काठमाडौं, असार ४ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको हस्ताक्षर नै किर्ते गरेको तथ्य खुलेको छ । गत जेठ ७ गते देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु भएको १४९ तात्कालिन सांसदको हस्ताक्षर टिपेक्स लगाएर त्यसमाथि केरमेट गरेको, फरक नाम लेखेको र कार्यक्रमको उपस्थितिलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन भनेर बुझउनु भएको तथ्य दस्तावेजबाट खुलेको हो ।

देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधार ५ अनुसार सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको समेत हस्ताक्षर किर्ते गरी प्रधानमन्त्री दाबीसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु भएको थियो । सो पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि देउवाको बदमासीको पोल खुलेको हो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र भनेर बुझाइए पनि उक्त पत्रमा हस्ताक्षर समेत यसै प्रयोजनका लागि नगरिएको दस्तावेजले देखाएको छ । सो निवेदनमा सांसदहरुको हस्ताक्षरसमेत निरन्तर छैन भने एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले हस्ताक्षर नै नगरेको पाइएको छ ।

हेर्नाेस यो प्रमाण

देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबीमा सुरुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लेखेको निवदेन र हस्ताक्षर रहेको छ । त्यसपछि लगातार हस्ताक्षर छैन । देउवाको हस्ताक्षरपछि उक्त पृष्ठको एकतिहाइ जति पृष्ठ खाली राखिएको छ । त्यसपछि अर्को पेजमा कांग्रेसका ६१ जना सदस्यको नाम उल्लेख छ । नम्बर ६२ सुरु भएपछि ‘उपस्थिति’ र ‘हस्ताक्षर’ भन्दै ‘टिपेक्स’ ले मेटेर त्यसमाथि नाम लेखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरुको नाम छ । जसपाको सांसद्को सूचीमा सुरुमा डा. बाबुराम भट्टराई र अन्तिम २१ नम्बरमा प्रदीप यादवको नाम उल्लिखित छ । सो पार्टीको सूचीमा पनि २२ नम्बर देखि २६ नम्बरसम्मका नामहरु ‘टिपेक्स’ लगाएर काटिएको छ ।

देउवालाई ‘प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न सघाउने’ एमालेका २६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको सूची तीन पृष्ठमा पेश गरिएको छ । नाम, उपस्थिति र हस्ताक्षर शीर्षका तीन महले कागज बनाएर पेश गरिएको पहिलो पृष्ठमा झलनाथ खनालदेखि भीम रावलसम्म, दोस्रो पृष्ठमा झपटबहादुर रावलदेखि गोकर्ण बिष्ट र तेस्रो पृष्ठमा सरला यादवदेखि लक्ष्मीकुमारी चौधरीसम्मको हस्ताक्षर राखिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल एक जनाको हस्ताक्षर बेग्लै पृष्ठमा रहेको छ । जस्ले हस्ताक्षर आफूखुसी मिलाएर किर्ते गरेको तथ्य प्रष्ट पार्दछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार दाबी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ जना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको र केही नाम दुवैतर्फ दोहोरिएकाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखिएको भन्दै दुवै जनाको दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । राष्ट्रपतिको सो निर्णयसँगै वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने संभावना नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा जेठ ७ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी निर्वाचन मिति तोकिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा सो कागजात पठाएपछि तथ्य बाहिर आएको हो ।