काठमाडौं, मंसिर २६ । सर्वोच्च अदालतले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष कल्याण रोक्कालाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले रोक्कालाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न भनेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

केपी ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका रोक्कालाई नयाँ सरकार आएपछि हटाइएको थियो । आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको भन्दै रोक्का गैरकानूनी रुपमा हटाइएकोविरुद्ध अदालत जानुभएको थियो । रोक्काको पक्षबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, भोजराज आचार्य र सुवास आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो ।

देउवा सरकारले हटाएका नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकवहादुर भण्डारी र प्रकृति संरक्षण कोषका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओली पनि अदालतबाट पुनर्वहाली हुनुभएको छ ।