काठमाडौं, असोज १३ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेसँगै लामो समयदेखि अडकिएको प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छ।

अध्यादेशले उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई तोकेको छ। यसअघि उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाग्मती प्रदेशकै मातहतमा रहनुपर्ने विषय प्रष्ट थिएन। संघीय राजधानी रहेको उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्नुपर्ने अवाज उठेपछि समायोजनमा ढिलाइ भएको थियो । जारी अध्यादेशमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन संशोधन गरी केन्द्र मातहत राखेको हो।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीलाई दिँदा समस्या हुन सक्ने निष्कर्षका आधारमा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिने दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको हो। यसअघिका ऐनमा अध्यागमनसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान प्रहरीको कार्यक्षेत्र उल्लेख भएकोमा त्यसलाई अध्यादेशमार्फत सच्याइएको छ। कारागार व्यवस्थापनको काम पनि प्रहरीको तोकिएकोमा त्यसलाई सच्याएर कारागार व्यवस्थापन विभागकै जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले नेतृत्व गर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको नाम अब फेरिएर संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय बनेको छ।

केन्द्रमा रहेका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको नाम पनि संघीय राजधानी अपराध अनुसन्धान कार्यालय भएको छ भने यसका ८ वटा शाखा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कार्यालयमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्व रहनेछ । संशोधन गरिएको ऐनमा महाशाखाको भक्तपुरमा दुई, ललितपुरमा दुई र काठमाडौंमा चार वटा शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले समायोजनाका लागि प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ। प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।