काठमाडौं, साउन ४ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसदमा फ्रोरक्रश गर्ने माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई हटाउने अधिकार पार्टीसँगै सुरक्षित रहेको बताउनुभएको छ । पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने जिकिर उहाँले गर्नुभएको हो ।

अदालतको दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही नगर्नु भन्ने हो। त्यसबेला पार्टीले लिखित रूपमा ह्वीप जारी गरेको थिएन। त्यसै बेला पनि ह्वीप जारी गरेको भए उनीहरूले दिन मिल्दैन थियो, लिखित रूपमा ह्वीप जारी नभएका बेला दिइएको मतका आधारमा कारबाही गर्न पाइएन भन्ने हो तर जब विश्वासको मतको प्रक्रियामा जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले आफ्नो परिपाटी अनुसार ह्वीप लगाउन सक्छ, अधिकारीले भन्नुभयो ।

उहाँले अदालतले बिगतको कामलाई हेरेर कार्वाही नगर्न भनेको रसंसदमा निर्णय अबज्ञा गरेपछि कार्वाही गर्न सक्ने बताउनु भयो । हिजोको कामका लागि पो अदालतले धरपकड नगर्नू भनेको हो। तर अब हुने प्रक्रियाका लागि अदालतले कारबाही नगर्नू कहाँ भनेको छ ? ” संविधानविद् अधिकारीले प्रश्न गर्नुभयो ।

त्यसो भए देउवालाई विश्वासको मत दिएका आधारमा आफ्ना सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्न छेकबार लाग्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले भन्नुभयो, “लाग्दैन। तपाईँले फैसलालाई हेर्नु भयो भने त्यो प्रस्ट हुन्छ।” फैसलापछि सुरु हुने संसदभित्रको प्रक्रियाका लागि अदालतले नबोलेको र बोल्न नमिल्ने उहाँको निश्कर्ष छ।