काठमाडौं, असार २२

भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको विषादी चेकजाँच गर्ने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा ढाटेको खुलासा भएको छ । सो मन्त्रालय सम्हालेका मात्रिकाप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर दुवै निर्णय गराउन सफल रहेको खुलासा भएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले राष्ट्रिय सभा बैठकमा यो विषय उजागर गराउनु भएको छ । उहाले ६ वटै प्रदेशमा विषादी चेकजाँच गर्ने प्रयोगशाला रहेको बताउदै रोक्नुपर्ने कारण नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले पूर्वाधार अभावमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्नु परेको बताइरहेका बेला मन्त्री खनालले भने कर्णालीबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला रहेको खुलासा गर्नुभयो । ‘कर्णालीबाहेक सबै ६ वटा प्रदेशमा एक–एकवटा विषादी परीक्षण केन्द्र छ। एक नम्बरको विर्तामोड, २ को सर्लाली, ३ कालिमाटी, गण्डकीको पोखरा, पाँच नम्बरको बुटवल र सात नम्बरको २ ठाउँमा छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल ती सबै प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको थियो। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किन रोक्यो मैले केही भन्न सक्दिनँ।’

मन्त्री खनालले कालिमाटीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको केन्द्रीय ल्याबले २९ वटा विषादी परीक्षण गर्ने र अन्य पाँच वटाले केवल दुईवटा मात्र गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो । यद्यपी उहाले भारतमा परिक्षण गर्ने दुरी भन्दा नेपालको दुरी निक्कै छोटो भएपनि रोकिएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो । ‘हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका प्रयोगशालाका छन्। भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मैले काम थालेका हुँ’, सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै उहाले भन्नुभयो, ‘फेरि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परीक्षण रोक्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेपछि किन रोकियो ? म जान्दिनँ।’

मन्त्री खनालले नयाँ विषादी परीक्षणस्थल तत्काल स्थापित गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा सो मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र नाकामा परीक्षणस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव लगेको छ । सो प्रस्ताव पारित भईसकेको छ । तर, सो परीक्षणस्थल निर्माण गर्ने कृषि मन्त्रालयले भने ६ महिनामा काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । जसले गर्दा जानाजान सरकारको बदनाम गराउन यो खेले खेलेको कतिपय नेकपाका नेताहरुको बुझाई रहेको छ । ‘६ महिनामै विषादी परीक्षणस्थल स्थापना सम्भव छैन, हाम्रो खरिद प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ। त्यसका लागि हामीलाई कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘अर्थसँग बजेट मागिसकेका छौँ। तर खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न ९ महिना लाग्छ। अहिले नै सातवटा ल्याबाट परीक्षण भइरहेको छ। यसैलाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिन सकिन्छ।’