काठमाडौं, असार ९ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन रहेका बिरामीलाई पीसीआर परीक्षण गराएर मात्र घर पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षणको विषयमा २०७७ जेठ २२ गतेको निर्णय अनुसार ल्याएको कोरोना परीक्षण सम्बन्धि निर्देशिका (नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड–१९) कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश डा. आन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोमवार यस्तो आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको प्रति भने सार्वोच्चले मंगलबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ । आदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशिकामाथि रोक लगाउँदै पिसिआर परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउन भनिएको छ ।

‘कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या तथा परीक्षण क्षमता हेर्दा पुनः परीक्षण गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन, आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई निश्चित अवधिपछि बिना परीक्षण घर पठाउन सकिने भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्माण गरेको निर्देशिकाको पक्षमा उभिनुपर्ने देखिएन,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ । परीक्षण पश्चात कोरोना संक्रमण देखिइ आइसोलेसनमा राखिएका बिरामी बिना परीक्षण फर्काउने भन्ने कुरा संविधान सम्मत नदेखिएकोसमेत सर्वोच्चले जनाएको छ ।

कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या तथा परीक्षण क्षमता हेर्दा पुनः परीक्षण गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन, आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई निश्चित अवधिपछि बिना परीक्षण घर पठाउन सकिने भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्माण गरेको निर्देशिकाको पक्षमा उभिनुपर्ने देखिएन

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई लक्षण नदेखिए १४ दिनमा घर पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सरकारले आइसोलेसनमा रहेका सवै बिरामीलाई अनिवार्य पीसीआर गराउनु पर्नेछ । पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएमात्र घर पठाउन पाइनेछ ।