हेटौंडा , फागुन ८ । बागमती प्रदेश सरकारले तत्कालिन सरकारले समय अवधि तोकेर नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरु धमाधम हटाई रहेको छ । बागमती प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई पदमुक्त गरेको छ । त्यसैगरी तत्कालिन सरकारले वर्ष तोकेर नियुक्त गरेका १३ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षहरुलाई हटाउनकै लागि कार्यबिधि परिवर्तन गरेर स्वत पदमुक्त गरिएको छ ।

तर, आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरु भर्ति गर्नका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले अवैतानिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय पनि संगै गरेको छ ।अर्को पाटीले नियुक्त गरेका पदाधिकारी हटाउने र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने अभियान सुरु गरेको हो । बागमतीका प्रत्यक मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सम्वन्धीत विषयमा अध्ययन गरेर लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरु छन् ।

उनीहरु हरेक काम गर्नका लागि पोख्त छन् । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अवैतानिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भनेर कार्यकर्ता भर्ति गर्न लागेको एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले बिज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछी हरेक मन्त्रीहरुले आफु निकटका कार्यकर्ताहरु नियुक्त गर्नका लागि खोजी सुरु गरेका छन् ।जुनसुकै काम गर्नका लागि हरेक क्षेत्रका निजामती कर्मचारी हुँदा हुँदै पनि सल्लाहकारका नाममा प्रदेश सरकारलाई भार पार्नेगरी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन नियमावलीको अनुसूची हेरेफेर गरेर अवैतानिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रावधान थप गरिएको हो ।

यसअघि बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यकताअनुसार अवैतानिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले जानकारी दिनु भएको छ । हामीलाई परेको समस्याको गाँठो फुकाउन नियुक्त गर्न लागेका हौं । मन्त्रीहरूले आफूलाई परेको समस्या समाधान गर्न नियुक्त गर्न सक्ने बाटो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोलिदिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।