काठमाडौं ।

सत्तारुढ नेकपामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको बहस सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विकल्पमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल भएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुष्टि गरेका छन् ।

पोखरा पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरिनेबारे बोलेका हुन् । उनले १८ जेठमा विराटनगर विमानस्थलमा पनि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारको कामलाई गति दिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्ने बताएका थिए ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे सचिवालय बैठकमा औपचारिक छलफल नभएको बताए । ‘हामीले सोध्दा उहाँले छलफल भएको छैन भन्नुहुन्छ,’ प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘छलफल भएको भए उहाँले जान्ने कुरा हो, पार्टीमा चाहिँ अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

बजेट पारित भएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि २४वटै मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको कार्ययोजना पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने गरी ओली र प्रचण्डबीच पटक–पटक छलफल भएको नेकपानिकट उच्च स्रोतले बतायो । वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाको अनलाइन मूल्यांकनमा कमजोर पर्फमेन्स भएका आधा दर्जन मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

गत १५ फागुनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । भिजिट नेपाल–२०२० आयोजना गरिएकाले रिक्त पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री नियुक्ति गर्नैपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री छन् ।

स्रोतका अनुसार स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटनमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । पर्यटन, सञ्चार या अन्य कुनै विकासे मन्त्रालयमध्ये रोजेर लिन भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङमार्फत सन्देश सुनाएका छन् । भट्टराईले भने मन्त्री बन्ने चर्चा र बनाउने नेतृत्वले तयारी गरिरहेको केही जानकारी नभएको बताए ।

‘मैले त्यसबारेमा केही बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।’ रिक्त मन्त्रालयमा पूर्वएमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, प्रेम आलेलगायत आकांक्षी छन् । पूर्वमाओवादी समूहबाट देवेन्द्र पौडेल, प्रभु शाहलगायत आकांक्षी भएको स्रोतले बतायो । एकातिर आकांक्षीहरूको दौडधुप, अर्कातिर कमजोर ‘पर्फमेन्स’ भएका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्ने पार्टीभित्रैको दबाबमा अध्यक्षद्वय रहेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असार तेस्रो साताभित्र आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसक्न २४वटै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसअनुसार अहिले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले कार्ययोजनाको गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।

‘२० असारभित्र एक्सन प्लान (कार्ययोजना पेस) गर्ने गरी सचिवहरूको टिमले काम गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘सम्भवत प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार उहाँहरूले बढीमा तेस्रो साताभित्र कार्ययोजना पेस गर्नुहुनेछ ।’

असारभित्र बजेट पास भएपछि साउन पहिलो साताभित्र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण र समीक्षा बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयहरूको कामको नियमित अनलाइन मनिटरिङ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले हरेक मन्त्रालयको कामको प्रगति विवरणको रेकर्ड राख्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अनलाइन मनिटरिङ सुरु गरेपछि दुईपटक मन्त्रालयहरूको कामको चौमासिक समीक्षा भइसके पनि ५ महिनायता रोकिएको छ । एकैपटक वार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएपछि मन्त्रीहरूको ‘पर्फमेन्स’को वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुने र त्यसअनुसार हेरफेर हुन सक्ने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । (नयाँ पत्रिकाबाट)