काठमाडौं, वैशाख ६ । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको थियो ।

सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलमबन गरिएको दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । अधिकारीले रिटमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूमाथि निलम्ब समेत फुकुवाको आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।

२४ चैत २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि अदालत पुगेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरद्वय डा. तिलक रावल र बिजयनाथ भट्टराई अदालतबाट जितेर पुनर्वहाली हुनुभएको थियो ।

यसपटक अदालतले अधिकारीलाई पनि उहाँको मागअनुसार आदेश दिने आम अर्थविद तथा कानूनविदहरुको बुझाइ रहेको छ । अधिकारीमाथि कालो धन रोक्दा निलम्बन गरिएको तथ्य बाहिर आएपछि उहाँ सही रहेको देखिएको हो ।