२१ श्रावण २०७८, बिहीबार ००:००

न्याय क्षेत्रकै बदनाम गर्ने चोलेन्द्र श्रीमानका चर्चित १० काण्ड नियाल्दा


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्यायक्षेत्रको प्रवेश नै ब्ल्याकमेलबाट भएको दाबी गरिन्छ । तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार रहेका राणाले २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता गरे । प्रधानन्यायधीशको सूचीमा रहेका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध उमेर सच्याएको भन्दै राणाले सिंहविरुद्ध रिट दर्ता गरे । रिट दर्ता भएपछि विवादमा आउनसक्ने र प्रधानन्यायाधीश नै बन्न नसक्ने हो कि भन्ने भएपछि सिंह र राणाबीच ‘डिल’ भयो । डिल यस्तो बन्यो कि सिंहले उमेर सच्याएको सम्बन्धी मुद्दाकै विपक्षमा राणाले बहस गर्ने र सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि राणालाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने । सिंह र राणाबीच डिल मिलेपछि सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर विवादसम्बन्धी मुद्दामा आफैले दायर गरेको रिटको विपक्षमा राणाले बहस गरे । रिट दायर गर्ने व्यक्तिले नै सिंहको पक्षमा वकालत गरेपछि उक्त रिट खारेज भयो र सिंहले सफाइ पाए । उमेर विवादको मुद्दा सकिएलगत्तै सिंह प्रधानन्यायाधीश बने । सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि २०५२ सालकै चैतमा तिनै सिंहले राणालाई पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे

सुरज साउद

श्रावण १४ गते बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्रधाान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझायो । उक्त प्रतिवेदनले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायालयका बारेमा गम्भीर तथ्य सार्वजनिक गरिदिएको छ । जुन हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रीक संस्कारको विकास भइनसकेको र दलाल पुँजीवादको चक्रव्युहमा फसिरहेको मुलुकका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । प्रतिवेदनका अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबाटै विसंगतिको सुरूवात हुन्छ । योग्यमध्येको योग्यतम व्यक्तिलाई पारदर्शी ढंगबाट नियुक्त गर्ने परिपाटी छैन । न्यायाधीश सरूवामा हुने असमान व्यवहारले न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्यता पैदा गरेको छ । जसको लागि पारदर्शी प्रणालीबाट सरूवा र कारबाही प्रणाली विकास गर्न जरूरी छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धति पनि संगतपूर्ण छैन । जसको कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति बढेको छ । यसमा सुधार गर्न कम्प्युटरमा आधारित ‘अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम’ लागू गर्न र सो प्रणाली स्थापना नभएसम्म गोलाप्रथाबाट पेसी प्रकाशन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष के छ भने न्यायधीशहरुमा गम्भीर विचलन आएको छ । यो विचलन नरोक्ने हो भने न्यायपालिका ध्वस्त हुनेछ । न्यायापालिकालाई ध्वस्त हुनबाट जोगाउन प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले इमान्दार र सक्रिय प्रयास गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरु हाम्रो न्यायालयमाथि सार्वजनिक रुपमा बारम्बार उठ्दै आएका विषय हुन । तर न्यायालय आफैले गरेको अध्ययनले निकालेका निष्कर्षहरु आफैमा महत्वपूर्ण हुने नै भए । यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि यो पंक्तिकारले नेपालको बहालवाला न्यायिक नेतृत्व न्यायापालिकाभित्र व्याप्त यो विकृति र विसंंगतिको विरुद्ध इमान्दारीतापूर्वक उभिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने खुलदुली उत्पन्न भयो । त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिलेको न्यायिक नेतृत्व अर्थात प्रधान न्यायाधीशका बारेमा यस्ता तथ्यहरु भेटिए ।

न्यायाधीश नियुक्तिको बिद्यमान व्यवस्था र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अन्तरकथा

अध्ययन प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण निष्कर्ष के छ भने न्यायालयमा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको शुरुवात न्यायधीश सिफारिदेखि नै हुन्छ । योग्यहरुमध्येको योग्यतमलाई सिफारिस गर्नुको सट्टा विभिन्न प्रकारका चलखेल, भनसुन, आग्रह, पूर्वाग्रह, सम्बन्धहरुका आधारमा गरिन्छ । यो निष्कर्षका आधारमा हेर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको नियुक्तिको सिफारिस पनि निर्विवाद रहन सकेन । नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था धारा १२९(२) मा गरेको छ र प्रधान न्यायाधीश लगायत संबैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामूख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहेको छ सदस्यीय संबैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ ।

संबैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने वित्तिकै नियुक्ति हुँदैन । संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसहरुको बारेमा जनताका प्रतिनिधिहरु मार्फत संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था पनि हाम्रो संविधानले गरेको छ । प्रधानन्याधीश तथा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु र राजदूतको नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था धारा २९२ मा गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था संविधानको धारा २९२(२) मा गरिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘ब्ल्याकमेल’को चर्चा

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्यायक्षेत्रको प्रवेश नै ब्ल्याकमेलबाट भएको दाबी गरिन्छ । तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार रहेका राणाले २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता गरे । प्रधानन्यायधीशको सूचीमा रहेका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध उमेर सच्याएको भन्दै राणाले सिंहविरुद्ध रिट दर्ता गरे । रिट दर्ता भएपछि विवादमा आउनसक्ने र प्रधानन्यायाधीश नै बन्न नसक्ने हो कि भन्ने भएपछि सिंह र राणाबीच ‘डिल’ भयो । डिल यस्तो बन्यो कि सिंहले उमेर सच्याएको सम्बन्धी मुद्दाकै विपक्षमा राणाले बहस गर्ने र सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि राणालाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने । सिंह र राणाबीच डिल मिलेपछि सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर विवादसम्बन्धी मुद्दामा आफैले दायर गरेको रिटको विपक्षमा राणाले बहस गरे । रिट दायर गर्ने व्यक्तिले नै सिंहको पक्षमा वकालत गरेपछि उक्त रिट खारेज भयो र सिंहले सफाइ पाए । उमेर विवादको मुद्दा सकिएलगत्तै सिंह प्रधानन्यायाधीश बने । सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि २०५२ सालकै चैतमा तिनै सिंहले राणालाई पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे । यसरी राणाको न्यायापालिका प्रवेश नै ब्ल्याकमेल र लेनदेनबाट भएको मानिन्छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिमा परेका उजुरी र नियुक्तिको अन्तरकथा

२७ मंसिर २०७५ बिहीवार मा वसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले बिहीबार बिहान बसेको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मध्येबाट जबराको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस सङ्घीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिबाट सुनुवाई हुनपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समितिमा उनीमाथि तोकिएको १० दिनको समयसीमाभित्र नौवटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीहरुमा राणाको राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, चारित्रिक, आर्थिक र संवैधानिक प्रश्न उठाइएको थियो । ‘राणाको पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिक दशा, न्यायिक चरित्र अभाव र धनप्रति अति नै आकर्षण भएकाले उनले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालतबाट गर्ने न्यायसम्पादन स्वच्छ र निश्पक्ष नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य नहुने’ कुरा उजुरीमा उल्लेख थियो ।

सुनुवाईका क्रममा उनले समितिका सदस्य सांसदहरुले गरेका प्रश्न तथा आफूमाथि लगाइएका आरोप तथा उजुरीहरु बारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए । आफ्नो जवाफ दिने क्रममा न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा ब्ल्याकमेल गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका थिए । संसदीय समितिमा आँसु झार्दै यो आरोपबाट मुक्ति दिन आग्रह गर्दै चोलेन्द्र शमशेरले भने, ‘यो आरोपले मेरो हृदय घोचेको छ । समितिसमक्ष यो आरोपबाट मुक्ति दिन अपिल‘ गरेका थिए ।।

‘विवादका बादशाह’ का रुपमा चर्चा

पुनरावेदन अदालतमा १७ र सर्वोच्चमा ४ वर्ष न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा २०७५ पुस १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदको कारणले अवकाश पाएपछि नेपालको न्यायिक नेतृत्वदायी पद प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायधीश दीपकराज जोशीको नाम पहिलो नम्बरमा र दोश्रो नम्बरमा चोलेन्द्रशमशेरको नाम सिफारिस गरेपनि पहिलो नम्बरमा नामावली पठाइएका दीपकराज जोशी संसदीय समितिबाट एकपटक अस्वीकृत भइसकेकाले चोलेन्द्रशमशेर जबराले पालो पाएका हुन । संविधान र कानुनी तथा न्यायिक क्षमताको अभावले त भन्न नमिल्ला, तर कारण जेसुकै होस राणाका धेरै फैसला विवादमा पर्ने गरेका छन । जसका कारण नेपालको न्याय क्षेत्रमा ‘विवादका बादशाह’ का रुपमा चिनिन्छन् । बहालवाला सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशका लागि यो ‘उपनाम’ पंक्तिकारले जुराएको होइन । यो त उनले विभिन्न समयमा गरेका अनौठा र विवादास्पद फैसलाका आधारमा राणा आफैले निर्माण गरेको पहिचान हो । राणाले विभिन्न समयमा गरेका विवादित फैसलाहरुमध्ये केही प्रतिनिधिमूलक फैसलाहरु यसप्रकार उल्लेख गरिएका छन् ।

‘म्यारिज’ गाइडबुकका सर्जक : जुवाडेको पक्षमा भएको फैसला

पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा काम गर्दा जुवासम्बन्धी एउटा मुद्दा आइपर्यो । म्यारिज (जुवा) खेलेको भन्दै परेको मुद्दामा राणाले जुवाडेकै पक्षमा फैसला गरिदिए । फैसलामा यस्तो लेखिदिए कि म्यारिज बौद्धिक खेल भएकाले यसलाई जुवा भन्न मिलेन । त्यो फैसलामा राणाले म्यारिज कसरी खेलिन्छ भनेर बडो व्यवस्थित तरिकाले सिलसिला मिलाएर बिस्तारसँग व्याख्या गरिदिए । कतिपय विद्धान अधिवक्ताहरुले त्यस फैसलालाई ‘म्यारिजको गाइडबुक’ भनेर ठट्टा गर्ने गरिन्छ । किनकी त्यो फैसला म्यारिज खेलको ज्ञान नभएका तर खेल्न चाहने अथवा रुची राख्नेहरुका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुन सक्ने देखिन्छ । म्यारिज खेलको सहानुभूतिपूर्ण व्याख्यालाई पछि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

भ्रष्टाचारीका मुक्तिदाता

पुनरावेदन अदालतपछि राणा विशेष अदालत काठमाडौंमा सरुवा भए । २०६१ सालदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्यो । अख्तियारले राजनीतिक दलका पूर्वमन्त्री तथा नेताविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरायो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी उक्त मुद्दाहरू २०६२ सालदेखि तीव्ररूपमा विशेष अदालतले फैसला गर्न थाल्यो, जतिबेला विशेष अदालतमा भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष तथा चोलेन्द्र शमशेर राणा र कोमलनाथ शर्मा न्यायाधीश थिए । तत्कालीन समयमा अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल, पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल, भरतराज सुवेदी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, कल्याण तिमल्सिना, किरण गौतमलगायतलाई राणाले सफाइ दिएका थिए ।

अवस्था यतिसम्म दयनीय थियो कि अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३६ वटा मुद्दामध्ये ३५ मुद्दालाई उनीहरूले सफाइ दिएका थिए । र,सफाइमा उल्लेख गरिएको आधारचाहिँ अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न ढिला गरेको र हदम्याद नाघेको विषय उल्लेख थियो ।जबकि न्याय सम्पादन गर्दा सर्वोच्च अदालत लगायत अदालतको नजिरसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नै सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै फैसला गरिसकेको भए पनि चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित न्यायाधीशको टोलीले उनीहरूलाई सफाइ दिएका थिए ।भ्रष्टाचारको त्यही मुद्दालाई पुनरावेदन गर्न अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि घटनाको पोल खुल्यो । विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूले विषयवस्तुको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी गलत मनसायले सफाइ दिएको भन्दै मुद्दा फेरि हेर्न र सफाइ दिने न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुगमन टोलीले न्याय परिषद्लाई सिफारिश समेत गर्यो ।

मुद्दामा दोषी देखाइएका मध्ये भूपध्वज अधिकारीले उमेर हदका कारण पहिले नै अवकाश पाइसकेका थिए भने कोमलनाथ शर्माले कारवाहीको अवस्था देखेपछि राजीनामा गरे । प्रत्यक्ष रुपमा राणामाथि कारबाही नभएपनि परोक्ष रुपमा न्यायपरिषद्ले उनको बढुवा गरेन । २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्ले राणालाई कारबाहीबाट उम्मुक्तिमात्र दिएन मुख्य न्यायाधीशको हैसियत पनि दियो । त्यसको एकवर्षपछि २०७१ जेठ १३ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र नरहरी आचार्य कानुनमन्त्रीको हैसियतले न्यायपरिषद्का सदस्य भएकोबेला राणा सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीश बनेर आइपुगे । नौ वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ दिएर आफ्ना नेताहरुलाई सफाई दिएर लगाएको गुण सर्वोच्चमा तानेर कांग्रेसले तिरेको टिप्पणी त्यतिबेला भयो ।

ट्रस्टको जग्गा दाइजोमा

त्यसो त भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने मात्रै होइन, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा बनाउन पनि राणाले भूमिका खेलेको चर्चा हुने गरेको छ । जब दरबार हत्याकाण्ड भयो र नयाँ राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहले गद्दी सम्हाले, त्यसपछि वीरेन्द्रको नाममा रहेको अधिकांश सम्पत्ति ज्ञानेन्द्र शाहले आफू र आफ्ना नातेदारका नाममा गराए । त्यसैमध्येको एक थियो छाउनीको १५ रोपनी १ आना जग्गा । तत्कालीन समयमा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त जग्गा ज्ञानेन्द्रले नामसारी गरी छोरी प्रेरणाको नाममा पास गरिदिएका थिए । तर जब पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिलाई ट्रस्ट मातहत ल्याउने भन्दै निर्णय भयो र नेपाल ट्रस्टको स्थापना भयो, त्यसपछि सम्पत्ति खोजी गर्दा भेटियो छाउनीको यो जग्गा । यद्यपि यो जग्गा वीरेन्द्रबाट प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा पुगिसकेको थियो । नेपाल ट्रस्टले उक्त जग्गा सरकारी सम्पत्तिको रूपमा आउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा नेपाल ट्रस्टले मुद्दा दायर गर्यो ।

तर उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले प्रेरणाले दाइजो पाएको भन्दै उनैको हक स्थापित हुने फैसला गरिदिए । तर सर्वोच्चको फैसलामा चित्त नबुझाएको नेपाल ट्रस्टले सो मुद्दालाई सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको लागि आग्रह गर्यो । भूमिसुधार मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनको माग गरेपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आदेश दियो ।
पुनरावलोकनका क्रममा भएको बहसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की तथा सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले पूर्ववत् फैसला उल्ट्याई नेपाल सरकारकै नाममा जाने गरी फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई ‘दोषी’ देखाइएको छ ।

इजलास बहिष्कारका शुत्रधार

नेपालको न्यायिक इतिहासमै एउटा यस्तो समय पनि आयो, जहाँ प्रधानन्यायाधीशले तोकेको दैनिक पेसीमा इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था आयो । जब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राणाको इजलास गठन गरे, राणाले भने पहिले नै अवकाश पाइसकेका पराजुलीले तोकेको इजलासमा नबस्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गरिदिए । नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा विवादित र न्यायपालिकाको मर्म विपरीतको कदम भन्दै राणालाई कारवाही गर्नेसम्मको कुरा पनि चल्यो । यद्यपि यो विषयपछि त्यत्तिकै सेलाए पनि यो घटनालाई पनि ‘न्यायिक विचलन’का रूपमा लिइएको छ ।

‘जन्मेको बच्चालाई आमाको पेटभित्र पठाइदिने’ फैसला

०७७ फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपाली राजनीति तरंगित भयो । उक्त मुद्दा नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले नेकपा आफ्नो पार्टीको नामसँग मिलेको भन्दै पार्टीकोे नाम आफैले पाउनुपर्ने मागदावी गरेर मुद्दा दिएका थिए । कट्टेलले दावी गरेभन्दा बढी फैसला गरिदियो । उक्त फैसलाले नेपाल कम्निस्ट पार्टी कट्टेलकै भएको फैसला मात्र गरेन्, ०७५ जेष्ठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रक्रिया नै भंग गरिदियो र पुरानै अवस्थामा अर्थात आ–आफ्नै पार्टी एमाले र माओवादीमा सक्रिय हुने आशयको फैसला गरिदियो । दुवै पार्टी मिलेर नयाँ संरचनामा गैसकको बेला गरिएको यो फैसलालाई अनौठो फैसलाका रुपमा लिइयो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जन्मिसकेको बच्चालाई आमाकै पेटभित्र पठाउने अप्राकृतिक फैसला भनेर सार्वजनिक रुपमा टिप्पणीमात्र गरेनन् फैसलाका विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन पनि दिए ।यो फैसला ‘सेटिङ’ बाट भएको आरोप लगाए ।

पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दामा भएको यो फैसला अस्वभाविक, अप्राकृति र राजनीतिक प्रकृतिको रहेको मानिन्छ । रिट निवेदकले नामको दावी गरेकोमा अदालतले अर्को पार्टीको एकता नै बदर गरिदियो ।दुइवर्ष पुरानो यो मुद्दा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाभित्र विवाद चुलिएकोबेला न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनाएपनि न्यायिक नेतृत्वकर्ताको हिसावले प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहेको भन्न सकिदैन ।

‘परमादेशबाट’ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, संसारमै नभएको नजीर

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ०७८ असार २८ गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेरको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला संसारकै न्यायप्रणालीको इतिहासमा दूलर्भ गरिने फैसला गरिदियो । यो फैसला दुईकारणले अनौठो मानियो । एक, यो फैसलाले फलानो मान्छेलाई यति समयभित्र प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल्यायो । दोश्रो, संसदीय व्यवस्थामा संसदहरुमाथि दलको व्हीप नलाग्ने निर्दलीय व्याख्या गरिदियो । यसले तत्काल कसैलाई फाइदा पुगेकोजस्तो देखिए पनि यो नेपालको वर्तमान संविधान र व्यवस्था विपरित छ भन्ने संविधान र कानूनको व्याख्याताहरुको भनाई छ ।

यसलाई विश्वकै पहिलो नजीर भनिएको छ । नजीरका लागि नजीर, नजीर भनेको कस्तो कुरा हो भने जस्तो दुइहजार वर्ष अगाडि रोमन साम्राट केलेगलाले आफ्नो मन परेको घोडालाई मन्त्री बनाइदियो । त्यसपछि हजारौ वादशाहहरु भए । हिटलर र स्टालिनहरु पनि भए । तर नजीर भनेर तिनीहरुले कसैले पनि आफ्नो घोडालाई मन्त्री त बनाएनन् । वाजिदेली शाहले आफूलाई मनपरेको हजामलाई २४ घण्टाका लागि लखनउको नवाब बनाइदियो । त्यसपछि अरुले त बनाएनन् । सौरभको भाषामा यो पनि त्यस्तै नजीर हो । अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्नु स्वभाविकै थियो । तर फलानो पात्र तोकेरै फैसला गर्नु त्यसले गलत नजीर वसाउछ र धेरै नै अनौठो भाको छ । खेलाडीले गोल गर्न सकेन भनेर रेफ्री आफैले गोल हान्न त भएन । फल दिने हो । तर गोल आफै त हान्न भएन ।

कृष्ण बेल्वासेका अनुसार अदालतले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको ब्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गैर दलीय स्वरुप प्रदान गरेको छ । यो कार्य निर्देशित एवं गलत उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन आउंछ । यसरी ईतर उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि संवैधानिक प्रावधानको गलत ब्याख्या गर्ने कार्य संविधान प्रतिको धोखाधडी (Fraud on Constitution) हो । प्रा. कृष्ण पोखरेलको विश्लेषणमा सर्वोच्चको यो फैसला संविधानको व्याख्या त हो नै साथमा राजनीतिक संविधानवादका विद्यार्थी र यसका अध्येताका लागि पठनीय र संग्रहणीय दस्तावेज पनि हो । प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल सकिएको छैन् । विवादको बादशाह बनिरहने वा आफ्नै निर्देशनमा गठित समितिले न्यायापालिकाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न इमान्दारीतापूर्वक सक्रिय हुने यी दुवै अवसर सम्माननीय श्रीमानलाई प्राप्त नै छ । अव विवादका बादशाहको ताज फुकाल्ने कि नफुकाल्ने ? श्रीमानको जो मर्जी !

(लेखक अधिबक्ता हुनुहुन्छ)