काठमाडौं, असार २७ । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दावीको अध्ययन गरी संसदबाट बिश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखेपछि दुवै दावीकर्ताको दावी खारेज गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग र संसद बिघटनबिरुद्धको रिटको फैसला सोमवार गर्दैछ ।

अदालतको फैसला अगावै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सेटिङ मिलेको संकेतसहित अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । सोमवार अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ ? भन्ने आम चासो छ । यही बिषयमा जनताटाइम्सले सर्वाेच्च अदालतबाट राष्ट्रपतिबिरुद्ध परेको यसअघिको एउटा मुद्धामा दिएको फैसला स्मरण गराउने प्रयाश गरेको छ ।

तात्कालिन प्रधानसेनापति प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्राध्यक्षले गरेको काम कार्वाही न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको बेला तात्कालिन प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटवाललाई बर्खास्त गरेको बिषयमा राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको निर्णयबिरुद्धको रिटको फैसलाका क्रममा सर्वाेच्चले यस्तो निर्णय दिएको हो ।

पछिल्लो रिटमा संबिधानले नै धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ (५) सम्बन्धी निर्णय गर्दा वा त्यसको व्याख्या गर्दा यी नजीर र सिद्धान्तलाई व्याख्या गरी थप स्पष्ट पार्नेसम्म अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा कुनै दावीकर्ताले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधार हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा आधारित हुने देखिन्छ । यस्तो निर्णय लिँदा राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस वा सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । राष्ट्रपतिद्वारा निर्णय हुनुपर्ने भनी सोही धारामा प्रस्ट लेखिएको विषयमा संविधानकै संशोधन हुने गरी न्यायिक सक्रियताको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेकोमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कटवाललाई प्रधानसेनापतिकै रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु भन्ने निर्देशन गरी मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई बदर गरिदिनु भएको थियो । राष्ट्रपति यादवको उक्त कदमको विपक्षमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निम्नअनुसार सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ :

कटवाल प्रकरणमा यस्तो छ फैसला

‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाही र त्यसमा न्यायिक उन्मुक्तिको सन्दर्भमा हेर्दा यो विषय आफैंमा अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रदान गरेका उल्लिखित अधिकारहरू राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रका तर्फबाट व्यक्त गरिएको सम्मान र मर्यादाको अभिव्यक्ति पनि हो । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सिंगो संस्था मानिन्छ । त्यसैले सो संस्थाको प्रतिष्ठामा कहिँकतैबाट आँच आउन नदिन राज्यका अन्य निकाय, पदाधिकारी र सर्वसाधारण समेत सजग हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्रतिष्ठित गरेको हुनाले सामान्यतया राष्ट्राध्यक्षबाट सम्पादन हुने काम कारबाही न्यायिक पुनरावलोकनका विषय बन्दैनन ।

राष्ट्रप्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने, उसका काम कारवाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने सामान्य मान्यता हो । तर यो सदा निरपेक्ष मान्यता हो भनी निष्कर्षमा पुग्न भने सकिँदैन । राष्ट्रप्रमुखलाई संविधान र कानूनद्वारा उन्मुक्ति प्रदान गरिएको विषय र अवस्थामा मात्र यो मान्यता क्रियाशील हुन्छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा भए गरेका निर्णय वा काम कारवाहीका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसमा पनि कार्यकारी अधिकार प्राप्त राष्ट्राध्यक्ष भएको अवस्थामा यो मान्यतालाई स्वीकार्न मिल्दैन । किनभने कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक पुनरावलोकनको दायराबाट बाहिर राख्ने हो भने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार क्षेत्र निरर्थक हुन पुग्छ । त्यसैले देशको मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानले नै राष्ट्राध्यक्षलाई के कस्तो उन्मुक्ति प्रदान गर्ने भन्ने कुरा निश्चित गरेको हुनु पर्दछ ।

संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ, तर त्यस्तो आधार आफैंमा बन्धनकारी वा निर्विकल्प भने हुन सक्दैन । किनभने संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राख्ने गरी अदातल स्वयंले बाहेक गर्दा संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित कार्यकारिणी सम्बन्धी अवधारणामा आँच आउनुको साथै न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनमा उल्लेखन नभएको विषयलाई न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट स्थापित वा विस्थापित गर्ने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । त्यसैले संविधानले विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने जुनसुकै कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यस्तो प्रश्नको निरोपण अदालतबाट गरिनु पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राखिएको भएपनि निजलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नभइ संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानले अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा निहित रहेका अधिकारहरूका सम्बन्धमा माथि गरिएको विश्लेषणबाट पनि ती अधिकारहरुको प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित निकाय (मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् आदि) वा पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, सभामुख आदि) को सिफारिसमा गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष (नभइ अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयका आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिन आउँछ । त्यसरी राष्ट्रपतिको पदलाई निर्णयकर्ताको रुपमा नराखी अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयलाई अन्तिम स्वरुप प्रदान गर्ने अर्थात् उद्घोषित गर्ने सम्ममा सीमित तुल्याइएको अवस्थामा त्यस्तो क्रियाको वैधता परीक्षण गर्दा त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट भए गरेको कार्यका रूपमा नभई राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने अवस्थामा पुर्याउने अर्थात् सिफारिस गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको निर्णयका रूपमा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न भएको त्यस्तो कार्यको जवाफदेहितादेखि लिएर त्यसबाट पर्ने प्रभाव वा असर र त्यसको वैधानिक आधार समेतका बारेमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवार मान्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रस्तुत निवेदन दायर भएपछि यस अदालतमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट विपक्षीहरुका नाममा जारी भएको कारण देखाउ आदेशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई बाहेक गरिएको अवस्था छ, त्यसले पनि राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपतिलाई कुनै मुद्दाको पक्ष बनाएर सीधै जवाफ दिनु पर्ने अवस्थामा पुर्याउन नहुने भन्ने मान्यता र आशय प्रकट हुन पुगेको छ । संविधान अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कार्यका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा त्यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीमा नै निहित रहने भन्ने आधारमा त्यस्ता निकाय वा अधिकारीबाट मात्रै लिखितजवाफ माग गरिएको देखिन्छ । सोही बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढेको पाइन्छ ।’