नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेपछि न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी राजभण्डारीको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारकै निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश चालेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले राजभण्डारीको रिटका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गर्दै सरकारकै निर्णय सहि ठहर गर्दै सदर फैसला सुनाएको हो । योसँग टेलिकमको नयाँ प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खुल्ला भएको छ । सरकारले आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट बर्खास्त गरेको भन्दै राजभण्डारीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

नेपाल टेलिकमको इतिहासमै पहिलो पटक २०७३ असोजमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट उनी प्रबन्ध निर्देशक बनेकी थिइन् । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कामिनीलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । कामिनीले टेलिकमको देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेकोलगायतका विषयमा स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

पछि उनको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले उनलाई दुई पटकसम्म स्पष्टिकरण सोधेको थियो । दोस्रो पटकको स्पष्टिकरणको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो । सरकारले सुधारका लागि समय दिई काम गर्न भने पनि राजभण्डारीको काममासुधार नआएको पाइएपछि हटाएको हो । सोही आधारमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।