काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालतले पत्नीहत्याको अपराधमा जेल पठाइएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई बाँकी कैद सजाय छुट दिने फैसला पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदनको सुनुवाइ गर्न तीन सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ । सर्वाेच्चले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सदस्य रहेको तीनसदस्यीय इजलाश तोकेको हो ।

आज तोकिएको उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट पेस भएको निवेदनको सुनुवाइ गरी फैसला पुनरावलोकन हुने वा नहुने आदेश गर्नेछ । तीन जनामध्ये श्रेष्ठ र ढुंगाना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट न्यायाधीश मानिनुहुन्छ भने रेग्मी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनुभएको छ । प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीक तेजबहादुर केसीको इजलाशले चित्तको आधार देखाएर कोइरालाको सजाय मिनाह गर्ने निर्णय लिएको थियो । सो निर्णयप्रति नागरिक तहमा चर्काे आक्रोश देखिएकै बेला महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले शुक्रवार सर्वाेच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । निवेदनमाथि आजै इजलाश गठन गरी सुनुवाई अघि बढाइएको हो ।

फैसलामाथि उठाइएका प्रश्न यस्ता छन

जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा कैद सहुलियतको राय पुग्नुपर्नेमा किन सोझै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट गर्‍यो ?
खारेज भइसकेको कार्यविधि ऐन किन प्रयोग भयो ?
फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनमा अपराध सावित नभई कैद घटाउन नहुने व्यवस्था किन उल्लंघन गरियो ?
योजनाबद्ध र तयारीका साथ पत्नीको हत्या गरेको प्रमाण मिसिलमा हुँदाहुँदै गीतालाई दोषी देखाइयो ?
नाबालकको हेरचाहको मानवीय पक्ष किन जोडियो ?
जघन्य अपराध भएको, शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्न खोजिएको अवस्थामा चर्को सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कैद घटाउने राय किन भयो ?
नजिर र प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल किन कैद घटाइयो ?

पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाइका लागि यति छिट्टै पेसी तोकिएको यो विरलै घटनामध्ये पर्दछ । २०७२ साउन ११ गतेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि गत वैशाख १४ गते मात्रै टुंग्याएको थियो । तर यसपटक चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानन्याायधीश जबराले निवेदन दर्ता हुनासाथ तत्काल सुनुवाइको मिति तोकेर विवादलाई अवतरण गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा हुन्छ ।

निवेदनमा के छ ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदनमा गरेको दाबीअनुसार कोइरालामाथिको कैद घटाउने फैसलामा तीनवटा आधार लिइएकामा ती सबै न्यायका मान्य सिद्धान्त र नजिरको प्रतिकूल छन । पहिलो आधारका रूपमा गीता (कोइरालाकी पत्नी) कै कारण र जरियाबाट कोइराला आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको देखिएको भनी फैसला भएको थियो । त्यो गलत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ ।

श्रीमती मारेको कसुर कायम भएको, तारा रेग्मी सहयोगीको भूमिकामा रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटना हुँदा सशस्त्र प्रहरी बलको डीआईजी रहेका कोइराला कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेकाले सजायमा सहुलियत दिन नहुने दाबी गरेको छ । सुरुदेखि नै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिई प्रताडित गराएको अनि मारेपछि शव नष्ट गर्ने योजनाबद्ध काम गरेकाले सजाय घटाउन नहुने निवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रो आधारका रुपमा नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण, शिक्षादीक्षालगायत उल्लेख गरिए पनि त्यसमा आधार नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ । त्यतिबेला नाबालक रहेका छोराहरुलाई करिब साढे ८ वर्षपछि पनि नाबालक भनी व्याख्या गरिएको थियो । कैद घटाउँदा उद्धृत गरेका कानुनका दफा र तिनमा भएको व्यवस्थाको अनुकूल नहुने गरी फैसला भएको निवेदनमा दाबी छ । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको १८८ नम्बरको व्यवस्था हाल खारेज भएको अनि कार्यविधिगत व्यवस्था लागू हुन नसक्ने दाबी छ । नयाँ ऐनको सहुलियतयुक्त व्यवस्थाका आधारमा उनलाई कैद घटना नसकिने निवेदनमा उल्लेख छ, किनकि मुद्दाका क्रममा उनले अपराध कबुल गरेका छैनन ।

निवेदनमा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कोइरालाले हत्या गर्ने क्रममा कसुरका गम्भीरता बढाउने आधारहरु भेटिएको दाबी गरिएको छ । विश्वासघात गरी हत्या गरे र नियन्त्रणमा लिई हत्या गरे कसुरको मात्रा अझै बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ ।