाट गुणस्तरीय बनाउने हो । यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय होइन । यसमा माननीयज्यूहरू स्पष्ट भइदिनुपर्यो ।