भरतपुर, भदौ ५ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । महालेखाले यस आवमा ६९४ स्थानीय तहको आठ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड ४५ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख बेरूजु औँल्याएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको १० करोड बढी बेरूजु औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भरतपुर महानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पाँच अर्ब तीन करोड ४२ लाखको लेखापरीक्षण गरेको हो, जसमा १० करोड १५ लाख बेरूजु औँल्याएको छ ।
महानगरको हालसम्मको बेरूजु एक अर्ब पाँच करोड ३४ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । नेपालका छवटा महानगरपालिकामध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको बेरूजु प्रतिशत सबैभन्दा कम २.०२ प्रतिशत देखिएको छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौँको बेरूजु ११.८६ प्रतिशत छ ।
महानगरले कार्यविधिबेगर विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई आर्थिक सहायता भनी दुई करोड ८४ लाख ९९ हजार बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तो खर्च नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।
जग्गाको उपयोग र संरक्षणमा बेवास्ता
सार्वजनिक जग्गाको उपयोग र संरक्षणमा अघिल्लो वर्ष दिएको सुझावसमेत महानगरले पूरा नगरेको महालेखा प्रतिवेदनले बताएको छ । महानगरको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण एवं कार्यान्वयन समितिले २०७६ वैशाख मसान्तसम्म ६६ बिघा २ कट्ठा जग्गा संरक्षण गरेको र वडा नं–२० मा १५७ बिघा सार्वजनिक जग्गा भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त जग्गाबाट आयआर्जन गर्न र अतिक्रमण रोक्न ठोस कार्य नभएको प्रतिवेदनले बताएको छ । महानगरले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।
आय प्राप्त हुनुपर्ने
भरतपुर महानगरपालिकाले पटिहानीमा एक करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेटमा अम्ब्रेला स्ट्रीट निर्माण गरेको छ । यहाँ बिदाको दिनमा तीन हजारसम्म र अन्य दिन सरदर एक हजारसम्म अवलोकनकर्ता पुग्ने गरेका छन् । अम्ब्रेला स्ट्रीट व्यवस्थापन समितिले अवलोकनकर्ताबाट प्रतिव्यक्ति २० रूपैयाँ लिने गरे पनि महानगरलाई त्यहाँबाट आय प्राप्त नभएको महालेखाले बताएको छ ।
त्यस्तै, नारायणी नदीकिनारमा सी बिच मोडलमा महानगरीय पार्क निर्माणबापत ९८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । नदीकिनारमा व्यवसायीहरुले स्टिमर सञ्चालन गरे पनि त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त भएको छैन । महानगरको लगानी भएको दुवै ठाउँबाट महानगरलाई आय प्राप्त हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।
मापदण्डबिना आयोजना छनोट
भरतपुर महानगरपालिकाले कुनै मापदण्ड नै नबनाई गौरवका आयोजना भनेर आयोजनाहरु पहिचान तथा छनोट गरेको महालेखाले बताएको छ । ‘गौरवका आयोजना पहिचान र छनोट गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी सोही मापदण्डको आधारमा आयोजनाहरु पहिचान एवं छनोट गर्नुपर्नेमा यस्तो मापदण्ड बनाएको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महानगरले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, भरतपुर मेट्रो प्लाजा, ल्यान्डफिल्ड साइट विकास, नारायणी नदीमा सी बिच मोडेल विकासलगायत १४ वटा आयोजनालाई गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाएकोमा यसवर्ष सातवटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र २९ करोड ९९ लाख ६५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्