वर्षमान पुन

डेडिकेटेड लाईन भनेको एक सब स्टेसनबाट सम्बन्धित उद्योग वा उपभोक्त सम्मको पुर्याइएको लाईन हो । यस प्रकारका १८४ ओटा ग्रहाक रहेका छन् । यी ग्रहाकहरुले नियमित महशुल तिर्दै आएका छन् । यसमा कुनै समस्या छैन । ७ ओटा यस्ता ग्रहाक छन् जसलाई नेपाल सरकार आफैले डेडिकेटेड लाइन पुर्यायो ।

ती ग्रहाकको विषयमा प्रधिकरणले गठन गरेको समितिले अध्यान गर्दै छ । तर हाम्रो नियमावलीले के भन्छ भने दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टा विद्युत प्रयोग गरेका र विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृती दिएकालाई डेडिकेटेड लाईन अनुसारको व्यवहार गर्नु भनेको छ ।

कुनै उद्योग वा कम्पनीले ट्रकलाइनको प्रयोग २०औं वर्ष देखी गरेको छ । जस्तै हामी विरगंज करिडोर, विराटनगर करिडोरमा हामिले एउटा सब स्टेसन देखी अर्को सब स्टेसन सम्म डाइरेक्ट लाइन लिएका छौ ३३ केबी र ६६ केबी । त्यौ बिचमा भएका उद्योग वा कम्पनीलाई सोझै तानेर दिएको छ । त्यो कसैलाई २५ वर्ष पहिले, कसैलाई २० वर्ष पहिले त कसैलाई हालसालै दिएको छ । अहिले पनि निरन्तर दिइएको छ ।

२०७२ मा आएर विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसलाई डेडिकेटेड विद्युत सरह लिनुपर्छ भन्ने नयाँ निर्णय लिएपछि अहिले अन्यौता भएको हो ।

उद्योगहरुले हामी लोडसेडिङ अनुसार अफुहरु चलेको र २० घण्टा नियमित विद्युत प्रयोग नगरेको कारण महशुल तिर्न सक्दैनौ भन्ने तर्क छ । यो अवस्थाको समाधानको लागि समिति बनि छलफल भैरहेको छ । पहिला १ महिनाको समय दिएको समितिले काम नसिद्धाएपछि अर्को एक महिना थप गरिएको छ ।

यो समस्या २०७२ देखिको हो । प्रधिकरणमा नयाँ व्यवस्थापन आएपछि अध्यायन गर्दा उठाउनु पर्ने विल नउठाएको पाइएपछि प्रधिकरणले उद्योगलाई पत्रकाटेको हो । त्यसपछि उद्योगीहरु अदालत गए । अहिले हामी विरुद्ध ३८ ओटा मुद्दा रहेका छन् । यस मध्ये २९ ओटा मुद्दामा यसलाई नचलाउनु भनी अन्तरिम आदेश भएको छ । ९ ओटा मुद्दामा महशुल उठाउनु भनि आदेश भएको छ ।

२०७२ देखीको कुरा ७५÷७६ मा बल्ल किन आयो भन्नेमा मन्त्रालय , प्राधिकरण सबैको दोष छ । नियमावली बनाउदा वित्तिकै महशुल उठाउन शुरु गरेको भए अहिले समस्या आउने थिएन । नयाँ व्यवस्थापन आएपछि महशुल उठेको रहेनछ उठाउँ भन्दा हामीले नै भष्ट्रचार गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रधिकरणले यो काम एक वर्षअघि नै शुरु गरेको हो ।

एक वर्षअघि कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले ४ अर्ब बक्यौता महशुल तिर्नुपर्छ भनेर आयो । त्यसपछि बल्ल विलिङ शुरुवात भएको हो । विलिङ हुन थालेपछि उद्योगी व्यवसायी मर्कापर्यो भन्नुभयो । राज्य सबैको अभिभावक भएकाले व्यवहारिक समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जुन उद्योगले २० घण्टा भन्दा धेरै विद्युत लिएका छन् उनिहरुले महशुल तिर्नु नै पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर २० घण्टा विद्युल नलिएकालाई के गर्ने भन्ने विषयमा समितिले निकर्ष निकाल्छ त्यसपछि हामी अघि बढ्छौं ।

अर्को कुरा केहिलाई २०७३ देखीको डेडिकेटेड महशुल तिर्नु भन्ने पत्र गएको छ भने केहिलाई २०७५ पछिको तिर्नु भन्ने पत्र गएको छ । यो किन यस्तो भएको भने २०७५ देखी ट्रकलाईन लिएकाहरुले नियमित विद्युत पाएकोले महशुल तिर्नुपर्छ भन्दै पत्र गएको हो । एक वर्ष भन्दा यताको एउटा केश हो भने त्यसभन्दा अगाडि २०७२ पछिको अर्को केश हो ।

महालेखा परिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औलाएको ९ अर्व महशुल हामीले निर्देशन गरेर उठाउन सक्ने स्थीति छैन । केहि अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ भने केहि व्यवहारिक समस्याको कारण रोकिएको छ । यसको विषयमा समितिले प्रतिवेदन पेशगरेपछि अन्तिम निर्णयमा पुग्छौ ।

(उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजानिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको अंस)