काठमाडौं, ८ कार्तिक । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले नियूक्त गरिएका नेपाल वायूसेवा निगमका नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज अधिकारी विगतमा निगमभित्रै यौन दुराचारमा मुछिएको पाइएको छ । निगमका महिला कर्मचारीहरुले उहाँबाट यौनहिंसा भोगेको भन्दै महिला आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालको सिफारिसमा अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको एक स्रोतले बतायो । अधिकारले विगतमा निगममै विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । अर्थ विभागको निर्देशकका रुपमा काम गर्दा मातहतका कर्मचारीलाई यौन हिंसा गरेको उहाँमाथि आरोप छ ।

अधिकारीले विभिन्न ओहदामा रहँदा महिला कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा एकान्त कोठामा बोलाउने, आहा कति राम्री भएकी भन्ने, शरीरको संवेदनशील अंगहरुमा गलत नियतले हेर्ने र छुने प्रयास गर्ने, यौनिक हिंसाजन्य कुराहरु गर्ने, तथा यौनिक क्रियाकलाप गर्न खोज्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।उजुरीमा भनिएको छ, ‘विदेश घुम्न जाउँ, मसँग रमाइलो गरौं, मोज गर्नुपर्छ, छोराछोरी तथा श्रीमान नलिइकन हिँड, तिमी बच्चा जन्माइरहने होला, यसले गर्दा तिमी पछाडी पर्यौ भन्दै मानसिक यातना दिएको र हाम्रो आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको साथै कार्यस्थलमा सहज, सुरक्षित, स्वस्थ, सम्मानपूर्वक तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले निज युवराज अधिकारीलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कारवाही गरिपाउँ ।’ २०७४ भदौ २३ गते निगमका महाप्रबन्धकलाई त्यसबारेमा एक पत्र लेखी जानकारी समेत गराएका थिए ।

तत्कालीन अर्थ विभागका कामु निर्देशक रहेका अधिकारीले महिला कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कोठामा बोलाई वा फोन सम्पर्क गरी अनावश्यक दबाबसहित यौन दुव्र्यवहार गर्दै आइरहेको लगायतका कुराहरु समेटेर ९१ जना कर्मचारीले निगम व्यवस्थापनलाई लिखित रुपमा सामूहिक जानकारी गराएका थिए । निगम व्यवस्थापनलाई उनीहरुले जानकारी गराउनुअघि नै राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए । ती उजुरीको सँगै सोसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको थियो ।

व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारीले सामूहिक रुपमा लिखित जानकारी गराएपछि २०७४ भदौ २५ गते उनलाई अर्थ विभागबाट फ्लाइट रिभ्यु कमिटीमा सरुवा गरेको थियो र २०७४ भदौ २७ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । निलम्बनपछि उनले नेपाल वायुसेवा निगम, निगमको सञ्चालक समिति र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

पीडित कर्मचारीको सामूहिक उजुरी राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरिसकेका थिए र प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने चरणमा पुग्नै लागेका थिए । ठीक त्यही बेला अधिकारीले निगम व्यवस्थापनसँग कुरा मिलाएर पीडित कर्मचारीसँग सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

उहाँले प्रस्तावसँगै २०७४ कात्तिक ६ गते लिखित सम्झौता गर्नुभएको थियो ।