काठमाडौं, जेठ २० । संबिधानसभाबाट पारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थागत गरेको संबैधानिक संरचनाबिरुद्ध नेकपा माओवादीले अघि बढाएको अभियानमा पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस आफै नेतृत् वगर्न पुगेको छ । समाजलाई पूरै विभाजित, ध्रुवीकृत र जनतामा ब्यवस्थाप्रति नै बितृष्ण फैलाउने माओवादी केन्द्रको नीतिमा कांग्रेस समेत परेपछि सर्वाेच्च अदालतमा पनि असर परेको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना मुद्दाको बहसकै क्रममा दुई न्यायाधीश पार्टी कार्यकर्ता बन्दा इजलास विभाजित मात्र भएन, बिघटन नै हुन पुगेको छ ।

संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन मानेर संवैधानिक इजलाशमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएसँगै न्यायालयमा गुटबन्दी सुरु भएको मात्रै छैन, अव सर्वाेच्च अदालतसमेत गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिएको छ । आफूसँगै इजलाशमा रहेका न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाउँदै आफूहरुले भनेअनुसारको फैसला नआउने निश्कर्षसहित कार्की र भट्टराईले इजलाश छाडेपछि बिघटित संबैधानिक इजलाश कसरी गठन हुन्छ ? र अव बन्ने इजलाशमा अर्काे पक्षले प्रश्न उठाए के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । कार्की र भट्टराईले इजलाशमा फरक मत राख्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी रहनुभएको इजलाशमा नरहने घोषणा गर्नुभएको हो ।

न्यायाधीशद्धय बमकुमार र तेजबहादुरलाई माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । संबिधानअनुसार भन्दा आफ्नो मान्छे रोज्ने प्रकृत्तिका कारण कांग्रेस र माओवादीले आफू निकट न्यायाधीश खोजेर यस्तो बितण्डा मच्चाएको तथ्यबीच न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले गरेको निर्णय न्यायिक इतिहासमै कालो धब्बा बन्न पुगेको छ । इजलाशमा बहस गर्ने माओवादी र कांग्रेस पक्षका अधिवक्ताहरुले दुई न्यायाधीशले संवैधानिक इजलाशमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । उनीहरुको जिकिरलाई समर्थन गर्दै न्यायाधीशद्धय दीपककुमार र आनन्द मोहनले संवैधानिक इजलाशमा नबस्ने निर्णय सुनाउनु भएको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ ।

यति मात्र होइन, उहाँहरुले इजलाश समक्ष राख्नुभएको फरक मतमा न्यायाधीशद्धय बमकुमार र तेजबहादुर विगत नेकपाको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा फैसलामा संलग्न हुनुभएको र सो मुद्दासँग सम्बन्धित न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाई गर्ने सवैधानिक इजलाशमा बस्न नमिल्ने उल्लेख छ । उहाँहरुको यो निर्णय आफूहरु संबिधानअनुसार नभई कांग्रेस र माओवादीलाई खुसी पार्ने फैसला मात्रै गर्ने घोषणा पनि लुकेको प्रष्टै देखिएको छ ।

‘हामीहरुले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरुको आचार संहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलाशबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै, सोभन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिन आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ,’ कार्की र भट्टराईले आफ्नो फरक मतमा लेख्नुभएको छ । यो मतलाई केलाउँदा अव उहाँहरु यस मुद्धामा इजलाशमा बस्न योग्य नरहेको प्रष्ट पार्छ । कांग्रेस र माओवादीको पक्षमा आफूहरु रहेको घोषणा यस मतमा रहेको जोकोहीले बुझ्न सक्छ ।

बहुमतको फैसला के आउँछ भन्ने पूर्वानुमान र आफूले चाहेको भन्दा प्रतिकूल फैसला आउन सक्ने आँकलन गरेर न्यायाधीशद्धयले संवैधानिक इजलाश त्याग्नुभएको तथ्य पनि यही आदेशले खोलेको छ । दुई न्यायाधीशले इजलाशमा गर्नुभएको पार्टी कार्यकर्ताको भुमिकाका कारण बिघटन संबैधानिक इजलाशमा अव बरिष्ठतम न्यायाधीश रहने देखिएको छ तर प्रधानन्यायाधीश भन्दा पछाडि न्यायाधीश दीपक कार्की नै हुनुहुन्छ । अव बरिष्ठताको आधारमा उहाँलाई इजलाशमा राखेको अवस्थामा अन्य न्यायाधीश र अर्काे पक्षको कानून ब्यवसायीले बहिष्कार गर्ने प्रष्टै देखिन्छ । कार्कीपछि मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्छ । आफ्नो पदीय मर्यादा भन्दा बाहिर गएर माओवादी र कांग्रेसले रोपेको कल्पबृक्षलाई पार्टीको बफादार कार्यकर्ता बनेर इजलाशमा भित्र्याउँदा न्यायलय नै समस्यामा परेको देखिएको छ ।