सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकताले अझै पुर्णता पाइसकेको छैन । एक बर्ष एक महिना पुग्नै लाग्दा केन्द्रीय सदस्यको कार्यबिभाजन, पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय निकाय तथा बिभाग गठन जस्ता महत्वपुर्ण काम बाँकी नै रहेका छन । पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरु नै कार्यबिभाजन नहुँदा एक बर्षसम्म काम नपाएको भाषण गर्न थालेका छन भने साँगठानिक एकताले पुर्णता नपाउँदै बैचारिक बहश सुरु भएको छ । पार्टी एकताकै बेला एकता महाधिवेशनबाट सहमतिका साथ नीति र नेतृत्व चयन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेकै नेताहरु अहिले बिचारको नाममा ध्रुविकरण भइरहेका छन । के हो त नेकपाको अवको बाटो ? कहिले सकिन्छ नेकपाको साँगठानिक एकता ? यीनै बिषयमा महासचिव बिष्णु पौडेलको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पार्टी एकता प्रक्रिया एक वर्ष कटिसकेको छ । कहिलेसम्म यो टुङ्गोमा पुग्ला ? अर्को कुरा पार्टी्भित्र कार्यविभाजनसमेत हुन सकेको छैन, यसले पार्टी चलायमान हुन पनि सकेको छैन र निराशासमेत बढेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

निराशा बढेको छैन । तर, कार्यबिभाजन हुन नसक्दा परिभाषित कामको जिम्मा निर्धारण नहुँदा केही समस्या भएको सत्य हो । एकता प्रक्रिया अब धेरै दिनको विषय छैन । मुख्य रूपले एकताका जटिलतम विषयलाई टुङ्गो लगाइसकिएको छ । पार्टी जनवर्गीय सङ्गठनको कामलाई पनि सहमतिका साथ टुङ्गो लगाइसकिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय तहदेखि वडासम्मका संरचना करिब–करिब बनिसकेका छन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्यको कामको बाँडफाँट, केन्द्रीय निकाय र विभाग गठन बाँकी काम छन् । केही दिनमा त्यो सक्छौँ । महिना होइन, केही हप्ताभित्रै बाँकी काम सम्पन्न गर्छौं । गृहकार्यलाई औपचारिक रूपमा निर्णयमा बदल्न बाँकी छ ।

महाधिवेशन लक्षित गरेर वैचारिक बहस खुल्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

आउने महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनेछ, सहमतिको महाधिवेशन हुनेछ । मेरो अटल विश्वास हो यो । एकताको महाधिवेशन भनेको नेताको प्रश्नमा एकता, नीतिको प्रश्नमा पनि एकता हो । एकताबद्ध भएर टुङ्गो लगाउनेछौँ । नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा कुनै तानातान, मतान्तर, मतदान गरेर निर्णय गर्नुुपर्नेे परिस्थिति नै आउँछ भन्ने लाग्दैन । बरु एकता सम्पन्न गर्ने बेलामा हाम्रासामु केही जटिलता थिए । हामीसँग नीतिगत र अभ्यासगत हिसाबले फरक पृष्ठभूमि थियो । त्यो फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई पार्टीलाई नीति, सङ्गठनको विषयमा एकठाउँमा ल्याउने विषय मामुली थिएन । त्यो अत्यन्त कठिन काम त सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौं भने महाधिवेशनको प्रश्नमा कुनै जटिलता आउँछ भन्ने लाग्दैन । नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा सहमतिसाथ निर्णयमा पुग्नेछौँ ।

जहाँसम्म विचारको प्रश्न उठाउनुभयो, हामीले केही महत्वपूर्ण प्रस्तावनाहरू हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि छ । पार्टी एकताका बेलामा तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवदेनमा पार्टीका मूलभूत सैद्धान्तिक प्रस्तावना, नीतिगत प्रस्तावना अन्तरनिहित छन् । विधानको प्रस्तावनामा पनि पार्टीका मुख्य सैद्धान्तिक तथा नीतिगत विषय छन् । पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने, निर्देशित गर्ने नीति र विचार तिनै हुन् । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, विधिको शासन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा यस्ता विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूप्रति सिद्धान्ततः सहमत छौँ । यो कुनै रणनीतिक दाउपेचको विषय होइन । यो विषय राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानको प्रस्तावनामा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अब नामांकण जस्ता विषयहरूमा जनताको बहुदलीय जनवाद, २१औँ शताब्दीको जनवाद, माओवादजस्ता विषयमा खुला ढङ्गले छलफल गर्छाैं । महाधिवेशनको प्लेटफर्मसम्म पुगेर निर्णय गर्छौं भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यो विषयमा कुनै जटिलता छ भन्ने लाग्दैन । हामी कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म हाम्रो प्रतिवेदन र विधानले बताइसकेको छ । त्यो विधान र प्रतिवेदनको मार्गदर्शनलाई पछ्याएर अगाडि बढ्यौँ भने कहाँ पुगिन्छ भनेर ठम्याउन सकिन्छ ।

एकता सम्पन्न गर्ने बेलामा हाम्रासामु केही जटिलता थिए । हामीसँग नीतिगत र अभ्यासगत हिसाबले फरक पृष्ठभूमि थियो । त्यो फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई पार्टीलाई नीति, सङ्गठनको विषयमा एकठाउँमा ल्याउने विषय मामुली थिएन । त्यो अत्यन्त कठिन काम त सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौं भने महाधिवेशनको प्रश्नमा कुनै जटिलता आउँछ भन्ने लाग्दैन । नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा सहमतिसाथ निर्णयमा पुग्नेछौँ 

पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा विधानले दिएको समयसीमा साँघुरो बन्दै छ । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने समयको दबाब पनि छ । समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

महाधिवेशनमा जानका लागि एक वर्षको समय पर्याप्त हो । एकता एकीकरणको काम सकिएपछि हाम्रो ध्यान स्थानीय कमिटीको अधिवेशन, पालिका, जिल्ला, प्रदेश तहका अधिवेशनमा जानेछ । जनवर्गीय सङ्गठनको अधिवेशनमा जान्छौँ । त्यो अधिवेशन सकिनेक्रममै पार्टीका नीति विचारको तहमा काम गर्छौं । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान, नीति, प्रस्ताव, प्रतिवेदनको तयारीमा लाग्छौँ । त्यसका लागि एक वर्षको जुन समयावधि छ, त्यसभित्र यो काम गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । कदाचित अप्ठेरो परेछ भने विधानले दिएको छ महिनाको सुविधा लिनेछौँ । विधानले दिएको सुविधाभित्र जसरी पनि महाधिवेशन गर्छौं ।

एकता प्रक्रियामा समानुपातिक पद्धतिमा ध्यान दिइएन, नेतृत्व अनुदार भयो भन्ने आरोप छ नि ?

अहिले उदार वा अनुदार हुने ठाउँ छैन । हामीले एकताका लागि एउटा विधि र प्रणाली विकास गर्यौं । त्यो विधि र प्रणालीको ढोकाबाट छिर्दा जे हुनुपथ्र्यो, त्यही हामीले गर्यौँ । जिम्मेवारीमा रहिरहेका साथीलाई प्राथमिकतामा राखेर एकता एकीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने अहिलेको जिम्मेवारी हो । त्यहीअनुसार अगाडि बढेका छौँ । जहाँसम्म समावेशीको प्रश्न हो, यसमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै ‘च्याम्पियन’ हुन् । वडादेखि संसद्सम्म महिला सहभागिताको प्रश्न उठाउने कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो ।

यही पार्टीको अगुवाइमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको हो । त्यसैले सहभागिता, समावेशी र समानुपातिकजस्ता प्रश्नमा हाम्रो भूमिका जहिले पनि अग्रणी रहेको छ । अहिले जे भएको छ, यसैमा चित्त त मलाई पनि बुझ्दैन । महिला सहभागिता ५१ प्रतिशत भएमात्र चित्त बुझ्छ । राज्यको नीति निर्णयको तहमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वको धेरै ठूलो अर्थ हुन्छ । त्यसतर्फ हामी सधैँ सचेत छौँ । अहिले नै भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त बेला हो जस्तो लाग्दैन ।

अब नामांकण जस्ता विषयहरूमा जनताको बहुदलीय जनवाद, २१औँ शताब्दीको जनवाद, माओवादजस्ता विषयमा खुला ढङ्गले छलफल गर्छाैं । महाधिवेशनको प्लेटफर्मसम्म पुगेर निर्णय गर्छौं भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यो विषयमा कुनै जटिलता छ भन्ने लाग्दैन । हामी कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म हाम्रो प्रतिवेदन र विधानले बताइसकेको छ

सरकारको कामको मूल्याङ्कन कसरी भइरहेको छ ?

सरकार मुख्य रूपले ठीक बाटोमा हिँडेको छ । आधारभूत रूपमा यो सरकार सफल छ । पहिलो वर्ष सरकारका सामु कानुनी, वैधानिक र संरचनागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने जटिल जिम्मेवारी पनि थियो । त्यसैले पहिलेदेखि नै यो पहिलो वर्ष समृद्धितर्फको यात्राको आधार वर्ष हुनुपर्छ भनेर सोचिएको थियो । आवश्यक कानुन, संरचना, पूर्वाधार निर्माण गरी समृद्धितर्फको यात्राको आधार वर्ष हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा थियो । त्यस हिसाबले आधार वर्षका रूपमा सरकारको एक वर्ष सफल वर्ष हो ।

यसबीच केही महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि आर्जन गरेका छौं । पूर्वाधार निर्माण वा अरू विकास निर्माण, जनताको सरोकार सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । उपलब्धिलाई अन्यत्र गएर खोज्नेभन्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई हेर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय बचतको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा पनि आर्थिक अवस्थाले हामी प्रगतिमै छौँ भन्ने बताउँछ ।