२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार ००:००

उपप्रधानमन्त्री पौडेलको घोषणा : ढुंगा–गिटी–बालुवा निकासी गर्दा चुरे क्षेत्रमा उत्खनन हुँदैन


काठमाडौं, जेठ २६ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौैडेलले ढुंगा गिटी, बालुवा निकासी गर्दा चुरे क्षेत्रमा उत्खनन नहुने प्रष्ट पार्नुभएको छ । नेपाल बातावरण पत्रकार समुहले आज आयोजना गरेको ‘ढुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात कति जयाज ?’ विषयक हाकाहाकी बहसमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले चुरेको संरक्षण नै सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनु भयो । ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण सरकारको दायित्व हो । त्यसैले चुरेमा असर नगर्ने गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘खानीजन्य निर्यात गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वातावरणीय प्रभाव र भौगर्भिक दृष्टिले उपयुक्त ठानिएका क्षेत्रबाट मात्रै उत्खनन् गरी निकासीको प्रबन्ध मिलाइने छ ।’

रुपन्देहीको सिद्धबाबा क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाप्रति पनि आफ्नो असहमति रहेको पौडेलले प्रष्ट पार्नुभयो । सो विवादका सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री पोडेलले भन्नुभयो, ‘सिद्धबाबामा पहिरोबाट वर्षेनी दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन । स्वभाविक रुपमा कतिपय व्यक्तिले डाँडा सम्याउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएका छन । तर म स्वंयले यो विषयमा विरोध गरेको छु । डाँडो खनेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन । सुरुङमार्ग बनाएर बाटो सहज बनाउने हो, सम्याउने होइन । खानी उत्खनन होइन ।’

उहाँका अनुसार सरकारले मुलुकमा आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्ने भएको छ । सरकारले आफ्नो मुलुकको लागि चाहिने ढुंगा, गिटी र बालुवा पर्याप्त भइ बढी भएको अवस्थामा मात्रै निकासी हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले अन्य मुलुकबाट सिक्दै वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकेमा मुलुकमा विकास हुने बताउनु भयो । उहाँले मूलुकको विकासका लाग प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सही उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेम नारायण कँडेलले चुरे संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै अबका दिनमा विकास र संरक्षणलाई सँगसँगै अघि लगिने बताउनु भयो । चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरे संरक्षणमा सबैको चासो देखेर खुशी लागेको भन्दै चुरेको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने बताउनु भयो । जैविक विविधता विज्ञ डा. तीर्थ बहादुर श्रेष्ठले पहाड खनेर ढुंगा निकाल्ने काम गर्नै नहुने बताउनु भयो । चुरे विज्ञ डा. विजयसिंह दनुवारले सिद्धबाबा डाँडा वा सरकारले नयाँ खानी क्षेत्रको रुपमा प्रस्ताव गरेका १४ जिल्लाका ९२ वटा खानी क्षेत्रले समेत चुरेलाई नै प्रभाव पार्ने प्रतिकृया दिनुभयो । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले दुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने बताउनु भयो ।

तत्कालिन चुरे गुरुयोजना निर्माण कार्यदलका टिम लिडर डा. विनोद भट्टले चुरेमाथिको महाभारतबाट व्यवस्थित गरेर मात्र खनिज निकाल्नु पर्ने र सिद्धान्तको आधारमा मात्र नभएर व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरेलाई नछुने गरेर वातावरणीय प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ढुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात गर्ने बताउनु भयो । भूगर्भविद् मेघराज धितालका अनुसार भौगालिक पर्यावरणमा ध्यान दिँदै विस्तृत अध्ययन गरेर बैज्ञानिक किसिमबाट एउटा खोलाले क्षमता हेरेर निकासी गनुपर्छ तर एउटा खोलाले ल्याउनेभन्दा धैरै निकाल्ने घोषणा गर्दा वातावरणमैत्री विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।