जनता टाइम्स

१२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १३:३०

एमसीसीको बिपक्षमा उभिए पार्टी बिभाजनको तयारीमा पर्यटनमन्त्री आले, प्रधानमन्त्रीसँग राखे यस्तो शर्त


काठमाडौं, फागुन १२ । एमसीसीलाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको छ । एमसीसीको बिषयलाई लिएर सो पार्टी बिभाजनको डिलमा पुगेको हो ।

एमसीसीको बिपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको समाजवादीका केही मन्त्रीहरुले कि नगर्ने भनेर पार्टीले आधिकारिक रुपमा निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले एमसीसीको पक्षमा बोल्न थालेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

खासगरी शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले एमसीसी पास गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । एमसीसी टेबुल हुनुभन्दा अघि पनि मन्त्रीहरुबीच छुट्टै छलफल र भेटवार्ता भएको थियो । उक्त छलफलमा मन्त्रीहरुले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई सरकार छाडने गल्ती नगर्न दवाव दिएका थिए ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । यसले माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश भैसकेको छ । आज संसद्को बैठकमा यो एजेण्डा अघि बढाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताइसक्नु भएको छ । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसीसीलाई लिएर बिपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले ह्वीप लगाउने बताउनु भएको छ ।

यदि पार्टीले ह्वीप लगाउने भयो भने पनि एमसीसीको पक्षमा १० जना सांसद उभ्याउने आश्वासन पर्यटनमन्त्री आलेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा पनि आलेले ८ जना सांसद उभ्याउनु भएको थियो ।

आलेले परि आए आफूले एकीकृत समाजवादी पनि विभाज गर्नसक्ने भन्दै देउवालाई सोहीअनुसार सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । आलेसँग मन्त्रीबाहेक पार्वती विशुंखे, धनबहादुर बुढा, गोपाल बम, हिराचन्द्र केसी, समिना हुसेन र बिना बुढाथोकी सांसदहरु एमसीसीको पक्षमा उभिने प्रधानमन्त्रीलाई बताउनु भएको स्रोतले जनताटाइम्सलाई बतायो ।

मन्त्री आलेले पार्टी फुटाउनको लागि पनि आफू तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवासँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ । संसदीय दलमा आलेले ४० प्रतिशत सजिलै पुर्याउने पनि बताउनु भएको छ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दल विभाजनको लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान छ ।