जनता टाइम्स

९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:०७

ताजा जनादेशमा जाने निर्णयको स्वागत गर्दै प्रवासीद्धारा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग (विज्ञप्ति)


कतार, जेठ ९

प्रवासी नेपाली मञ्च, कतार र प्रवासी नेपाली एकता मञ्चसहित ७ वटा मञ्चले नेपालको संविधानको निर्देशानुसार ताजा जनादेशमा जाने नेपाल सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियूक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघठन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र मंसिर ३ गते शुक्रबार गरि २ चरणमा सम्पन्न गर्ने गरि तोकिएको मितिको स्वागत योग्य रहेको जनाएको हो ।

७ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्र जनताको अभिमतमा अडिएकोले आवधिक रुपमा जनमतमा जानु या संवैधानिक परिघटनाको बाध्यताले मध्यावधि निर्वाचनमा गई जनताको अभिमत अनुसार देश सञ्चालन गर्नु आफैमा लोकतान्त्रिक विधिको उत्कृष्ट अभ्यास रहेको जनाएको छ । प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ताजा जनादेशमा जाने निर्णय नेपालको लोकतन्त्र, समृद्धि र विकासको निम्ती स्वागत योग्य रहेको र अब सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने र राजनीतिक दलहरु तथा आम नेपाली जनसमूदायहरुले यस महामारीबाट सुरक्षित रहन अधिकतम सजगता उपायहरु अपनाउँदै निर्वाचनमा सहभागि हुन अपिल गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘देश विकासको खाका जनअभिमतबाटै प्रकट हुने कुरा हो । लेकतन्त्रमा जनमतको माध्यमबाट जनताको अभिमत प्रकट हुने परम्परालाई हामीले पनि अंगिकार गरेका छौं । हाल ५० लाख भन्दा बढि मतदाता वालिग नागरिक देश बाहिर छन् । जुन नेपालको जम्मा मतदाता संख्याको २५ प्रतिशत भन्दा बढि हो । यो जनशक्तिको अभिमतलाई यस निर्वाचनमा कसरी प्रकट गराउने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । जसको लागि लागि प्रवासमा नै बसेर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’

मञ्चले निर्वाचनलाई शान्तिपुर्ण स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, सबैको पहुँच हुने र स्वस्थ राजनितिक प्रतिष्पर्धा हुने गरी सभ्य राजनितिक संस्कारको विकास गर्ने गरी नेपालको लोकतन्त्रलाई एक खुट्किलो समृद्ध बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गरेकोे हो ।