काठमाडौ, २ साउन । साढे तीन वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा आएको एमालेले तत्कालै सरकारविरुद्ध सदन र सडकमा मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारी निवास बालुवाटारबाट निवास सरेलगत्तै अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसको संकेत गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री पदबाट सर्वोच्चको परमादेशले हटाएपनि सिंहदरबारमाथि पर्याप्त दबाब बनाउन सक्ने शक्ति अध्यक्ष ओलीसँग अझै कायम छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, सडक, राष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक नियोगहरूले नै देउवा सरकारमाथि दबाब बढाउन सक्छन । कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको परमादेशबाट बाहिरिन बाध्य पारिएकाले देशभर सचेतना अभियान चलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । एमालेले पहिले स्थायी समिति बैठकले अदालतको फैसलाबारे संस्थागत धारणा तय गर्दै देशभर अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । तर, अदालतको फैसलाको विरोध, सरकारबाट हटाइनुको कारण र सरकारका कामका विषयमा देशव्यापी अभियानमा जाने तयारी भएको छ ।

‘सरकारले आत्मविश्वासका साथ सफलतापूर्वक काम गरेको छ, तर जनादेशको प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाट हटाएर विश्वमै कतै नभएको जात्रा नजिरका रूपमा अदालतबाट कायम भएको छ,’ चुनावमार्फत जनतामा जाने बाटो छेकिएकाले पनि सचेतना अभियान चलाउनुपर्ने ओलीले भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई दिनमै ओलीको त्यस्तो अभिव्यक्ति त्यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउनैपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नपाउँदा मुलुक चुनावकै बाटोमा जाने देखिन्छ ।

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको एक सय २१ सिट छ । माधव नेपाल समूहमा रहेका २३ सांसदमध्ये अन्तिमसम्म कति अडिन्छन् निश्चित छैन । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका २० सांसदको मत पनि विपक्षमै हुने हो भने संसद्मा सत्ता पक्षभन्दा विपक्षी बलियो हुनेछ । यो अंकगणितलाई भत्काएर विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सरकारलाई सकस हुन सक्छ

कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकार गठन गरे पनि संसद्बाट कानुन निर्माणमा भने असहज हुने देखिन्छ, खास गरेर राष्ट्रिय सभामा । राष्ट्रिय सभामा अर्थ विधेयकबाहेक सबै विधेयक पारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउनु पनि सरकारको चुनौती हो ।

संविधानको धारा १११ अनुसार सदनमा विधेयक पास गर्न तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेबाट र उपाध्यक्ष माओवादीबाट निर्वाचित हुन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा मतदान हुँदा बराबर भएको अवस्थामा मात्र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्छन् ।

एमालेसँग अध्यक्षबाहेक ३२ सांसद छन् । उनीहरूमध्ये वामदेव गौतम र विमला राई पौडेल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन । जसपाका तीनमध्ये एक सांसद महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षमा छन्, यसलार्ई पनि जोड्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा विपक्षीसँग ३३ सांसद रहन्छन् ।

त्यस्तै, माओवादीका १५, कांग्रेसका सात, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका दुई र एक स्वतन्त्र गरी २५ सांसद छन् । माओवादीका रामनारायण बिडारी मनोनीत सांसद हुन् । स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएको अवस्थामा पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमतका लागि पाँच सांसद कम हुन्छन् । एमाले एकढिक्का रहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सम्भव छैन ।

तर, एमालेको माधव नेपाल समूहले सहयोग गरेको अवस्थामा भने सरकारलाई सहज हुन सक्छ । नेपाल समूहले राष्ट्रिय सभामा नौ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । यस्तोमा सरकार पक्षको २५ र नेपाल पक्षका नौ सांसद एकै ठाउँ आए भने ३४ सांसद हुन्छन्, जसको बलमा सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सक्छ । यद्यपि, ठूलो महत्व बोकेकाबाहेक संसद्मा अल्पमत र बहुमतकै आधारमा विधेयक पास गर्नुपरेका उदाहरण कमै छन् ।

कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको हुन्छ भने कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति हुन्छ । सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यहाँ सामान्य छलफल हुन्छ र विधेयक समितिमा जान्छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाउने सबै काम समितिमै हुन्छ । समितिमा छलफलपश्चात् पारित भएर पुनः उक्त विधेयक सदनमै आइपुग्छ । सदनमा पुनः छलफल हुन्छ र सदनले विधेयक पास गर्छ । सदनले तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यका आधारमा विधेयक पास गर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा १९ विधेयक छन् ।

प्रतिनिधिसभा :: जहाँ एमाले सबैभन्दा ठूलो छ

प्रतिनिधिसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको १२१ सिट छ । माधवसँग उभिएका २३ मध्ये कति सांसद अन्तिमसम्म उनीसँग उभिन्छन्, निश्चित छैन । जसपाको ठाकुर–महतो पक्षसँग २० सांसद कायम रहिरहे सत्तापक्षभन्दा विपक्षी बलियो हुने देखिन्छ । यो अंकगणितलाई भत्काएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने चुनौती प्रधानमन्त्रीलाई छ । विश्वासको मतपछि पनि प्रतिनिधिसभामा ओलीको बलियो हैसियतले सरकारमाथि दबाब बनाइरहनेछ ।

संवैधानिक नियुक्ति

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रायः सबै संवैधानिक निकाय र केही देशका लागि राजदूत नियुक्त गरिसकेको छ । यी नियुक्ति पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सहज रूपमा काम गर्न चुनौती बन्न सक्छन् । यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनले संसदीय सुनुवाइविना नै अध्यादेशबाट गरिएका नियुक्त खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ, तर त्यसको कानुनी प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन ।

ओली सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी र ११ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइविना गरिएका सिफारिस खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ गराएकी थिइन् । सर्वोच्चले मुद्दा अझै किनारा लगाउन सकेको छैन । सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

ओली सरकारले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाख ०७८ गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगसहितका संवैधानिक निकाय तथा दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, रुस, म्यान्मार, डेनमार्क, इजिप्टसहित मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै बैठक बस्न सकिने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । तर, अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र दुई सदस्य मात्रै उपस्थित हुँदा पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्रै उपस्थित बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

राष्टपति कार्यालय : अध्यादेशदेखि विधेयकसम्म प्रभावित हुन सक्छन्

सरकारबाट गएका विधेयक र अध्यादेशहरू अध्ययन गर्छु, सल्लाह गर्दै छु भनेर वा पुनर्विचार गर्नुस् भनेर एकपटक मन्त्रिपरिषद्मा फर्काइदिन सकिने अधिकार सितल निवासलाई रहेको छ । संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा पनि ढिलाइ हुनुसक्छ । माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खोल्न अध्यादेश चाहिन्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिले केहि समय रोक्ने सक्ने अधिकार रहेको छ ।