कुन धारा र उपधाराका आधारमा संसद् विघटन संवैधानिक भन्नु भएको हो ? संसद पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको सम्मान नगरी लाभदायक उपयोग नगरेको मनोगत विचार व्यक्त गर्ने न्यायमूर्तिलाई अध्यादेशबाट पारित एसिड आक्रमण गरेको जस्ता विधेयकहरु पहिलो सभाबाट पारित गर्नु पर्नेमा ठीक उल्टो संसद् पुनःस्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य समाप्त गर्ने सभामुख र विपक्षीहरु स्पष्ट रुपमा देखीदेखी सरकारलाई मात्र दोषारोपण गर्न सुहाउँछ ? अझ सत्ता, सरकार र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने र कन्फर्टेवल सरकार बनाउन ज्यान फालेर लाग्ने दाहाल नेपाल समूहका कारण पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटित भएको तपाईंहरु किन देख्नुहुन्न ?

प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशील कार्कीज्यू, तपाईं आफू राजनीति निरपेक्ष रहेको कुरा गर्नुहुन्छ तर षडयन्त्रकारी राजनीतिक चक्रब्यूँहमा परिरहनु भएको छ । तपाईं त्यस्तो घृणित राजनीति गर्नु हुन्छ जस्तो किमार्थ लाग्दैन तर घुसघुसे राजनीति गर्नेहरुले तपाईं जत्तिको इमान्दार छवि भजाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । तर राजनीति निरपेक्ष तपाईं कहिल्यै बस्न सकनु हुन्न । कम्तीमा तपाईं भोट त हाल्नु हुन्छ नि ।

राजनीति निरपेक्ष कुनै र केही हुँदैन । राजनीतिक योद्धा दुर्गा सुवेदी घोर अप्रजातान्त्रिक कलुषित राजनीतिको सिकार हुनुभएको हो । सुशीला कार्की आफैँ बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुँदा अत्यन्त कुरुप, भद्दा र चरम भ्रष्ट राजनीतिको सिकार हुनबाट बालबाल बच्नु भएको हो । तर त्यस खालका अत्यन्त घृणित तथा नग्न राजनीतिबाट आफैँलाई मात्र होइन, न्यायालयलाई अन्तध्र्वंश गर्ने चरित्र र चिन्तनलाई पहिचान गर्न सक्नुभएन, अनि न्यायालयको लाज, घीन र सरम बचाउने काममा ध्यान दिन सक्नुभएन । आफ्नो पीडा व्यथामा मात्र चिन्तित हुने भन्दा यस्ता गलत पद्धतिबाट जोकोही प्रताडित हुनु नपरोस भन्ने कुरालाई सर्वोपरि महत्व दिनु हो । तपाईंमाथि लगाउन तयार महाभियोग प्रस्तावलाई निस्तेज बनाउनुका पछाडि कुनै निकृष्ट राजनीति, नाक, नश्ल, थर र गोत्रगत संकीर्ण स्वार्थलाई आधार बनाइएकै होइन । तर यस्तो दूरगामी तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण हामी जत्तिकाले पनि नब्ुझ्नु दुर्दशा हो । अमुक एक ऋषिले आफ्नो हात टोकेर रगतपच्छे पार्ने बिच्छीलाई समेत नदीबाट बग्नबाट जोगाए अर्थात आफैँलाई पनि टोकी रहनेलाई पनि बचाउने धर्म सदा निर्वाह गर्ने कुरा हो । यसमा केपी ओली अब्बल हुनुहुन्छ । तैपनि सबै रत्नाकर वाल्मीकी बन्दा रहेनछन । सबै अङ्गुलीमाल साधु हुन मान्दा रहेनछन, प्रचण्ड र माधव नेपाल यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन ।
चिन्तन र चरित्र पहिचान नगर्नु देशकै दुर्भाग्य हो । यस्ता कुराको पुनरावृत्ति हुँदै जाने हो भने देशको अवस्था के होला ?

कार्कीज्यू, तपाईमाथि प्रधानन्यायधीशहुँदै उतिबेलै उपर्युक्त खाले चरम विकृत भ्रष्ट राजनीति प्रभावी हु्नगएको भए न्यायालय अहिलेसम्म कौडीको मोलमा बिक्री भइसकेको हुन्थ्यो । र अहिले यस्तै विकृति स्थापना गर्ने दुष्प्रयत्नको पूर्वाभ्यास हुन थालेको देखिन्छ । मानिस असलै भए पनि चोरबाटोतिर लागेपछि सद्दे भन्दैनन । गेरु वस्त्रधारी वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति र सभ्यताका अनुसन्धाता एक शीर्र्षस्थ व्यक्तित्व योगी नरहरिनाथलाई समेत राजदरवारले प्राप्त प्रजातन्त्रविरुद्ध प्रयोग गरेका कारण उहाँ पनि बदनाम हुनुभएको थियो । राजनीति गर्दिन भन्नेहरु अझ राजनीतिक खेलमा सहभागी हुन्छन । नदी र खोलको माछाले म एक थोपा पनि पानी खान्न भनेजस्तो कुरा नगरुँ कि भन्न खोजेको हो । संविधान नै राजनीतिक दस्तावेज हो । राजनीतिले संविधान च्यात्छ र संविधान निर्माण पनि गर्छ । संविधानको दफा उपदफामा राजनीति विद्यमान हुन्छ । तर राजनीतिक आधारमा संविधान लेखिए पनि त्यसलाई पार्टीगत संकीर्ण राजनीति भन्दा माथि राख्ने विधि र प्रणाली अपनाइएको हुन्छ ।

यालयमा स्वतन्त्र रुपमा न्यायिक निरुपणलाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ तर यस्ता विषयमा तपाईंहरु त्यति बोल्नु हुन्न । बेला न कुवेला वक्तव्यवाजी गर्दा तपाईंसमेत गम्भीर विवादमा तानिनु भएको देखिन्छ । न्यायिक क्षेत्रकै पनि कुनै न्यायमूर्तिलाई एक पटक चिनेका भारमा उहाँ चाहिँ सदा सद्दे, सही र स्वतन्त्र हुन्छ भन्न सकिन्न । आदरणीय अग्रज पूर्वप्रिय न्यायाधीश भनेर पछिल्लो पटक उहाँको बदलिएको चरित्र पहिचान गर्न सकिएन भने पुरानै प्रभावका भरमा उहाँका कुरामा भरपर्दा तपाईं समेत विवादित भएको यस लेखकले देखेको छ । एक लाखमा इमान्दार भएको मानिस करोडमा बिक्न सक्छ । पेसा भन्दा पैसालाई सवोप्रि मान्ने र ठान्ने कथित कानुन्चीहरुको नेपालमा अभाव छैन । यस्ता मानिस इटाभट्टाको हड्डी गलाउने उखर्माउलो तातो चिम्नीमा १३ निरपराध नेपाली दाजुभाइलाई जिउँदै जलाउने कार्य ठीक हो भनेर बहस पैरवी गर्ने वकिलको संवैधानिक अदालतमा चर्को चुरीफुरी देख्दा लाज नै लजायो । तिनै थापा थरि वकिलले अनावश्यक बखेडा गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई नै पनि बिदामा बसे हुन्छ भन्नसम्म भ्याए र अर्का उनैका मतियार भट्टराई थरि कानुन्चीले तीनबित्ता उफ्रेर त्यसलाई थपडी बजाएर समर्थन गरे ।

न्यायालयमा न्याय मूर्तिहरुका अगाडि हाक्काहाक्की अशोभनीय बचन बोलेको देखेर तपाईं बोलेको सुनिएन । नेकपा नामको विवादको विषयको मुद्दामा विचरा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ निर्दोष हुनुहुन्छ । ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामसित जुधाएर पार्टी गठन गरेको जस्तो दुनियाँमा नभएको अन्यायपूर्ण कामका विरुद्ध फैसला गरेर उहाँहरुले के बिगार्नु भएको थियो ? सामान्य जनताले धारा उपधारा नजाने पनि न्याय र अन्याय सजिलै जान्दछन् । अनि यस्ता विषयलाई प्रायोजित रुपमा अनर्थ लगाएर योजनाबद्ध रुपमा बेन्च बसेको तीन दिनपछि सबै चलखेल, बन्दोवस्त र तयारी हेर्दा यसमा बाह्य चलखेल स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । अनि यही अराजक विषयलाई न्यायालयमा जवर्जस्ती प्रवेश गराएर न्यायमूर्तिको हुर्मत लिन कुन न्यायमूर्तिलाई सुहाउँछ ? तर सुहायो किन भने संवैधानिक अदालतमा केसी र श्रेष्ठले पहिलेको र अहिलेको मुद्दा फरक, वादी प्रतिवादी फरक र विषयसमेत फरक भएकाले फैसला प्रक्रियामा हामीले बस्न नमिल्ने कुनै बार बन्देज छैन भनेर वक्तव्य उल्लेख गर्दै संवैधानिक अदालतबाट हट्न मिल्दैन भन्ने कुरा सुनाउनु भयो तर त्यसको ठीक उल्टो जवाफमा न्यायमूर्तिद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले अदालत, कानुन र संविधानविरोधी मत राख्नुभयो र दुवैको लिखत एकै जनाले सुनाउनु भयो ।

यो मुद्दा नेकपा विवाद र फैसलाको उप उत्पादन भएकाले केसी र श्रेष्ठ न्याय निरुपणमा सहभागी हुने हो हामी यस मुद्दामा बस्न सक्तैनौ भन्ने लिखित राय राखेर बाहिरिनु भयो । के यो सामान्य विषय हो र ? यस्तो कुरा स्वयं संवैधानिक अदालत बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशको सामान्य नैतिकताभित्र पर्दैन कार्कीज्यू ? आफैँले सिर्जना गरेको विवादमा कार्की र भट्टराई आफैँ फस्नु स्वभाविक देखिन्छ । सरकारी पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले शेरबहादुरदेउवाको पक्षमा यसअघि उभिनु भएकाले कार्की र भट्टराई यस मुद्दामा बस्न नमिल्ने बताउनु भयो । पन्तले नेकपा व्युँताउने मुद्दाको यो कसरी उप उत्पादन हुन्छ ? यसको सोर्स अफ नलेज के हो ? त्यो र यो मुद्दा नै फरक छ भन्ने तथ्य राख्नुभयो । पन्तका अनुसार कुनै पनि न्यायाधीशले फलानो न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्छ भने म हेर्दिन भन्नु अति सामान्य नैतिकताले पनि दिँदैन । पहिलेको मुद्दाको विपक्षी ऋषि कट्टेल थिए भने यो मुद्दाको विपक्षी नै सरकार छ ।

कुनै पनि न्यायाधीशलाई फर्जी, भद्दा तथा कुरुप दोषरोपण गरेर कार्की र भट्टराई कसरी चाखिन सुहाउँछ र मिल्छ ? पूर्व प्रधानन्यायाधीशमा रहेर स्वच्छ स्वतन्त्र र इमान्दार न्यायमूर्तिको छवि बनाउनु भएको कार्कीज्यू जस्ता देशका शीर्षस्थ व्यक्तित्वले सरकारका देश, जनता, र जनजीविकाका हितका कामको निस्पक्ष मौन समर्थन पनि काफी हुन्छ तर आग्रहपूर्ण विचार प्रवाह गर्नुभयो भने यो देशमा राजनीतिक, न्यायिक, संवैधानिक इमान्दारीको खडेरी पर्न सक्छ । थोरैले धेरैलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमताका व्यक्तित्वहरुले होसियारीपूर्वक बोल्नुपर्छ । कान दुइटा, आँखा दुइटा छन तर मुख एउटै छ । त्यसैले मुख चलाउँदा बहुत होसियारी अपनाउनु पर्छ भन्छ एक रसियन उखानले । केही कानुन्चीहरु मर्यादित संवैधानिक अदालतमा अभद्र व्यवहार गर्न थालेका छन । यस काममा उनीहरुका पछाडि देशी मात्र होइन, वैदेशिक आडभरोसको आशंका छ । ती कानुन्चीहरु राष्ट्रको अत्यन्त सम्मानित संस्थालाई जोरजवर्जस्तीपूर्वक तानेर विवादको भुँमरीमा पार्न भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन । आफ्ना पक्षमा फैसला हुने संवैधानिक कुनै आधार र प्रमाण नदेखेर नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई दवाव दिएर र धम्क्याएर न्यायालयलाई तहसनहस पार्न उद्धत देखिन्छन ।

हामी धेरै विषय, विधा र विज्ञताका वा पढेका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पण्डित भए पनि हाम्रा रगरगमा सामन्तवादी संस्कृति जब्बर बनेको छ । सदियौँदेखि सामन्तवादी संस्कृतिको कुप्रभावमा परेको हाम्रो मन मस्तिष्कमा गणतान्त्रक चेत अत्यन्त कमजोर रहेको छ । त्यसैले नेपाली चेलीहरुले महाराजको पाउ पखाल्दा हामी बोल्दैनौँ । किनकि उनलाई विष्णुको अवतार भनेर पढाइएको छ र यसको कुप्रभाव हाम्रा गिदीमा टम्म भरिएको छ । त्यसैले ०४६ सालको आन्दोलनका क्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति मदनमणि दीक्षित समेत पूर्वराजा बीरेन्द्र शाहको एक भेटमा राजाले दीक्षितलाई तपाईं भनेर सम्बोधन गर्दा अत्यन्त उत्फुल्ल र प्रभावित भएर उहाँले राजालाई जन अधिकारहरु आन्दोलनकारीका हातमा सुम्पन नहुने राय दिएको जननेता मदन भण्डारीले सार्वजनिक रुपमा उल्लेख गर्नुभएको छ । पुरानै आदत र आग्रहका बसमा परेपछि यस्तो हुन्छ, तपाईंसहित जुन न्यायमूर्तिहरुबाट बारबार भएको छ । तपाईंहरुकै सिको गरेर संवैधानिक अदालतमा भद्रगोल सुरु गरिएको गम्भीर आशंका छ ।

ओली सरकारले विगत सरकारका तुलनामा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास निर्माणका कामहरु तपाईंहरुले देख्नुभएन । यो सरकारले भूकम्प, सुनामीपीडित जनता आवास कार्यक्रम, सीमान्तीकृत तथा दलित समुदायका २०७६ फागुन २१ गतेभित्र ७ हजारभन्दा बढी घर निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गरेको नदेखेर र यस्ता काममा ज्यानको पर्वाह नगरी भौतिक निर्माणमा नेपाली सेनाको योगदान सामान्य मानवीय नाताले पनि नदेखेर विरोध वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्ने परिस्थिति देखिएको न्यायमूर्तिहरुबाट भन्नु दुर्भाग्य हो । त्यसैगरी जनताको जिउ सस्तो र सत्ता स्वार्थ महँगो भनेर सरकारका बारेमा अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण, अराजनीतिक र भद्दा आरोप तपाईंसहित चार प्रधान न्यायाधीशहरुले लगाएको देखियो । अहिलेको यो सरकारलाई विगत वर्षझैँ केवल सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको नितान्त निजी स्वार्थमा अपहत्ते गरेर लागेको देख्नुभएको हो भने यो सरासर दृष्टिभ्रम हो ।

कुन धारा र उपधाराका आधारमा संसद् विघटन संवैधानिक भन्नु भएको हो ? संसद पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको सम्मान नगरी लाभदायक उपयोग नगरेको मनोगत विचार व्यक्त गर्ने न्यायमूर्तिलाई अध्यादेशबाट पारित एसिड आक्रमण गरेको जस्ता विधेयकहरु पहिलो सभाबाट पारित गर्नु पर्नेमा ठीक उल्टो संसद् पुनःस्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य समाप्त गर्ने सभामुख र विपक्षीहरु स्पष्ट रुपमा देखीदेखी सरकारलाई मात्र दोषारोपण गर्न सुहाउँछ ? अझ सत्ता, सरकार र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने र कन्फर्टेवल सरकार बनाउन ज्यान फालेर लाग्ने दाहाल नेपाल समूहका कारण पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटित भएको तपाईंहरु किन देख्नुहुन्न ?

प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्ने कुरा कुन धारामा लेखेको छ भन्न सक्नुहुन्छ ? प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखेर पनि त्यसको उल्लेख नगरी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य ज्ञान नभएको भन्नुभएको छ । तर सामान्य ज्ञानको कुरा गर्ने न्यायमूर्तिहरु चाहिँ कुन सामान्य संवैधानिक ज्ञानका आधारमा प्रायोजित प्रोपगण्डा गरिरहनु भएको हो किन ?

अझ ओलीले सबै भन्दा पहिले नै प्रस्तुत गर्नु भएको विवादरहित प्रधानमन्त्रीको लिखित माग दावीअनुसार उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पथ्र्यो तर देउवाले प्रस्तुत गरेको विवादित माग दावीको मारमा अर्को पक्ष परेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । पहिलो माग दाबीमा किटानीसहित उल्लेख भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको नामहरु नै दोस्रो माग दावीमा प्रस्तुत हुनु सोझै जालसाजी होइन ? तैपनि राष्ट्रपति स्वविवेकका कारण विवादमा पर्न चाहनुभएन । तैपनि हामी राष्ट्रपतिको खेदो खनिरहेका छौँ । राष्ट्रपतिलाई संविधानमा यही एक मात्र स्वविवेकीय अधिकार भएकाले संविधानतः यस विषयमा न्यायालयमा कुनै बहस गर्न पाइन्न । तथापि हामी कलिलो गणतन्त्र र गणतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध मातहतलाई उकास्न भरपुर प्रयत्न गरिरहेको देख्दा अझ न्यायालयमा यसको अत्यन्त भद्दा र कुरुप गतिविधि देख्दा लाज नै लजाउन थालेको छ ।