पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिको प्रसंग उप्काउँदै अबको १५ महिनापछि आफू प्रधानमन्त्री हुने खालको कुरा गर्नुभयो । के त्यस्तै सहमति भएको हो ?

यो प्रश्नसँगै मैले एउटा प्रसंग झल्यास्स सम्झिएँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी केही समयअघि भारत जानुभएको थियो । भारतका केही सञ्चार माध्यममा उहाँलाई उधृत गरेर समाचार पनि आए । संयोगले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता मैले पनि सुनेको, हेरेको थिएँ । त्यसमा प्रश्नकर्ता सञ्चारकर्मीले ‘तपाईंको त सहमति यस्तो यस्तो भएको छ रे’ भन्ने हिसाबले जिज्ञासा राखिन । उहाँ (दाहाल) ले यस्तो सहमति छ भन्ने आशयले नै उत्तर दिनुभएको थियो ।

मलाई त्यो उत्तर सुन्दा त्यति स्वाभाविक लागेको थिएन । म पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्यलाई त्यो सहमतिको कुरा थाहा छैन । ‘किन यस्तो भन्नुभयो होला ?’ सहमति नै भएको भए पनि किन त्यहाँ भनेको होला ? भन्ने लागेको थियो । अध्यक्ष फर्केपछि मैले सचिवालयको बैठकमै ‘त्यहाँ (भारत) त्यस्तो कुरा आयो, हामीलाई त केही थाहा छैन । भएकै हो (सहमति) भने पनि तपाईंले त्यहाँ भनेको चाहिँ त्यति ठीक लागेन’ भनें । त्यसबेला उहाँ (दाहाल) ले मेरो जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘वास्तवमा त्यहाँ त्यस्तो कुरो भएको होइन, आमरूपमा सञ्चार माध्यममा यस्तो भन्ने गरिन्छ ।’

त्यो जवाफबाट मेरो चित्त त बुझेको त थिएन, तर चुप लागेको थिएँ । तपाईंले अहिले जिज्ञासा राखेपछि त्यो प्रसंग सम्झिएँ । दुइटा पार्टीका दुई अध्यक्षले पार्टी एकताको महान् काम गर्नका लागि छलफल र सहमति गर्नुभयो । त्यसको एउटा उचाइमा महत्त्व छ । कुनै सहमति समझदारी थियो भने पनि त्यो जसरी बाहिर आयो, उचित र उपयुक्त तरिकाले आएन । गलत सन्देश दिने, त्यसको प्रभाव र परिणाम नकारात्मक हुने हिसाबले बाहिर आयो । यस किसिमले कुराहरू बाहिर आउनु हानिकारक हो । त्यस किसिमको समझदारीका सन्दर्भमा मचाहिँ अलिक अलमलमै छु । सहमति भनेर आएको डकुमेन्ट मैले पनि हेरेको छु । यदि त्यो हो भने पनि त्यो अहिले त्यस्तो ढंगले कुरा गर्दा त्यसको राजनीतिक प्रभाव र सन्देश के जान्छ भन्ने ख्याल गरिएन, सोचिएन ।

उपयुक्त समय भएन भनेर केलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?

१५ महिनापछि वा एक वर्षपछि होला रे । तर यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनसँग गाँसिएका विषय, सामाजिक रूपमा त्यसको प्रभाव र असरहरू के हुन्छन् ? हामी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त बन्यौं । नेपाली जनताले राजनीतिक अस्थिरताको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था झेल्नुपर्‍यो । अब त्यो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य होस् र स्थायित्व कायम होस् भनेर जनताले चाहेका हुन् । अनि अहिले पनि प्रकारान्तरले राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश जाने हिसाबले हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्छौं भने त्यो त राम्रो भएन ।

सहमति कार्यान्वयन नहुने आशंका बढेकाले पो अध्यक्षले यो कुरा बाहिर ल्याउनुभएको होला कि ?

त्योबारे त उहाँसँग नै आवश्यक छलफल होला । आवश्यक पर्दा उहाँसँगै बुझौंला । तर के हो भने, त्यसले राम्रो सन्देश गएन । यो प्रक्षेपण गरेर बाहिर जनदबाब सिर्जना गर्ने मनसाय त अवश्य पनि होइन होला । एउटै पार्टीभित्र जनदबाब सिर्जना गरेर ‘यस्तो गर्छौं’ भन्ने मेरो आदरणीय अध्यक्षले कसरी सोच्नु भयो होला र ? त्यो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । हिजो दुइटा पार्टी हुँदा केही समझदारी भयो होला अब त एउटा सिंगल पार्टीभित्र रहेर जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुनुपर्ने हो नि । अलग ढंगले सोच्नु हुँदैन । यदि दुइटा अध्यक्षबीचमा समझदारी थियो भने पनि त्यही हिसाबले त्यो समझदारीलाई कायम राख्नुपर्ने हो । तर ‘पब्लिक कन्जम्पसन’ को विषय बनाउने कुरा उचित होइन ।

तपाईंहरू त आफूलाई व्यवस्थित पार्टी भन्नु हुन्छ । त्यत्रो सहमति भएको कुरा पार्टीको बैठकमा कहिल्यै प्रस्तुत भएन त ?
तपाईंहरूले साविकको नेकपा एमाले सम्झेर व्यवस्थित भन्नुभएको होला । हामी व्यवस्थित हौं । (व्यंग्य मिश्रित भावमा) अब एकताबद्ध भएर थप व्यवस्थित हुँदा यस्तो अवस्था देखा परेको हो ।

एकताबद्ध भएपछि पार्टी अव्यवस्थित भएको हो  ?

हिजो एउटा लेभलमा भएको चीज अर्को लेभलमा पुगेपछि पुनर्व्यवस्थित गर्ने क्रममा प्रकट भएको कुरा हो ।

एउटै कार्यकालभित्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सहमतिको यो विधि चाहिँ तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

पार्टीभित्र धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ । नेताहरूको जिम्मेवारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । विधिसम्मत ढंगले, सुहाउँदो र संगतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाएर व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अलिक अपारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले भएन भने त्यसले प्रश्न उठाउँछ । उच्चस्तरमा समझदारी छ भने पनि जुन कुरा जहाँ हो त्यहाँ सीमाबद्ध हुनुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । दुइटा अध्यक्षसँग समझदारी भएको हो भने पनि त्यसको ‘भ्यालु’ र ‘ग्राभिटी’ छ । त्यो समझदारी ‘पब्लिक कन्जम्सन’ को विषय बनाउने र जनदबाब सिर्जना गर्ने ढंगले प्रयोग गरियो भने त दुर्भाग्य हुन्छ ।

वामदेव गौतमले पनि अध्यक्ष दाहालको कुरामा समर्थन गर्दै एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । पार्टीभित्र यही विषयलाई लिएर गुटबन्दी हुनेजस्तो देखियो होइन ?

कुनै नेताले के भन्नुभयो, त्यो कुराको खण्डन, प्रतिवाद गर्न चाहन्न । पार्टीभित्र सहमति समझदारीको सीमाको दायरा हुन्छ । त्यसलाई ख्याल नगरी समझदारीलाई हल्का, अन्यथा ढंगले प्रस्तुत गर्‍यौं, पब्लिक कन्जम्सनको विषय बनायौं, दबाब सिर्जना गर्ने अस्त्र बनायौं भने दुर्भाग्य हुन्छ ।

नेताहरूको कार्यविभाजनको कुरा चलिरहँदा पुष्पकमल दाहालले पार्टी अध्यक्षको पूर्ण जिम्मेवारी लिने गरी दबाब सिर्जना गर्नका लागि अहिले सहमतिको कुरा उठाउनुभएको भन्ने छ नि ?

हाम्रो पार्टीभित्रको एउटा मान्यता हुन सक्छ । तर मेरो व्यक्तिगत विचारचाहिँ के छ भने पार्टीभित्र धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा वैधानिक ढंगले नै बहुकेन्द्र सिर्जना गर्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यो बहुकेन्द्र भनेको ‘अल्टिमेट्ली नो केन्द्र’ र ‘एनार्की’ । बरु नेताहरूले जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अलग विधि अपनाउन सकिन्छ नि । कार्यकाल तोक्न सकिन्छ । एक जना कोही पार्टीको अध्यक्ष चलाउने र कोही प्रधानमन्त्री चलाउने जस्तो भयो भने त्यो संगतिपूर्ण हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । हिजो पनि मेरो यही मान्यता थियो । मैले कुनै नेताज्यूलाई दिमागमा राखेर भनेको होइन, मेरो भित्रैदेखिको मान्यता के हो भने, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा कार्यकारी हैसियत भएको दुइटा केन्द्र बनाउनु हुँदैन । यसले पार्टीभित्र राम्रो गर्दैन ।

प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै हुनुपर्छ भन्ने हो ?

हो । त्यो हुनुपर्छ । हिजोदेखि नै म यो मान्यता राख्थें । अहिलेचाहिँ आवश्यकता भएर एउटा बनाइयो । यदि कोही पार्टी अध्यक्ष हुन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि उही हुनुपर्छ । पार्टी अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री अर्को भयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ ।

दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने कुरा यो सरकारले कसरी काम गर्छ, त्यसमा भरपर्छ भन्नुभएको छ । सरकारको कामप्रति उहाँको असन्तुष्टि जस्तो देखिन्छ नि ?

यसमा म दुइटा कुरा गर्छु । पहिलो कुरा त, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षदेखि नाम चलेका नेताहरूले कुन–कुन बेलामा के–के विचार प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको सिलसिला उतारिदिनुहोस् । नेपाली जनता आजकोकुरा भोलि बिर्सिन्छन् । हामी राजनीतिक नेताहरूविषयप्रति कसरी प्रस्तुत हुन्छौं । त्यो ऐनाजस्तो उतारी त दिनुस् । आफैं देखिन्छ ।

अर्को कुरा, यो सरकारमात्र होइन, प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो । संवैधानिक घोषणा त गर्‍यौं । तर त्यो घोषणामा भएका वास्तविक उन्नत कुराहरू भुइँमा खुट्टा टेकेर हिँड्न पाएका छैनन् । कानुनी संरचना बनिसकेका छैनन् । बल्लबल्ल नभई नहुने कानुनहरू गत संसद अधिवेशनमा बनायौ । बाँकी अब बनाउछौ । संधिवानले तीन वटै तहका सरकारका काम किटान गरेको छ । त्यो किटानअनुसार कानुन बनेका छैनन् । २०७२ पछि पनि कस्ता राजनीतिक गलफती गर्‍यौं रु थाहै छ । तीन वर्षभित्र सबै कानुन बनाइसक्ने भने पनि हामीलाई कति समय लाग्यो रु यही बीचमा हामीबीच फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्ने ढंगको कुरा राम्रो भएन ।

पार्टी एकताको एक वर्ष पुग्दा पनि कतिपय कामअझै बाँकी छन् । अहिले भइरहेका गतिविधिलेएकतालाई भत्काउँदैन रु
कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न मात्र होइन, जुट्न पनि सक्छौं भनेर एकता गरेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र सकारात्मक धारणा राख्ने जनताको चाहनाकोपरिणाममा एकता भएको हो । राष्ट्रिय आवश्यकताको परिणाम पनि हो । राजनीतिक अस्थिरताले हामी आक्रान्त थियौं । एकताबद्ध त भयौं, तर यो एकताबद्धपार्टी सुसंगत विचारको शृंखला बोकेको पार्टी हुनुपर्छ ।

विचारमा सुसंगत हुन सकेनौं भने शृंखलाबद्ध कमिटीप्रणाली भएन भने, जनतामा स्थापित, परिचितनेताहरूको पंक्ति विभिन्न कमिटीमा रहेन भने, यो कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो बनाएर मात्र हुँदैन । यसलाई साँच्चै मुलुकको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन मैले अघि भनेका चीजमा ध्यान दिनुपर्छ । एकता प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाउन खोज्यौं, त्यसमा सुरुमै अलिकति त्रुटि थिए । हामीले केन्द्रमा एकता गर्‍यौं । त्यसपछि एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रदेश टुंग्याइदिने र तलको नेतृत्वको कुरा त्यही तहबाट प्रस्तावित गर्न लगाउँदा टुंगिन्थ्यो । हामीले सबै कुरा माथि ल्याएर टुंग्याउने अभ्यास गर्‍यौं ।

दुइटा पार्टी एकता हुँदा पनि स्वाभाविक रूपमा कि त जनताको भर्खरैको जनमतको ‘स्ट्रेन्थ’ का आधारमा वा मापदण्डका आधारमा हुनुपर्थ्यो । तर मापदण्डका कुरा पनि हामी राम्ररी नसमात्ने अनि एकताको प्रिय कुरा गरिरहने । अनि माथि ल्याएर सबै कुरा गर्न खोज्दा तलले त त्यो कुरा राम्ररी बुझदैन । तलकै साथीलाई तल नै प्रस्ताव ल्याउन भनेको भए वास्तवमा त्यही टुंगिथ्यो । के–के कारणले हो, सबै कुरा माथि ल्याएर टुंग्याउने बलशाली चाहना प्रकट गर्‍यौं, त्यसको परिणाम हो यो ।

त्यस्तो चाहना प्रकट गर्ने दुईजना अध्यक्ष हुन् किसिंगो सचिवालय ?

मैले यो–यो भनेर भन्नु मनासिब हुँदैन । मलाई पर्दामै रहन दिनुहोस् । तर मूलतः जो दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै भूमिका रह्यो ।

भावी महाधिवेशन केन्द्रित भएर कसको पोल्टामा शक्ति पार्न सकिन्छ भन्ने आधारमा अहिले पार्टीभित्र संघर्ष भइरहेको हो ?

मलाई तीतो कुरा गर्न त मन छैन । तर हिसाबकिताबबाट चल्ने मानसिकता प्रकट भएको जस्तो देखिन्छ ।मान्छेले बाहिर त्यही बुझ्छन् । मैले होइन भनौं भने पनि तपाईँहरू पत्याउनु हुन्न ।

एक वर्षमै महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि छ, त्यो तयारी हुँदै गरेको हो र ?

महाधिवेशनका प्रक्रिया हुन्छन् । महाधिवेशन भनेको भीड जम्मा गर्ने होइन । सदस्यता व्यवस्थापन हुनुपर्छ, कमिटी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार आउने पार्टीको संगठन कस्तो हुन्छ ? वैधानिक व्यवस्था के हुन्छ ? त्यसमा सहभागी हुनुपर्‍यो । यी काम सकेर मात्र महाधिवेशन हुने हो ।

दुई जना अध्यक्षपछि कसलाई नेतृत्वमा अघि बढाउने भन्ने द्विविधाका कारण पनि अलमल भइरहेको भन्ने छ नि ?

अध्यक्षहरू अलमलिनुभएको कुरामा मैले के जवाफ दिनु र । तर नेतृत्व भन्ने कुरा तीनवटा आधारमा खडा हुन्छ । एउटा, देशभरिका कार्यकर्ताको आम चाहना के हो ? अर्को परिस्थितिले के कुराको डिमान्ड गर्छ ? र, आवश्यकता के हो ? यस आधारमा नेतृत्वको फैसला हुन्छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले कुन किसिमबाट सरकार अघि बढाउन चाहनुहुन्छ । मूलतः प्रधानमन्त्रीको योजना र सोचाइमा भर पर्ने हो ।

तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा तत्कालीन एमालेले लिएको ‘जनताका बहुदलीय जनवाद (जबज)’ लाई नै पार्टीको विचार बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ तर यो विचार पुरानो भयो भनेर पार्टी एकताकै क्रममा ‘जनताको जनवाद’ अँगाल्ने भनिएको होइन ? तपाईंचाहिँ किन पुरानै कुरामा अडिनुभएको हो ?

जनताको बहुदलीय जनवाद सुन्दर लाग्ने सूत्रीकरण मात्र होइन । न त यो अत्यन्त आदर गरिएका दिवंगत नेताको नाम सम्झेर भावुकतावश उल्लेख गरिएको नामकरण नै हो । नेपाली विशिष्टतामा मार्क्सवादलाई सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्दा विकसित भएको विचार हो । यो नेपाली क्रान्तिको ठोस व्यवहारमा विकसित नवीन विचार हो ।

नेपालको विशिष्टतामा क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने विचार पनि हो । यसले नेपालको क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रश्नहरूको आधारभूत रूपमा समाधान गरेको छ । जबजको जन्म जडतामा जकडिएर भएको होइन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले अघि सारेका राजनीतिक विचार र मान्यताका सकारात्मक पक्षहरूको जगमा उभिएर, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका नकारात्मक अनुभवहरूको निर्मम समीक्षा गरेर तथा मार्क्सवादी दर्शन र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुँदै यो विचार विकसित भएको हो ।

विगतमा ‘राजाको शासन भएका बेला’ ज्यान जोगाउन छड्के हान्दै अघि सारिएको अवसरवादी विचार होइन वा कुनै धारलाई क्रमभंग गरिदिउँ भनेर अघि सारिएको मौसमी विचार पनि होइन । यो गतिमै जन्म्यो, गतिमै विकसित हुँदै गतिमै अघि बढ्छ पनि । जडताकै विरोधमा यो अघि बढ्छ । जनताको बहुदलीय जनवादले जनवादी राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरण, आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण, पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी मान्यतालाई सशत्त ढंगले अघि सारेको छ ।

सेवा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिका आधारमा संगठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अहिलेको अवस्थामा ‘केही न केही नयाँ विचार बनाऔं’ भन्दै विकसित र स्थापित विचारका विरुद्धमा अन्यथा नबुझ्नु र नबोल्नु राम्रो हुन्छ ।

एकताका बेलामा जारी भएको वक्तव्यको कुरामा पनि त्यसबेला कसको विचार लिइयो रु को जित्यो रु को हार्‍यो भनेर मानोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर एमालेले अवलम्बन गरेको जबज र माओवादीले अवलम्बन गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र माओवादका सकारात्मक कुरालाई अध्ययन गर्दै भोलि उपयुक्त समयमा टुंगो गर्ने भन्ने छ । आज कसैले नयाँ विचार बनाउँ भनेर मडारिएर हुँदैन । हामीले जडताको विरुद्ध लडेर त्यो विचार ल्याएको हो ।

अनि ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ भन्नेहरूको स्पेसचाहिँ के हुन्छ त पार्टीमा ?

दामासाही भाग लगाउनुपर्छ भन्ने हो र ? यो जबज नै सबै साझा हो । हामीले सही कुरा लिएर हिँड्ने हो । दिने र लिने भन्ने विषय नै होइन । यहाँ जित र हारको कुरा पनि होइन ।

तात्कालिक लाभको हिसाबले यो कुरा गर्दाचाहिँ बढी पपुलर वा धेरैलाई आफ्नो वरपर पार्न सकिन्छ भनेर त सिद्धान्तको कुरा बहसमा ल्याउन खोजिएको होइन ?

अरूले के भन्छन्, थाहा छैन । हामी सही विचार बोकेर हिँड्नुपर्‍यो । सही विचारले हामी सबैलाई फाइदा गर्छ । सही चीज सबैको साझा हो । मार्क्सवादलाई लागू गर्दा विकसित भएको नयाँ विचार हो । मदन भण्डारीले त्यसको व्याख्या गर्नुभयो । अब जे भए पनि हुने यही हो । यसमा नयाँ केचाहिँ हाल्ने त ?

तपाईं उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । सरकारको कामबाट चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ । अहिले जटिलता, प्रणाली परिवर्तन भएको अवस्था, कानुनी संरचना बनेको अवस्था छ, यसलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । सन्तुष्ट छु भन्दै गर्दा केही समन्वयका कमजोरीहरू छन् । कमजोरीका कारण कतिपय काम चाहेर पनि गर्न सकिएको छैन ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्ला पनि छ ? के मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको हो ?

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले कुन किसिमबाट सरकार अघि बढाउन चाहनुहुन्छ । मूलतः प्रधानमन्त्रीको योजना र सोचाइमा भर पर्ने हो ।

भखरै बजेट आयो । सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने ६ करोडको विषयमा सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको छ । संघीयतामा गयौं तर त्यसको मर्मविपरीत खर्च गर्ने कुरा किन सरकारले बजेटमा समेट्यो ?

यो प्रश्न ठीक ढंगले आएन । सांसदले खर्च गर्न पाउने भन्ने होइन । यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हो । त्यहाँ सांसदले कुनै तोक लाउने खर्च गर्ने होइन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा योजना छनोट हुने हो । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय योजना पुग्दैनन् । त्यस्तै ठाउँमा अत्यावश्यक काम समन्वय गरेर गराउनका लागि त्यो रकम छुट्याइएको हो । कान्तिपुरबाट